’दुई/दुई पटकसम्म माओवादीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन काँध थापेको एमालेले यसपालि जसरी पनि मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । केन्द्रीय नेतृत्वलाई दवाव दिनकै लागि एमालेले प्रदेशसभामा समेत सत्ता पक्षको कुर्चिमा उक्लिन हतार गरेको छैन । तर माओवादीबाट पटक–पटक नमिठो धोका खाएको एमाले यसपालि फेरि धोका खान तयार छैन ।’
सुर्खेत । तत्कालीन अवस्थामा माओवादीसँग गठबन्धन नहुदोहो त यामलाल कँडेल २०७४ मै मुख्यमन्त्री बनिसक्थे । कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा उनकै नाम दर्ज हुन्थ्यो । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भइसके पछि कँडेललाई मुख्यमन्त्रीका बन्ने ढोका खुल्ला थियो । कारण, ४० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये आधा अर्थात २० सीट एमालेले जितेको थियो । कुनै एक सांसदको समर्थनमा उनी सजिलैसँग मुख्यमन्त्री बन्थे । अहिलेको जस्तो धेरै दलसँग साँटगाँठ गर्नुपर्ने अवस्था थिए । तत्कालीन अवस्थामा ६ सिटमा खुम्चिएको नेपाली काँग्रेस र १३ सिट जितेको माओवादी मिल्दा पनि सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अर्काे अर्थमा भन्दा मतदाताले एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिएका थिए । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल अर्थात २० सीट जित्ने सपना पूरा गर्न सम्भवत एमालेलाई अब लामो समय कुर्नुपर्ला । एक हिसावले भन्दा २०७४ साल यामलालका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने स्वर्णिम समय थियो । दुर्भाग्य, राजनीतिक परिस्थिति कँडेलको पक्षमा भएन् । केन्द्रीय नेतृत्व (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)ले कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ‘ब्रेक’ लगाई दिए । मतदाताले सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको प्रष्ट बहुमतको प्रचण्ड–ओलीले पैतलाले कुल्च्याई दिए अर्थात कर्णालीका नागरिकको मतको अबमूल्याङ्कन गरे । एमालेका कार्यकर्ता र मतदाताको भावनामाथि राजनीतिक खेलवाड गरे । परिणामतः ओली–प्रचण्ड कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्नका लागि बाधक बने ।
पूर्व मन्त्री र पटक–पटक संघीय सांसद बइसकेका कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेशमा झरेका थिए । केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित हुने समयमा उनी कर्णालीको विकास र समृद्धिको बागडोर सम्हाल्ने उद्देश्यले प्रदेश झरे तर ओली र प्रचण्डले एकातिर मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकिदिए भने अर्काेतिर केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित हुने बाटो समेत छेकिदिए । हुन त ०७४ मा तत्कालीन एमालेका नेता प्रकाश ज्वाला पनि मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेशमा झरेका थिए । तर उ बेला ज्वालाले सर्वसम्मत रुपमा कँडेललाई संसदीय दलको नेता बनाएर मुख्ममन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला गरिदिएका थिए । तर ओली–प्रचण्डले पार्टी एकताको नाममा तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्रबहादु शाहीलाई दलको नेता र मुख्यमन्त्री बनाइ छोडे । आधा–आधा कार्यकाल लिनेगरी भएको भद्र सहमतिको सीमा नसकिदै पार्टी एकतालाई बिघटनमा पु¥याए । एमाले–माओवादीबीचको एकता मात्रै टुटेन । एमालेनै पार्टी विघटनको संघारमा पु¥यो । केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबिच बढेको दुरीकै परिणाम कर्णाली प्रदेशसभाका तत्कालीन एमालेका चार सांसद (प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा)ले फ्लोरक्रस गरे र कार्यकालको अन्तिम समयमा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच भएको गठबन्धनले कँडेललाई मुख्यमन्त्री हुने अवसरमा पूर्णविराम लगाई दिए ।
‘प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल अर्थात २० सीट जित्ने सपना पूरा गर्न सम्भवत एमालेलाई अब लामो समय कुर्नुपर्ला । एक हिसावले भन्दा २०७४ साल यामलालका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने स्वर्णिम समय थियो । दुर्भाग्य, राजनीतिक परिस्थिति कँडेलको पक्षमा भएन् । केन्द्रीय नेतृत्व (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)ले कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ‘ब्रेक’ लगाई दिए ।’
केन्द्रले मुख्यमन्त्री बन्न नदिएपछि कँडेल केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित हुने बाटो खोजे । जसका २०७८ मंसिर १४ गते चितवन भएको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सचिव पदमा पुग्न चाहे । केन्द्रीय राजनीतिमा कर्णालीको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाए । तर त्यहाँ पनि ओलिले कँडेललाई सचिव बनाउन चाहेनन् । केन्द्रीय सचिव पद नपाएपछि कँडेलले प्रदेशमै आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउने निधो गरे । त्यसकै परिणामः २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचिनमा पुनः प्रदेशसभा लडे । माओवादी र काँग्रेसबीचको एकता र पार्टीभित्रको चौतर्फी घेराबन्दी तोड्दै कँडेलले सानदार विजयी हाँसिल गरे । केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित नेताहरुले लज्जास्पद हार भोग्दै गर्दा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कँडेलले एमालेको झण्डा फहराए । प्रदेश सभा संसदीय दलमा पनि कँडेल सर्वसम्मत रुपमा दलको नेता भए । एमाले र माओवादीबिच सत्ता गठबन्धन भएपछि समयले कँडेललाई फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने मौका दियो । तर २०७९ मा पनि ओली–प्रचण्डले कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीको मागमा दिएर कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो छेकिदिए । दोस्रो पटक ओली र प्रचण्डले कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकेको वर्षदिनपछि फेरि राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएको छ । संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले–माओवादीबिच सत्तास्वार्थको गठबन्धन झाँगिएको छ । बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमले पुनः कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो देखाएको छ । दुई/दुई पटकसम्म माओवादीलाई मुख्यमन्त्री बन्न काँध थापेको एमालेले यसपालि जसरी पनि मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । केन्द्रीय नेतृत्वलाई दवाव दिनकै लागि एमालेले प्रदेशसभामा समेत सत्ता पक्षको कुर्चिमा उक्लिन हतार गरेको छैन । सत्ता सहकार्यका लागि गठबन्धनहुँदा माओवादीबाट पटक–पटक नमिठो धोका खाएको एमाले यसपालि फेरि धोका खान तयार छैन । ‘माओवादीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेले पटक–पटक सघाएको छ’ नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक टेकराज पछाई भन्छन्, ‘आम जनताको भावनाको कदर गर्नका लागि पनि कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेको सशक्त दाबी छ ।’ नेपाली काँग्रेस र माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका कारण पनि जनताले एमाले नेतृत्वको सरकारको काम कारबाही हेर्न चाहेको उनको तर्क छ । गएको चैत ८ गते एमाले सुर्खेको नवौं अधिवशेन उद्घाटन गर्दै महासचिव शंकर पोखरेलले समेत यसपालि कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने उद्घोष गरेका छन् । कर्णालीका नेता र कार्यकर्ताको भावनाकको कदर गर्दै यसपालि मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने दाबी गरे ।
‘०७४ मा केन्द्रले मुख्यमन्त्री बन्न नदिएपछि कँडेल केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित हुने बाटो खोजे । जसका २०७८ मंसिर १४ गते चितवन भएको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सचिव पदमा पुग्न चाहे । केन्द्रीय राजनीतिमा कर्णालीको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आवाज उठाए । तर त्यहाँ पनि ओलिले कँडेललाई सचिव बनाउन चाहेनन् । केन्द्रीय सचिव पद नपाएपछि कँडेलले प्रदेशमै आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउने निधो गरे ।त्यसकै परिणामः २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचिनमा पुनः प्रदेशसभा लडे । माओवादी र काँग्रेसबीचको गठबन्धन र पार्टीभित्रको चौतर्फी घेराबन्दी तोड्दै कँडेलले सानदार विजयी हाँसिल गरे । केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित नेताहरुले लज्जास्पद हार भोग्दै गर्दा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कँडेलले एमालेको झण्डा फहराए । ’
सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच भएको प्रारम्भिक चरणमा छलफलमा पनि एमालेलाई कर्णालीको मुख्यमन्त्री दिने विषय सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । चरण–चरणमा भएको छलफलमा एमालेले कर्णालीको मुख्यमन्त्रीका लागि गरेको दाबीलाई गठबन्धनका नेताहरुले पनि स्वीकार गरिसकेका छन । यसअर्थ कँडेल कर्णाली प्रदेशको चौथो वइटिङ मुख्यमन्त्री हुन् । एमालेका धेरै कार्यकर्ताले त कँडेललाई मुख्यमन्त्री भन्दै बधाई समेत दिइसकेका छन् । तर एमाले फेरि पनि केपी ओली र प्रचण्डबाट ससंकित छ । अहिले मुख्यमन्त्री जोगाउन माओवादी अन्तिम प्रयासमा छ । जसका लागि कर्णालीका नेताहरु केन्द्रमा धाई रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले त नयाँ गठबन्धनको भागबण्डामा पनि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीले नै राख्नुपर्ने अडान लिएका छन् । यसकारण पनि कँडेलका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो त्यति सहज छैनन् । तर एमालेहरु केन्द्रीय नेतृत्वले पटक–पटक धोकालाई यसपालि प्रचण्ड र ओलीले ब्याजसहित अशुल गरुन् भन्ने चाहनामा छन् । ‘गठबन्धन कायमै रहोस्, तर ओली–प्रचण्डले कँडललाई फेरि धोका नदिवन्’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कँडेललाई वइटिङ मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै एमालेका कार्यकर्ताहरुले लेखेका छन्, ‘कर्णालीको मुख्यमन्त्रीका लागि यामलाल कँडेललाई बधाई तथा शुभकामना ।’
प्रकाशित मिति: १४ चैत्र २०८०, बुधबार १७:१३
