मानव अधिकार रक्षकहरूको कर्णाली प्रदेशस्तरीय सम्मेलन वीरेन्द्रनगरमा शुरु भएको छ।मानव अधिकारका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने रक्षकहरुका अधिकार, सुरक्षा, नीति तथा भावी कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा रहेको छ।सम्मेलनको उद्घाटनगर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले मानवअधिकार रक्षकले सत्यको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो।
मानव अधिकार मैत्री कानुन निर्माणका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। मानवअधिकार रक्षकका सवाललाई सकारात्मक रुपमा सम्बोधन हुने नीति निर्माण, रक्षकको हकहितमा सरकार रहेको समेत उहाँको भनाइ छ।यस्तै कर्णाली प्रदेशका उपसभामसख यसोदा न्यौपानेले विगतको भन्दा पछिल्ला वर्षहरूमा मानवअधिकारमैत्री वातावरण बन्दै गएको बताउनुभयो।
मानव अधिकारमैत्री आवश्यक कानुन निर्माणमा पहल गर्ने उहाँको प्रतिवद्धता थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेलले रक्षकहरूको सम्मेलनले कर्णालीको मानव अधिकारको समग्र अवस्थाबारे जानकारी हुने र त्यसका आधारमा आगामी रणनीति बनाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।कर्णालीमा मानवअधिकार रक्षकहरूको अवस्था र चुनौतीका विषयमा सुझाव संकलन गर्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले सम्मेलनमा उठेका सवाललाई समेटेर आयोगले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने बताउनुभयो।रक्षकहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सन्र्दभका छलफल तथा नागरिक समाजका संस्थासँग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनेबारे सम्मेलनमा खाका तयार हुनेछ।
सम्मेलनमा कर्णालीका दश वटै जिल्लाका मानवअधिकार रक्षकको सहभागिता रहेको छ।यस्तै कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले मानव अधिकारका क्षेत्रमा इन्सेककले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने प्रयास गरेको बताउनुभयो।
त्यसका लागि नेपालमा रक्षकको सुरक्षा र कामको मुल्याङ्कनका लागि कानुन निमार्णमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।देशभर ५ महिनाको अवधीमा २४ जना मानव अधिकार रक्षकहरु पिडित भएको भन्दै उहाँले यस तर्फ सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बेला तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
इन्सेकले रक्षकका लागि आवश्यक कानुन निमार्णका लागि लुम्विनी प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा विधेयक अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभएको छ।
राज्य एक्लैले रक्षकको संरक्षण गर्न नसक्ने भएकाले राज्यसँगै नै सहयात्रा गर्ने प्रयास इन्सेकले गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो।यस्तै बोल्दै इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा मानव अधिकार आयोगका पुर्व आयुक्त शुशिल प्याकुरेलले प्रदेश सरकार मानव अधिकार रक्षका जिम्मा सरकारले लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
रक्षकका लागि सरकार किन पछाडी पर्ने भन्दै कर्णाली बाट नै कानुन निमार्ण गरी रक्षकको सुरक्षा र कामको मुल्याङ्कनमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले मानव अधिकार रक्षकका लागि काम गर्ने क्रममा धेरै चुनौती र समस्या रहेको जानकारी गराउनुभयो।
रक्षकका लागि चुनौती रहेको समेत सरकारले पनि स्विकार गरिसकेका कारण यस्ता चुनौतीको निराकणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनभयो।
यस्तै कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश प्रमुख सचिव गोपिकृष्ण खनालले घरघरमा टोलटोलमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार र सुरक्षाका विषयमा जानकार हुनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपए तथा प्रवत्ता गोपाल चन्द भट्टले ७६.७ प्रतिशत रक्षकहरु सुरक्षाका लागि पुग्ने गरेको बताउनुभयो।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश मानव अधिकार रक्षक संजालका संयोजक पिताम्बर ढकालले कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट र शिक्षाका दृष्ट्रिकोणले पछाडि परेको भएकाले मानव अधिकार रक्षक बढी प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो।
प्रकाशित मिति: १२ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार १७:१५