सुर्खेत । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा कर्णाली प्रदेशमा कुल २८ अर्व २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट मध्ये हालसम्म १२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शनिवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चालु आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को नौँ महिनाको खर्च विवरणको जानकारी दिदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीमा नौँ महिनामा तीन अर्व सात करोड २५ लाख बजेट खर्च गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो मध्ये चालुतर्फ एक अर्व १३ करोड ७६ लाख र पूजीगततर्फ १ अर्व ९३ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ ।
मन्त्री ज्वालाका अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५२.१३ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २६.१९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.२६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १५.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११.९४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ५.३५ प्रतिशत र उद्योग, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशका दश जिल्ला मध्ये मुगुले सबैभन्दा बढी र जुम्लाले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए । मुगुले नौँ महिनामा २५.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छभने जुम्लाले ६.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाई छ ।
मन्त्री ज्वालाले कर्मचारी समायोजनले गर्दा कर्णालीमा धेरै बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । उनले भने ‘समायोजनामा कर्मचारीले कर्णाली रोज्छन् की भन्ने आशा थियो तर कर्मचारीले कर्णाली रोजेनन् ।’ उनका अनुसार कर्मचारीले कर्णाली नरोज्दा बजेट खर्चमा समस्या भएको हो । मन्त्री ज्वालाले विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधी, मापदण्ड र निर्देशिकाहरु तर्जुमा गरि कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले बजेट खर्च बढ्ने बिश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्रालयका सचिव ढुण्डि प्रसाद निरौलाले प्रदेशमा जनशक्तीको अभाव र आवश्यकता अनुसारको समन्वय नभएकै कारणले बजेट खर्चमा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
प्रकाशित मिति: ७ बैशाख २०७६, शनिबार २०:२५
