सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका नौ स्थानीय तहले १७२ वटा कानुन निर्माण गरेका छन् । पाँच नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी कूल नौ वटा स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा १७२ वटा कानुन निर्माण गरिएका हुन् ।
त्यही कानुनकै आधारबाट नगर तथा गाउँपालिकाले आ—आफ्नो कार्य संचालन गरेको बताइएको छ । प्राथमिकताका आधारमा ऐन कानुनहरु बनाइएको छ । सवै नगर तथा गाउँपालिकाहरुले आर्थिक ऐन, नगर तथा गाउँसभा संचालन कार्यविधि, शिक्षा, सहकारी, स्वास्थ्य, कृषि ऐन बनाइसकेका छन् । सवैभन्दा धेरै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ३४ वटा कानुन बनाएको छभने सवैभन्दा कम पञ्चपुरी नगरपालिकाले सात वटा बनाएको छ ।
यसैगरी लेकबेसी नगरपालिकाले १२, भेरीगंगा नगरपालिकाले २७ । गुर्भाकोट नगरपालिकाले १५ वटा कानुन निर्माण गरेका छन् । चिंगाड गाउँपालिकाले १९, बराहताल गाउँपालिकाले १०, चौकुने गाउँपालिकाले २० र सिम्ता गाउँपालिकाले २८ वटा कानुन बनाइसकेको सम्बन्धित पालिकाहरुले जनाएका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दीपेन सुवेदीले सवैभन्दा पहिला नगरी नहुने कानुनहरु निर्माण गरिएको बताए । प्राथमिकताका आधारमा कानुन र कार्यविधिहरु बनाएर कार्य संचालन भइरहेको भन्दै अन्य केही कार्यविधिहरु निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी उनले दिए । उनले काम गर्दै जाँदा जहाँ नियम आवश्यक पर्छ, त्यतिबेला व्यापक छलफल गरी सर्वसम्मतका आधारमा कार्यविधि र ऐनहरु बनाउने गरिएको बताए ।
यस्तै चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले पनि आवश्यकताका आधारमा कानुनहरु बनाइरहेको जनाए । उनले आफ्नो गाउँपालिकाले शिक्षा, सहकारीका साथै पूर्वाधार, निर्माण व्यवसायीको समेत कार्यविधि बनाइसकेको उल्लेख गरे । ऐन कानुन र कार्यविधिकै आधारमा पालिकाहरु संचालन हुने भएकोले बनाउँदै काम गर्दै गएको पञ्चपुरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मीले बताइन् ।
प्रकाशित मिति: २५ पुष २०७५, बुधबार १२:४७
