सुर्खेत । मुख्यमन्त्रीको दाबी कहिले गर्नुहुन्छ ?
खै, हामी त रेडी (तयार) नै छौँ, माओवादीका साथीहरुले किन ढिला गर्नु भएको छ थाहा भएन ।
कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनमा किन ढिलाई भइरहेको छ भनेर सोध्दा एमालेका सांसदहरुले दिने उत्तर हो यो । एमालेका प्रायः सांसदहरुले माओवादीकै कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई भएको आरोप लगाउँछन् । उनीहरु भन्छन्, ‘माओवादीले आन्तरिक विवाद समाधान गर्न सकेको छैन, कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर नाम दिन सक्नु भएको छैन ।’ प्रदेश प्रमुखसँग मुख्यमन्त्रीको दाबी पेशका लागि माओवादीले सांसदहरुको हस्ताक्षर नै नदिएको, मन्त्रालय भागबन्डामा अनावश्यक माग राखेको र केन्द्रीय सहमति अनुसार सहयोग नगरेको एमालेको आरोप छ ।
तर एमालेको आरोप माओवादीहरु रतिभर स्वीकार्न तयार छैन । ‘पटक–पटक झमेला गर्नुभन्दा सबै कुरा एकै पटक टुङ्गाएर जाऔँ भनेका छौँ, तर उहाँहरु (एमाले) मान्न तयार भएन यही कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई भएको हो’ माओवादीका सांसदहरु भन्छन्, ‘हामीले त केन्द्रको निर्देशन अनुसार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनमा नै गरिसक्यो, अब अगाडि बढ्ने एमालेको हातमा छ ।’
नयाँ सरकारका सम्बन्धमा सांसदहरुले दिने उत्तरले नै कर्णाली प्रदेशमा माओवादी र एमालेबिचको सम्बन्धको कस्तो छ भनेर पुष्टि गर्छ । तर के गर्नु रहर नहुँदानहुँदै सत्ता स्वार्थका लागि केन्द्रीय नेतृत्वले गठबन्धन गरेपछि मिलेर अगाडि एमाले–माओवादीको बाध्यता हो । प्रदेशहरु स्वायत्त हुन्थे र आफू अनुकुल गठबन्धन गरेर प्रदेश सरकार बनाउन सक्थे भने कर्णालीमा एमाले–माओवादीबिच सहकार्यको कल्पना नै थिएन ।
बाध्यता नै भनौँ, केन्द्रले नै गठबन्धन गरिदिएपछि कर्णालीमा पनि एमाले–माओवादी मिल्नुको विकल्प छैन । सत्ताको स्वादले अघाए पनि चुकिला डकार निकाल्दै सँगसँगै हिड्नुपर्ने अवस्था छ ।
२०७४ माको पहिलो कार्यकाल अढाई वर्ष र २०७९ मा दोस्रो कार्यकालको झण्डै डेढ महिना एमाले–माओवादीले सरकार सञ्चालन गरे । पार्टी एकता हुनुअघि कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व माओवादीको भागमा प¥यो । महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्री बने । एमालेले शक्तिशाली मन्त्रालयहरु (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालय) लिएर सरकारमा सहभागी भयो । एमाले र माओवादी एक भएर बनेको (नेकपाकालीन) अवस्थामा शाही संसदीय दलको नेता बने ।
सुर्खेत विमानस्थल जुन, महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले विस्तारको योजना ल्याउँदा एमालेको विरोधका कारण असफल भएको थियो ।
तर एउटै पार्टी र सँगै सरकारमा हुँदापनि एमालेका वइटिङ मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल समूह र माओवादीबिचको सम्बन्ध कहिलै प्रगाड भएन । मुख्यमन्त्री बन्न नपाएको झोकले कँडेल जहिले पनि सत्ता पक्षको प्रतिपक्ष भूमिकामा उभिए । अघिल्लो दुई वर्षे कार्यकालमा कँडेल समूहले सरकार ढाल्न हरप्रयास ग¥यो । विभिन्न समयमा गरी ४ पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरे ।
समय घुम्दै फिर्दै फेरि एमाले–माओवादी एक ठाउँमा उभिएका छन् । अहिले कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ । ६ वर्षको लामो प्रतीक्षापछि एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्दै छन् ।
तर केन्द्रमा गठबन्धन बनेको एक महिना पूराहुँदा पनि एमालेलाई सरकारको उक्लीने साइत जुरेको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काँध जोडेर सँगसँगै अगाडि बढ्दा कर्णालीमा अझै तिक्ततापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन । महिनादिनसम्म कर्णाली प्रदेशसभामा सत्ता पक्षको सीटमा नबसेको एमालेले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको राजीनामा गराउन ठूलै कसरथ गर्नुप¥यो ।
केन्द्रीय नेतृत्वको दवाव र राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको तीन दिनसम्म पनि कर्णालीमा नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन ।
बाध्यताले मुख्यमन्त्री छोड्न तयार भएको माओवादी अहिले २०७४ सालमा बदला लिने पक्षमा छ अर्थात ०७४ कै शक्ति सन्तुलन खोजी रहेको छ । ०७४ मा माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेले मालदार मन्त्रालय (प्रकाश ज्वाला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, खड्कबहादुर खत्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र दल रावल सामाजिक विकास मन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री) लिएको थियो । अहिलेको खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै थियो । उ बेला माओवादीले मुख्यमन्त्री पाए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु परेको थियो । एक हिसावले भन्दा विकासे र मालदार मन्त्रालय नपाएको माओवादीका मुख्यमन्त्री हतिहार बिनाको सेना जस्तै बनेका थिए ।
०७४ मा मुख्यमन्त्री आफूले पाउँदा एमालेले जुन–जुन मन्त्रालय लिएको थियो, त्यही मन्त्रालय आफूले लैजाने पक्षमा माओवादी छ । यसको अर्थ माओवादीले उर्जा मन्त्रालयसहित ५ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी सरसफाई उपभोक्ता संस्था । माओवादीले खानेपानी समस्याको सामाधानमा तत्कालीन एमालेले असरकारलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
२०७४ मा कर्णाली प्रदेशको सभामुख पनि एमालेले नै लिएको थियो । त्यसबेला राजबहादुर शाही सभामुख बनेका थिए । ०७४ मा २० सीटसहित एमाले पहिलो दलबन्दा माओवादी १३ सिटमा समेटिएको थियो । माओवादीले अहिले पनि १३ सीट नै सुरक्षित गर्दा एमाले १० सीटमा झरेको छ अर्थात एमालेभन्दा माओवादी ३ सीटले भए पनि ठूलो छ । यही कारण माओवादीले सत्ता सहकार्यका लागि ०७४ अनुसार नै शक्ति सन्तुलन खोजीरहेको छ ।
तर एमाले जसरी भए पनि माओवादीलाई गलाउने पक्षमा छ । जसका लागि एमाले मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिएपछि मात्रै शक्ति सन्तुलन बाँडफाँड गर्ने दाउ रचेको छ । विश्वासको मत पाएपछि सत्तासमीकरण टिकेको खण्डमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने कानुनी बाध्यतालाई एमालेले राम्रोसँग बुझेको छ ।
विश्वासको मत पाएपछि सकेसम्म अहिले माओवादीले जुन मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ त्यही मन्त्रालयहरु माओवादीको भागमा पार्ने नभए अघिल्लो वर्ष ०७९ मा माओवादीले एमालेलाई जुन–जुन मन्त्रालय दिएको थियो तिनै मन्त्रालयहरु दिने एमालेको रणनीति छ । हाल मुख्यमन्त्रीलाई छोड्ने हो भने माओवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेको छ । ०७९ मा एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा विनोदकुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा टेकराज पछाईँ र उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जीतबहादुर मल्ललाई पठाएको थियो । यी दुई विकल्पमध्ये पहिलो अर्थात अहिलेकै मन्त्रालयहरु माओवादीलाई दिने पक्षमा एमाले छ । त्यसका लागि एमाले अहिले आफू अनुकल सरकार सञ्चालन गर्न दिने र पछि (माओवादीले मुख्यमन्त्री हुँदा) आफू अनुकल सरकार सञ्चालन गर्नुहोला भन्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
तर एमालेको तीन वटै प्रस्ताव माओवादी मान्न तयार छैन । माओवादीको एउटा मात्रै शर्त ०७४ कै शक्तिसन्तुलन मिलाउनुपर्ने पक्षमा छ । बरु माओवादीले एमाले जस्तो गरी सरकार सञ्चालनमा असहयोग नगर्ने प्रतिपद्धता जनाएको छ । ‘हामी उहाँ (कँडेल) जस्तो गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदैनौँ, सरकार ढाल्न पत्रिका खोल्दैनौँ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता नै हो’ माओवादीका एक सासदले भने, ‘कार्यकर्ता लगाएर विकास आयोजनामा अबरोध गर्दैनौँ, बरु हामी मिलेर सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्छाँै, शक्ति सन्तुलन मिलाऔँ ।’
यसअघि कँडेलले नै सुर्खेत विमास्थल विस्तारको योजना असफल बनाएको, कर्णालीको सिंहदरबार (वीरेन्द्रनगर नगरपालिका माहतको सुर्खे उपत्यकका नगरविकास समितिको नाममा रहको जग्गामा एकीकृत प्रशासनिक भवन बनाउन नदिएको), खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गराउन असहयोग गरेको माओवादीको आरोप छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना ल्याउँदा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तत्काल विमानस्थल विस्तार गर्न नसकिने निर्णय गरेको थियो । उ बेला नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित देवकुमार सुवेदी थिए । तर नगर कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत थियो । सोही नगरपालिका मातहतको नगर विकास समितिले प्रदेश सरकारले एकीकृत भवन बनाउने प्रस्ताव गर्दा स्वीकृती दिन ढिलाई गरेको थियो ।
४ वर्षअघि पनि सुर्खेत उपत्यकका नगर विकास समितिमा पनि हालका एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष कुलमणि देवकोटा नै खानेपानीमा अध्यक्ष थिए । वीमानस्थल विस्तार गर्दा प्रभावित वडा, नगरपालिका, नगरविकास समिति र उपत्यकका खानेपानीमा कँडेल गुटकै नेताहरुले नेतृत्व तहमा थिए । त्यस्तै सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई फेल गराउन एमाले निकट टिकाराम आचार्यको नेतृत्वमा संघर्ष समिति नै बनेको थियो ।
माओवादीले त एमाले र त्यसमा पनि कँडेलकै असहयोगकै कारण प्रदेश राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको आरोप लगाउँछ । तर माओवादी सरकार सञ्चालनमा सक्दो सहयोग गर्ने तर कुनै पनि विकासे आयोजनामा असहयोग गर्ने दाबी गर्दछ । यसरी तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध, बदलाप र बाध्यताबीच एमाले–माओवादी मिलेर कर्णाली सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जसले गर्दा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको ४८ घण्टा वितिसक्दा पनि कर्णालीमा नयाँ सरकार गठन हुन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत भवन बनाउन छनौट गरेको स्थल र भवनको स्केज । यो आयोजनामा पनि एमालेले असहयोग गरेको आरोप माओवादीको छ ।
तर एमाले भने सहकार्य गर्न तयार नभए विकल्प खोज्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । ‘हामीले त केन्द्रकै गठबन्धनको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढौँ भनेका छौँ, नमान्ने त उहाँ (माओवादी)हरु हो’ एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘पहिले राजीनामा दिन्नौँ, केन्द्रको निर्णय मान्दैनौँ भनेर घुर्की लगाउनु भयो, अहिले सांसदको हस्ताक्षर दिन ढिलाई गर्नु भएको छ, अब पनि नमाने अरुकै हस्ताक्षर लिएर सरकार गठन गर्न बाध्य हुन्छौँ ।
माओवादीले अनावश्यक माग राखेर चाखो थाप्नुभन्दा आफ्नो हैसियत अनुसार प्रस्तुत हुन सुझाव दिन्छ । ‘माओवादी साथीहरुको हैसियत के हो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ’ एमालेका केही सांसदहरु भन्छन्, ‘पूरा नहुने र अस्वभाविक माग ते¥याएर चाखो थाप्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।’ एमालेले अरु भन्नुको अर्थ माओवादीले सरकार गठनमा असहयोग गरेको खण्डमा नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
उसो त एक महिनाअघि केन्द्रमा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन बन्दा पनि कर्णालीमा एमाले सांसदहरु खुशी नभएको बताउँथे । ‘माओवादीसँगको गठबन्धनमा हामी त्यति खुशी छैनौँ’ एमालेका सांसदहरुले भन्थे, ‘दुई/दुई पटक धोक दिनेहरुसँग भएके गठबन्धनमा पनि के खुशी मनाउनु ?’ एमालेहरु यसपालि पनि केन्द्रीय गठबन्धनले कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादीकै भागमा पारिदिन्छ कि भन्ने त्रासमा थिए । तर केन्द्रीय गठबन्धनले कर्णालीमा एमालेका आम कार्यकर्ताको मर्म र भावना अनुसार नै सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा पारेको हो ।
यद्यपी अन्तिम अवस्थासम्म माओवादीले एमालेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार भएको थियो । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकमै कर्णालीको नेतृत्व एमालेलाई दिन नसकिने भनि अडान राखेका थिए ।
शर्मा गुटकै राजुकुमारलाई मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा गराउन प्रचण्डले पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई दुतको रुपमा कर्णालीमा पठाउनु परेको थियो । केन्द्रीय गठबन्धनमै असर पर्ने भएपछि राजकुमारले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् ।
प्रकाशित मिति: २३ चैत्र २०८०, शुक्रबार १८:४४
