अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा अनियमितता सम्बन्धीका उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ।आयोग चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म कर्णालीमा ६ सय ९१ वटा मुद्धा दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ।
आयोगले हाल सम्म २ सय ७१ वटा उजुरी फच्र्यौट भएको जनाएको छ भने ४ सय २० वटा मुद्धाको टुङगो लाग्न बाँकी छ।गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको गरेर हाल आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा एक हजार २ सय ३३ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन।
यी मध्ये ३ सय २१ वटा उजुरीको अन्तिम किनारा लागेको छ भने ९ सय १२ वटा मुद्धा अनुसन्धान कै क्रममा रहेको छ।अख्तियारको सुर्खेत कार्याललयले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला सहित लुम्बिनि प्रदेशको पूर्वीरुकुम जिल्ला हेर्ने गरेको छ।अख्तियारमा परेका उजुरीमध्य सबैभन्दा धेरै सुर्खेतबाट २ सय ४० र सबैभन्दा कम पूर्वीरुकुममा १० वटा रहेका छन।
यस्तै, दैलेखका २ सय ६, मुगुका १ सय ४६, कालिकोटका १ सय ३४, जाजरकोटका १ सय ९ र हुल्लाका ९७ वटा उजुरी परेका छन।यस्तै, जुम्लाका ९३ सल्यान र रुकुम पश्चिमका समान ६८/६९ वटा ७, डोल्पाका ६२ वटा उजुरी परेका छन।अख्तियार सुर्खेत कार्यालयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकतामा भन्दा केही सिमित व्यक्तिको रुचीमा योजना र अनुदान वितरण गरेको लगायतका उजुरी धेरै आउने गरेका छन।
अन्य जिल्लाको तुलनामा साविक कर्णालीका ५ जिल्लाहरुमा अनियमितताका उजुरी बढेकोले अख्तियारले संक्रियता बढाएको छ।
क्षेत्राधिकार खोसियो
यसैबीच मिलेर फालौ भ्रष्टाचारको जालो,सुशासन प्रवद्रदनमा गरौ हातेमालो भन्ने नाराको साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले ३२ औ स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाएको छ।
कार्यक्रमलार्इ सम्बोधनगर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका प्रमुख शिवनाथ पौडेलले कानुनी जटिलताको कारणले सोचेअनुरुपको काम गर्न नसकेको बताउनुभयो।उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार खोसिएको भन्दै कानुनी समस्याले नितिगत निर्णय गर्न आफुहरुले नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रमुख पौडेलले २०१९ को संविधानले दिएको अधिकारलार्इ २०४७ र २०७२ को संविधानले अख्तियारको काम कर्तव्य र अधिकारलार्इ संकुचित गरेकोले जिकिर गर्नुभयो।उहाँले अख्तियार प्रति जनताको विश्वास धेरै भएपनि कानुनी जटिलता, कानुनी प्रकृया लगायतले आफुहरुले चाहे अनुसारको काम गर्न नसकेको बताउनुभयो।प्रमुख पौडेलले अख्तियारले ठुला माछालार्इ समात्न सकेन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको भन्दै कानुनी जटिलताले यस्ता समस्याको सामना आफुहरु गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो।
२०७२ को संविधानले अख्तियारको क्षेत्राधिकारलार्इ खुम्चाउने निति राखिएकाले यसले नेपालार्इ भ्रष्टाचार मुक्त नहोस भन्ने निति राख्रेको आफुले बुझेको उहाँको भनार्इ छ।उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलार्इ राजनितिक दबाब र प्रभाबबाट मुक्त पार्न नसके भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्न सम्भव नभएको स्पस्ट पार्नुभयो।
दिवसको अवसरमा रक्तदान, खेलकुद निवन्ध प्रयोयोगिता सरसफार्इ अभियान सञ्चालन समेत गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २८ माघ २०७९, शनिबार १७:३०
