हेटौँडा । प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभामा वुधबार बसेको बैठकले प्रदेश बालबालिकाको अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले सो विधेयकलाई बैठकमा पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले केही दिनअघि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्नु हुने सदस्यले उठाएको जिज्ञासालाई वुधबारको बेैठकमा जवाफ दिँदै स्थायी राजधानीको विषयमा छिट्टै निकास दिने क्रममा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाइने र त्यसो हुँदा कुनै राजनीतिक विवादग्रस्त नहुने बताए ।
उनले प्रदेशभित्रको जिल्लामा आकस्मिक रुपमा आइपर्ने दैविक प्रकोप, सडक दुर्घटना एवम् भूकम्पपीडित जनतालाई तत्काल उद्धार कार्य गर्न र पुनर्वासका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो नीतिगत कार्यक्रम लागू गरेको जानकारी दिए । उनले प्रदेशअन्तर्गत रहेको जिल्लामा खानेपानी, सडक निर्माण, विद्युतीकरण, सिँचाइ योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई कार्यक्रमसहित बजेट सिलिङ पठाइसकेको स्पष्ट पारे ।
सोही बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने १४ जना सदस्यले राष्ट्रिय सरोकार र महत्वको विषयमा प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले काठमाडौँस्थित चोभारको सुख्खा बन्दरगाह बनाउने क्रममा सर्वसाधरणको १८८ रोपनी जग्गा अधिकरण गरिएको तर हालसम्म उक्त जग्गाको मुआब्जा पाइनसकेकाले सङ्घीय सरकारले यथाशीघ्र मुआब्जा रकम उपलब्ध गराइदिन माग गरेका थिए ।
सम्बन्धित उपभोक्ताले आफ्नो योजना सञ्चालन गर्दा रु ५० लाखसम्मको योजनालाई उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सार्वजनिक ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
उक्त बैठकमा इन्द्रमाया दोङ, कल्पना नेपाली, कृष्णप्रसाद भुर्तेल, किशोर खनाल, केशवप्रसाद पोखरेल, गणेशप्रसाद दुलाल, घनश्याम दाहाल, जगतप्रसाद सिम्खडा, छिरिङ दोर्जे लामा, केशवराज पाण्डे, जगन्नाथ खतिवडा, देवकी श्रेष्ठ, जीवन डङ्गोल र दीपक निरौलाले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम दाहालले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको
प्रतिवेदन उक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: ५ बैशाख २०७६, बिहीबार ०८:१७
