सुर्खेत । सवैभन्दा पहिला प्रदेशको नाम र राजधानी तोकेर चर्चा कमाएको कर्णाली प्रदेशको तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशनको कुनै सुरसार छैन । अधिवेशनको सुरसार नहुँदा मन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरु यतिबेला फुर्सदमा छन् ।
दुई वटा अधिवेशनमा १७ वटा कानुन बनाएको कर्णाली प्रदेश सभाले थप कानुन बनाउन उद्दत देखिएको छैन । संघले कानुन नबनाउँदा काम गर्न नसकिएको गुनासो गरिरहेको प्रदेश सरकार आफूले पनि पर्याप्त कानुन बनाउन सकिरहेको छैन । कानुन निर्माण गर्ने प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन बोलाउने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । दोस्रो अधिवेशन सकिएको दुई महिना नाघिसकेको छ । गत कात्तिक १८ गते दोस्रो अधिवेशनको अन्त्य भएको थियो ।
संसद अहिले बिजनेशविहीन छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बिषयमा अन्यौल हुँदा आवश्यक कानुनहरु बनाउन ढिलाइ हुने देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा जम्मा ११ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । कानुन निर्माणको ढिलाईले बिकास बजेट समेत खर्च गर्न समस्या छ ।
तेस्रो अधिवेशनको टुंगो नलागेपछि यतिबेला मन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरु सहकारीको साधारणसभा, संघसंस्थाहरुको अन्तरक्रिया र खुद्रे पसलहरुको उद्घाटनमा लर्को लागेर जाने गरेका छन् । प्रदेश सांसदहरु कोही आ आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा भए गरेका कामहरुको अनुगमन, कोही संघीय राजधानीतिर पनि लाग्ने गरेका छन् । विभागीय मन्त्री सहभागी हुनुपर्ने कार्यक्रममा कम्तीमा दुई देखि चार जना मन्त्रीसमेत सहभागी हुने गरेका छन् । प्रदेश सांसदहरु संसद बस्ने टुंगो नभएको र कार्यक्रमहरुमा बोलावट भएपछि जानु परेको बताउँछन् ।
यता कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा बिजनेस नभएकाले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बिषयमा टुंगो लाग्न नसकेको बताउँछन । उनले सरकारले काम गरिरहेपनि संसदमा बिजनेश नहुँदा तेस्रो अधिवेशनको टुंगो लाग्न नसकेको उल्लेख गरे । यद्यपि अव छिटै सभा बस्ने उनको दावी छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले संसद नबसेपनि सरकारले आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको दावी गर्छन । उनले सरकार चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जुटेकाले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको बताउँदै अव छिटै बिजनेश दिइने उल्लेख गरे ।
प्रकाशित मिति: २६ पुष २०७५, बिहीबार ०८:५०
