सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ‘अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम’ लागू गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक कृषि मोडेल कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका १० जिल्लामा लागु गरिएको हो । गत वर्ष फागुन ६ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्नका लागि रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै आवश्यक आधार खडा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत ‘अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम’ लागु गरिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ अर्थविज्ञ हरि पण्डितले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक कृषि प्रविधिको विस्तार एवं विषादीरहित कृषि उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुग्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले कार्यविधी बनाइ ‘अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम’ को शुरुवात गरेको हो ।
प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये पहिलो चरणमा ५ हिमाली जिल्ला कालिकोट, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र मुगुमा कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ अर्थविज्ञ पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रमका लािग हिमाली जिल्लामा प्राङगारिक मल बनाउने, अर्गानिक उत्पादन, जैविक मल बनाउने लगायतका कार्यक्रम गरिने छ ।
सो कार्यक्रमका लागि प्रदेशका ५ जिल्लामा १ करोेड ५० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको अर्थविज्ञ पण्डितले जनाए । उनले पहाडी जिल्ला सल्यान र रुकुममा १ करोड बजेट रहेको बताए । उनका अनुसार यी जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको भएपनि रकम भने खर्च भइसकेको छैन ।
सरकारले रासायनिक मल विषादीरहित खेती प्रणाली अपनाएका, एकीकृत कृषि फार्म सञ्चालन गरेर कम्तीमा वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ कारोबार गरेका, बाली तथा पशु बिमा गरेका, कम्पोष्ट मल र गोठेमल उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ अर्थविज्ञ पण्डितले सो कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान लिन १० रोपनी क्षेत्रफलमा खेतीबाली गरेको हुुनुपर्ने, कम्तीमा १० गाईभैँसी, १०० भेडाबाख्रा र ३०० लोकल कुखुरापालन गरेका कृषकलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । “कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट प्रस्ताव माग गरेका छौँ”, उनले भने, “कार्यविधि बमोजिम आएका प्रस्तावलाई मोडल कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट गरी कम्तीमा तीन वर्षसम्म बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ ।”
स्वीकृत कृषक समूहले अर्गानिक कृषि प्रविधि तथा उत्पादन सामग्री सहयोगमा अनुदान पाउनेछन् । लोप हुन लागेका चिनो, कागुनोजस्ता रैथाने बालीको उत्पादन एवं प्रवद्र्धन गर्न ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: २१ चैत्र २०७५, बिहीबार १७:४२