सुर्खेत । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार प्रस्तुत गरेकोे सरकारको आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशलाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि निजी क्षेत्र र नागरिकहरुले विकास र मानव सूचकांकमा कर्णाली सवैभन्दा पछाडि परेको तर त्यसको समृद्धि गराउने योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रममा आउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही स्वयंले नीति तथा कार्यक्रमप्रति चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । उनले सात वटा प्रदेशमध्ये कर्णाली सवैभन्दा पछाडि परेको र त्यसको विकास गर्ने जुन योजनाहरु आउनु पथ्र्यो त्यो आउन नसकेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका लागि भनेर विशेष योजनाहरु ल्याउनु पर्नेमा सरकारले त्यो नगरेर पुरानै कर्मकाण्डी योजनाहरु थोपरेको उल्लेख गरे । कर्णालीको गरिवी घटाउने जस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले त्यो ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । साथै संघीयताको स्प्रिट अनुसारको योजनाहरु पनि आउन नसकेको बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले तीन वटै सरकारले कुन कुन योजनाहरु गर्ने भन्ने खालको कार्यक्रमहरु पनि आउन नसकेको जनाए । उनले कर्णालीका केही योजनाहरु आएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुने हो कि होइन भन्नेमा ढुक्क हुन नसकेको बताए ।
यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि निजी क्षेत्रलाई समेट्ने महत्वपूर्ण योजनाहरु आउन नसकेको गुनासो गरे । सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले सवै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने भनिएपनि त्यसको पर्याप्त आधार के भनी प्रश्न गरे । उनले निजी क्षेत्र अहिले प्रताडित भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई राहत हुनेखालको योजना तथा कार्यक्रमहरु नआएको आरोप लगाए ।
त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएपनि कर्णाली प्रदेशका लागि चित्तबुझ्दो हुन नसकेको नागरिकस्तरबाट आवाज उठेको छ । नागरिक सरोकार संघका अध्यक्ष एवं मप विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पीताम्बर ढकालले भेरी बबई डाइभर्सन र कर्णाली करिडोरलाई केही फोकस गरिएपनि अन्य योजनाहरु पुरानै भएको उल्लेख गरे । योजनाहरु ल्याएपनि कार्यान्वयन गर्ने आधारहरु नीति तथा कार्यक्रममा आउन नसकेको गुनासो उनको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका लागि करिव एक दर्जन योजनाहरु अगाडि सारेको छ । दुई बर्षभित्र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने, आगामी बर्षभित्र कर्णाली करिडोरको सवै खण्डको ट्रयाक खोल्ने, सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु गर्ने, सवै प्रदेशमा सुविधायुक्त रंगशाला निर्माण गर्ने, सवै प्रदेशमा दुई हजार क्षमताको सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने, सवै प्रदेशमा सवारी साधनको फिटनेश केन्द्र स्थापना गर्ने, आगामी बर्षभित्र हुम्ला र डोल्पामा सडक पु¥याउने र दैलेखको पेट्रोलियम र जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थरको उत्खनन्का लागि आगामी बर्ष अध्ययन सकी संचालनमा ल्याउने योजनाहरु अगाडि सारिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०७६, आईतवार १४:१४
