सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले पाँच वर्ष भित्रै जनतालाई सामाजिक न्यायको अनुभूति हने गरि काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा अाइतबार सुर्खेतमा भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा बाेल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुको कार्यसम्पादन जनताले न्यायको अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्ने वताए ।
पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्चहरुले गर्ने न्यायका कारण सिंगो व्यवस्थाका विरुद्ध जनमत वनेको उदाहरण दिदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको बलिदानीबाट प्राप्त सरकारले जनमुखी न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘तपाईहरुको काँधमा ऐतिहाँसिक जिम्मेवारी आएको छ ।’ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले भने– ‘तपाईहरु अरुको भर नपर्नुस्, जनताबाट सिक्नुस र जनतालाई न्याय हुनेगरि काम गर्नुस् ।’
न्याय सम्पादनमा त्रुटी भएमा सामाजिक द्धन्द्ध निम्तीन सक्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको विचमा रहेका अन्तरविरोधहरुको समाधान गरेर जनतालाई विकास र समृद्धिको वाटोमा डोर्याउन आवश्यक रहेको वताए ।
जनशैली अवलम्वन गर्ने जनप्रतिनिधि मात्रै जनप्रिय हुने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले वाजागाजा, तामझाम र फुलमालाको माग नगर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे । ‘जनताले जे खान्छ त्यही खानुस, जनताले जे लाउछ त्यही लाउनुस, जनता र प्रतिनिधिको दुरी वढ्न नदिनुस्’– उनले भने ।
स्थानीय तहका सरकार र प्रदेश सरकारको आपसि सम्बन्धको विकास गर्न प्रदेश समन्वय परिषदको वैठक वोलाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध एकअर्काको परिपुरक हुनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले भने –‘प्रदेश सरकार ठुलो र स्थानीय सरकार सानो भन्ने होईन दुवै तहका सरकार मिलेर पाँच वर्ष भित्र जनतालाई सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउन जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा वोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गाँउमा सिंहदरवार होईन जनसरकार आएको बताउदै जनसरकारको अनुभूति जनताले गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री ज्वालाले भने–‘अहिले धेरैले गाँउमा सिंहदरवार आएको चर्चा गर्छन, सिंहदरवार भित्रको जनविरोधी रवैया गाँउमा आउन दिनुहुन्न ।’
यसैगरी कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले आफनो न्यायका लागि अड्डा अदालतको ढोकामा पुग्न डराउने दिदीवहीनीको हातमा अहिले आफैले फैसला गनुपर्ने जिम्मेवारी आएको बताए ।
कार्यक्रममा भूमिव्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिको नेतृत्वमा महिला हुनु भनेको महिला आन्दोलनको उपलब्धी भएको बताइन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई महिला मुक्ति आन्दोलनसंग पनि जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको सभाहलमा भएको उक्त कार्यक्रममा सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्य तथा कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: ३१ भाद्र २०७५, आईतवार १५:१०
