सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा आयोजना हुने विभिन्न सरकारी कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा सोमवार वीरेन्द्रनगरमा गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सरकारी संयन्त्रले भात खाने र हल भाडा तिर्नको लागि विदेशी सहयोग लिइरहन जरुरी नभएको बताए । उनले मानबअधिकार हनन सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा हुने भएको भन्दै यसको अनुगमन अनुसार प्रदेश सरकार अगाडी बढ्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा पुगेर जनताका समस्या र समाधानको उपायका बारेमा छलफल मार्फत नागरिकलाई मौलिक हक र अधिकारका बारेमा सचेत बनाउने जनाए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले विभिन्न १६ वटा मौलिक अधिकारको कानून बनिसकेको बताउँदै ती कानूनलाई कडा रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ‘कर्णालीमा जन्मेको सन्तान उच्च शिक्षा पढ्न खोज्छ । तर आर्थिक अभावले उ रोकिन बाध्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाल्यकालमा मलाई चामल र नूनको लाइनमा लाग्नुपर्थ्यो । हातमा पैसा भएर पनि किन्न नपाइने म कस्तो देशको जनता रहेछु भन्ने मलाई उतिबेला लाग्थ्यो । कर्णालीका केही जिल्लामा अहिले पनि त्यो परम्परा कायमै छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले मानव अधिकारको संरक्षण हुने कानुन निमार्ण गरी अगाडी बढने बताए ।
मन्त्री भण्डारीले मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको कुरा गरेर मात्रै नहुने बताउँदै सरकार मानवअधिकार मैत्री हुने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीले कर्णालीमा बेरोजगारी, महिला हिंसा, अपाङ्गता भएकाको लागि उपयुक्त वातावरण नभएको, वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्ने, नयाँ प्रदेशमा नयाँ संस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्ने, जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्नुपर्नेजस्ता समस्या रहेको औंल्याएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २ पुष २०७५, सोमबार १५:५२
