सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले कर्णालीमा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरुमा स्थानीय तहमा परेका उजुरीको आधारमा सवैभन्दा बढी र कम उजुरी परेका स्थानीय तहहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
सवैभन्दा बढी उजुरी पर्नेमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको १४ वटा रहेको छभने सल्यान, मुगु र डोल्पामा उजुरी नै नपरेको जनाइएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ को कात्तिक मसान्तसम्मको उजुरीको आधारमा यी स्थानीय तहरुको बर्गीकरण गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले सवैभन्दा बढी उजुरी पर्ने कर्णालीका १० वटा स्थानीय तहको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा सवैभन्दा बढी सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको १४ वटा रहेको छभने त्यसपछि जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको १३, दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको १२, दैलेखकै नौमुले र कालीकोटको सान्नित्रिबेणी गाउँपालिकाको ११-११, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका र रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाको १०-१०, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र दैलेखको नारायण नगरपालिकाको ९-९ तथा दैलेखकै आठवीस नगरपालिकाविरुद्ध ८ वटा उजुरी परेको अख्तियारको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सवैभन्दा कम उजुरी परेका १० स्थानीय तहको सूची पनि तथ्यांकमा राखिएको छ । जसमा सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिका, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका र डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, सेफोक्सुण्डो गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका र छार्का तोङसोक गाउँपालिकामा एउटा पनि उजुरी परेको छैन । हुम्लाको खार्पुनाथ, सर्केगाड र ताजाकोट गाउँपालिकामा एक-एक वटा तथा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको एउटा मात्र उजुरी परेको अख्तियार सुर्खेतले जनाएको छ । जिल्लागत रुपमा हेर्दा प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै सवैभन्दा बढी परेको छ । सुर्खेतमा १३०, दैलेखमा १२८, जाजरकोटमा १०१ र कालीकोटमा ७१ वटा उजुरी परेका छन् ।
आयोगका अनुसार प्रदेशमा सवैभन्दा बढी उजुरी सुर्खेतमा र कम उजुरी डोल्पा जिल्ला रहेको छ । आयोग प्रमुख शेषनारायण पौडेलले स्थानीय तहको उजुरी सवैभन्दा बढी परेको बताउनुभयो । विगतमा झैं चालु आर्थिक बर्षमा पनि स्थानीय तहमा उजुरी बढ्ने क्रम बढी नै रहेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहरुले स्वीकृत बजेटभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको, नियम वितरित ठूलो रकम रकमान्तर गरेको, आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई आर्थिक सहायताको नाममा ठूलो रकम दिएको, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा निश्चित व्यक्तिहरुको भेला गराई निर्वाचित पदाधिकारीहरुकै रोहबरमा समिति गठन गरी मिलिमतो हुने गरेको जस्ता उजुरीहरु पर्ने गरेको प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।
यस्तै जथाभावी सवारीसाधन भाडामा लिने, आफू निकटका दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई गाडी प्रयोग गर्न दिने, आफू अनुकूलका व्यक्ति वा फर्महरुलाई ठेक्का दिने, जनप्रनिधिहरुले स्वार्थ बाझिने गरी कामहरु गर्ने, गराउने, वातावरणीय अध्ययन विना डोजर स्काभेटर प्रयोग गर्ने, पूर्वानुमानका आधारमा उपभोक्ता समितिको खातामा रकम राखिदिने जस्ता उजुरीहरु पनि स्थानीय तहका विरुद्ध परेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति: २९ मंसिर २०७६, आईतवार १६:५९
