सुर्खेत । समलिङ्गी–तेश्रो लिङ्गीहरुले सरकारले समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिक मान्यता दिनु पर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले जसरी विपरित पुरुष र महिलाबीच विवाहलाई राज्यको कानून र समाजले मान्यता दिन्छ त्यसरी नै समलिङ्गी विवालाई वैधानिकता दिनु पर्ने माग गरे ।

यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारबारे वीरेन्द्रनगरमा निलहिरा समाजले सोमबार आयोजना गरेको अन्तक्रियामा समलिङ्गी अनुज पिटरले शारीरिक रुपले आफू पुरुष्लिङ्गको रुपमा हुर्किए पनि वयस्क अवस्था आइपुग्दा छोरा भएको कहिले पनि भावना नआएको बताए । मुलुक संघीयतामा प्रवेश भइसकेको अवस्थामा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले आफुहरुका मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने, स्थानीय तहबाटै बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताएको छ । पिटरले भने, ‘सबैलाई संबोधन गर्ने राज्यले हामीलाई किन संबोधन गर्दैन । हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’

तेश्रोलिङ्गी सिमरन शेरचनले संविधान र कानूनका नजरमा पनि अरुभन्दा केही पछि परेको बताइन् । नागरिकता र राहदानीको अधिकार प्राप्त भएपनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक, अधिकारसंगै स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको क्षेत्रमा अझै धेरै अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन् । उनले भनिन, ‘सरकारले समलिंगी विवाहलाई मान्यता नदिदा हजारौं समलिङ्गी जोडीहरु विवाह दर्ता गर्न नपाएर लुकी लुकी बस्न बाध्य भएका छन् । समलिङ्गी, तेश्रोलिङ्गीहरु पनि यसै मुलुकको शारिरिक, मानसिक र बौद्धिक रुपले सक्षम नागरिक भएकाले व्यक्तिको मौलिक अधिकारबाट बंचित गरेर अन्याय गरेको छ ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले समलिङ्गी–तेश्रो लिङ्गीहरुले समाजमा खुलेर आफ्नो माग राखे उनिहरुको माग पुरा हुने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । उनले अहिले पनि समाजमा अपहेलित हुने डरले धेरै समलिङ्गी–तेश्रो लिङ्गीहरु लुकेर बसेको बताइन् । उपप्रमुख ढकालले समलिङ्गी–तेश्रो लिङ्गीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक, अधिकारसंगै स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको क्षेत्रमा अझै धेरै अवसर दिनुपर्ने बताइन् ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यहरुको महासंघ नेपालका सल्लाहकार अजबहादुर शाहीले पुरुष र महिलाले जस्तै समलिङ्गी–तेश्रो लिङ्गीहरुले विवाह गर्नुपर्ने कानून बन्नुपर्ने बताए । उनले समलिङ्गीहरुलाई घरपरिवार हुँदै समाज, प्रसासन देखि राज्यले समेत चरम विभेद गर्दै आएका बताए ।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरका जनप्रतिनिधीहरुले समलिङ्गी–तेश्रो लिङ्गीहरुका मागलाई प्रदेश सरकार समक्ष कुरा राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ३ मंसिर २०७५, सोमबार १६:०३