सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणलाई पछ्याउन सकिरहेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणको मेरुदण्ड मानिने सडक विस्तार, नयाँ ट्रयाक खोल्ने र कालोपत्रे गर्ने जस्ता निर्माण कार्य निकै सुस्त रहेको छ । प्रदेश सरकार पूर्वाधार विकास निर्माणमा निकै कमजोर देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा सरकार यति कमजोर देखिएको छ की एक वर्षको अवधिमा झण्डै दुई किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गर्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रमुख क्षेत्रहरुको प्रगति विवरण अनुसार एक किलोमिटर २० मिटर कालोपत्रे सडक बनाएको छभने ४९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ ।
यसैगरि ३१ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोलेको छ्भने १५६ किलोमिटर सडक थप विस्तार गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मुख्य सचिव धर्मेन्द्रकुमार झाले मन्त्रालयमा ठेक्का प्रणालीबाट काम हुने भएकाले बोलपत्र आव्हान गर्दा निर्माण व्यवसायीले न्यून दरमा काम लिने र काम पुरा नगर्ने परम्पराले गर्दा नै भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिस्पर्धा नहुने, भने जस्तो निर्माण व्यवसायी नियुक्त नभेटिने र न्युन लागतमा मा लिइदिने र काम नगर्दिने भएकाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको काम कम देखिएको छ ।’ कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सम्हालेको मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ५२ दशमलव ७५ प्रतिशत छभने वित्तीय प्रगति ४३ प्रतिशत मात्रै छ ।
गत आर्थिक वर्षमा झण्डै ११ अर्व ५१ करोड बढी बजेट रहेको मन्त्रालयले चार अर्व ६८ करोड मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो । नयाँ सडक विस्तार र स्तरोन्नतीको त कुरै छोडौँ प्रदेश सरकारको मन्त्रालय अगाडीकै सडक दयनीय अवस्थामा छन् । तर, प्रदेशमा पूर्वाधारमात्रै नभई अन्य क्षेत्रमा पनि विकासको गति उस्तै छ ।
तिनै तहका सरकारको सहकार्य र समन्वय अभावले पनि पूर्वाधार लगायतको विकासमा समस्या देखिएको विश्लेषक अर्जुन अयडीको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो पदमा पुगेपछि, अरुको सहयोग नलिने र अरुसंग कोर्डिनेसन नगर्ने जुन पुरानै प्रवृती छ । त्यो निरन्तर चलिरहेको छ त्यसले गर्दापनि काम देखिएको छैन ।’ उहाँका अनुसार आफ्नै मन्त्रालयको सन्तोषजनक काम नगरेका मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हालेपनि गति लिन नसक्नु प्रदेशकालागि विडम्वना हो ।
प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०७७, मंगलवार १६:४५
