सुर्खेत । विद्युत खरीद सम्झौता (पिपिए) नहुँदा बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविधुत आयोजना निर्माणको काम अझै शुरु हुन सकेको छैन् । लगानी जुटाउने मुख्य आधारको रुपमा रहेको विद्युत खरीद सम्झौता (पिपिए) का लागि वंगलादेशसँग कुरा भएपनि विद्युत खरीद सम्झौता (पिपिए) हुन् भने वांकी नै छ ।
फाइल फाेटाेवंगलादेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने निर्णय गरेको भएपनि बंगलादेश सरकार र जिएमआर बीच खरीद विक्री दररेटको टुङ्गो लाग्न वांकी रहेको जिएमआर स्रोतले जनाएको छ । (पिपिए) का लागि जिएमआरले वंगलादेश सरकारलाई दररेट पेश गरेको तर सम्झौतामा पुग्नका लागि छलफल वांकी रहेको जिएमआर स्रोतले जनाएको छ ।
जिएमआर स्रोतका अनुसार अबको दुई महिनाभित्र वंगलादेशसँग (पिपिए) हुने र लगानीका लागि बाटो खुल्ने आशा गरिएको छ । (पिपिए) नहुँदा लगानीका साथै आयोजना क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण, जंगल कटान लगायतका काम हुन सकेको छैन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने ४८ हेक्टर जमिन मध्ये १३ हेक्टरको मात्रै मुआब्जा वितरण गरिएको जिएमआर स्रोतले जनाएको छ ।
जिएमआरले आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनका लागि तोकिएको अवधि दुई वर्षमा काम गर्न नसकेर थप एक वर्ष पनि काम गर्ने समय गुर्जेपछि दोस्रो पटक थप एक वर्षका लागि नविकरण गर्न निवेदन दिएको स्रोतले जनाएको छ । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा सम्झौता भएको दुई वर्षभित्र निर्माण काम सुरु गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविधुत आयोजनाको प्रवद्र्धनकर्ता जिएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत लिमिटेडले परियोजना विकास सम्झौता गरेको दुई वर्ष भित्र वित्तिय व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएपनि तीन वर्षको अवधिमा पनि वित्तिय व्यवस्थापनको काम पुरा गर्न सकेको छैन् ।
माथिल्लो कर्णाली जलविधुत आयोजना निर्माणका लागि भएको परियोजना विकास सम्झौतापछि जिएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविधुत लिमिटेडलाई वित्तिय व्यवस्थापन नै आयोजना निर्माणको मुख्य चुनौती हुन पुगेको छ । १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन विद्युत खरीद सम्झौता (पिपिए) नै प्रमुख आधार हो ।
९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत ऊर्जा पाउनेछ । भने कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई चालू अवस्थामै आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, दक्ष र अदक्ष गरी दुई हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको आयोजनाबाट नेपाल सरकारले कर, दस्तुर, ऊर्जा र शेयर बापत तीन सय अर्ब वित्तीय फाइदा लिन सक्नेछ । प्रवद्र्धनकर्ता जीएमआरले २०१६ जुन ३० बाट निर्माण सुरु गरी २०२१ जुनमा सम्पन्न गर्ने कुरा परियोजना विकास सम्झौता उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: २७ कार्तिक २०७५, मंगलवार १४:५५
