सुर्खेत । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले सहकारी संस्थाहरु सञ्चालकमात्र नभई शेयर सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा प्रदेश एवं स्थानीय तहको भूमिका विषयक प्रादेशिक गोष्ठीलाई शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी संस्थाहरुले विपन्न नागरिकलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन जोड दिइन् ।
मन्त्री केसीले सहकारी क्षेत्रमा रहेका विकृति–विसङ्गति अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सहकारी ऐन ल्याएको जानकारी दिइन् । उनले सहकारी संस्थाहरुमा अझैं पनि विपन्न नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको बताइन् ।
कर्णाली सरकारले सहकारीमैत्री बजेट ल्याएको भन्दै उनले चालू आवमा सहकारी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा ७० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको बताइन् । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आवको ८० प्रतिशत बजेट सहकारीमैत्री बनाएको उनको भनाई थियो ।
प्रत्येक जिल्लामा एक/एक वटा गाउँलाई ‘सहकारी नमूना गाउँ’ शुरु गरिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘यसका लागि प्रति गाउँ एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेका छौं, मन्त्री केसीले भनिन्, ‘राज्यको तीन खम्बे अर्थ नीतिभित्र रहेर सहकारी मार्फत गरिवी निवारणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौैं, सहकारी क्षेत्रको पनि इमान्दारिता चाहियो ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले सरकारले वास्तविक कृषकको सुझाव लिएर प्रदेशको कृषि नीति बनाउने र त्यसकै आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने विश्वास दिलाइन् । ‘किसानहरुको सुझावले गरिब खोज्दै जाने नीति निर्माण हुने हाम्रो अपेक्षामा छ, सहज रुपमा किसानले प्राप्त गर्न सक्ने अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्नेछ,’ उनले भनिन् ।
साथै उनले कर्णालीको स्थानीय उत्पादनका बारेमा जानकारी लिन सूचना केन्द्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । मन्त्री केसीले कर्मचारी समायोजनको असरले कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाई भोग्नुपरेको बताइन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री केशव बडालले राज्यले बनाउने ऐन, कानूनका साथै बजेट, कार्यक्रमहरु सहकारीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । पछाडि पारिएका समुदायलाई सहकारीमार्फत राज्यले मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनुपर्ने बताए । गोष्ठीमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले कर्णालीको योजना निर्माणमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे ।
शनिबारसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख÷उप–प्रमुखहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सहकारी अभियन्ताहरु, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०७६, शुक्रबार २०:२६
