सुर्खेत । शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि सुर्खेतका द्वन्द्व पीडितले स्थानिय सरकार नजिक भएको महसुस गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पु¥याउने वाचासहित बनेको स्थानीय सरकारले पनि आफूहरुको पिडालाई सम्मान नगरेको गुनासो द्वन्द्व पीडित ले गरेका छन् ।
सोमबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा द्वन्द्व पीडित बडापत्र २०७५ जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी पीडितहरुले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार बनिसकेकाले केन्द्रमुखी मात्र नभएर प्रदेश र स्थानिय सरकारले विशेष निती बनाएर अघि बढ्नुपर्ने द्वन्द्व पीडित शान्ती ढकालले बताइन् । उनले स्थानीय सरकारसँग पिडित परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दा घृणीत व्यवहार गरेको दुखेसोे पोखीन् । उनले भनिन ‘हामीले दश लाख पाउनका लागि आफन्त गुमाएका होइनौँ ।’ उनले आफुहरुले आफन्त गुमाउनुको पिडा स्थानिय सरकारले नबुझेको गुनासो गरिन् ।
शसस्त्र द्वन्द्वका पिडितहरु ईतिहासमा मात्रै सिमीत हुने भन्दै द्वन्द्वपिडित बिजसरा शाहीले १२ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाउनु दुःखद भएको बताइन् । द्वन्द्वप्रभावित परिवारलाई राहत महसुस हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन स्थानिय तहदेखि पहल हुनुपर्ने उनकोे माग छ । यस्तै द्वन्द्व पिडित रामकुमारी थापाले वर्षौ देखी आवाज उठाएपनि न्याय पाउन नसकिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन ‘अब द्वन्द्व पीडित एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । सहिद मात्र घोषणा गरेर हुदैन । उचित सेवा सुविधाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
द्वन्द्व पिडीत साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले वडापत्र मार्फत पिडितको समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र तयार पारी अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले भने ‘संयन्त्रमार्फत द्वन्द्वपिडीतलाई मुख्य सरोकारवालाका रुपमा राखी समाधान खोजिनेछ ।’ उक्त संयन्त्रमा नागरिक समाज, सरकार, शान्ती सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका व्यक्तिहरु रहने अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए ।
अधिकारकर्मी टिका ढकालले सत्य, पुरिपुरण, न्याय र संस्थागत सुधार भए सजिलै न्याय पाउने सकिने बताए । द्वन्द्व पीडितको मुद्धा सजीलै नछोपीने भएकाले सरकारले समयमानै सचेत उनको भनाई छ । उनले कुनै पनी राजनितिक दलहरुले समस्याको समाधान गर्न इच्छा शक्ति नदेखाएकाले बडापत्रले हरेक पीडितको मागलाई पुरा गर्ने हिसाबले अघि बढेको जनाए । नेपालमा यसको समाधान नभए अन्तराष्ट्रिय समुदायमा जाने समेत उनले बताए ।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष मोतिप्रसाद कँडेल, आवाज संस्था सुर्खेतका निर्देशक पवित्रा शाही लगाएतले द्वन्द्व पीडितको समस्याहरु गम्भिर भएकाले पहुँच वालाले मात्र नभएर सबै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: ३० पुष २०७५, सोमबार १६:३७