सुर्खेत, २१ असार । झण्डै चार वर्ष अघि सुर्खेतमा आएको बाढीपहिरोले सर्वस्व गुमाएर जंगलको बासमा रहेका बाढीपीडितहरु यो वर्षामा कसरी जोगिने भन्ने चिन्तामा छन् । त्रिपालमा चार वर्ष विताएका उनीहरु अहिलेको वर्षामा पनि त्रिपालमै बास विताउनु पर्ने बाध्यतामा छन् ।
२०७१ सालमा आएको बाढीले घर खेतवारी बगर बनाएपछि सुर्खेतको गिरीघाट जंगलमा बस्दै आएका बाढीपीडितलाई असारे झरीले पिरोलेको छ । दुई वर्ष यता राज्यको नजरमासमेत नपरेका बाढीपीडितहरुले च्यातिएका त्रिपालको भरमा असारे झरी छेक्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
च्यातिएका त्रिपाल, कुहिएको खरले छाएको छानो र माटोले लिपपोत गर्दै बर्षा छेक्न बाढिपिडितहरु जुटेका छन् । सरकार प्रति निराश भएका उनीहरुले आफ्नो जिविको पार्जन गर्न सड्क छेउछाउ गिट्टि कुट्ने र भारतमा काम गर्न जाने गरेका छन् ।
असारे झरीलाई छेक्न छानामा चढेर कटेरो छाउन जुटेका बाढीपीडितहरुले राज्यले पीडितहरुलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् । आश्वासन दिन धेरै आएपनि छानो छाउने योजना लिएर कोहि नआउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
झण्डै पाँच वर्ष अघि संघसंस्थाहरुले दिएका त्रिपालले अहिलेसम्मका वर्षा धानेको पिडित सुर्यबहादुर विष्टले दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘पुराना त्रिपाल र खरले छाएको कटेरा वर्षामा चुहिने भएका छन् ।’ काम गरि आएको केहि रकमले वर्षा छेक्ने र केहि रकमले हातमुख जोड्ने गरेको पीडित विष्टको भनाई छ ।
डेढ विगाह जग्गा बाढीले बगर बनाएपछि कटेरामा गुजारा चलाउनु परेको अर्का पीडित ललितबहादुर रजालीले बताए । सरकारले केहि नदिएको भन्दै उनले पैसा भन्दा पनि बस्ने जग्गाको अपेक्षा गरेका छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु आएर जग्गा दिने आश्वासन त दिए तर अहिले सम्म केही दिन नसकेको उनले बताए ।
बाढीपीडितलाई राहत दिने भनिएपनि गत दुई वर्षदेखि उनीहरुकालागि बजेट नआएको भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । पहिलो किस्ता पचास हजार वितरण गरेपछि सरकारले बजेट नपठाएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी झंक थापाले बताए । उनले गतवर्षमा आएको बजेट बाढीपीडितलाई वितरण गरिएको भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट नआएको बताए । सरकारले बाढीपीडितलाई भुकम्प पीडितसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको थियो ।
०७१ साउन २९ गते आएको बाढीपहिरोले सर्वस्व गुमाएका पीडितहरुलाई सरकारले ५० हजार उपलब्ध गराएको थियो । तैपनि सरकारले उपलब्ध गराएको रकम केहि बाढीपीडितले बुझेका छन्भने केहिले भने सरकारले आफै व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै रकम बुझेका छैन्न ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । सुर्खेतमा रहेका पीडितहरुलाई पुर्नस्थापना गर्ने गरि कार्ययोजना बनाउन समिति लागेको जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २१ असार २०७५, बिहीबार २०:१२
