सुर्खेत, २२ चैत । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सूचना आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश सूचनाको हक सम्वन्धी कानुनको मस्यौदामा संघीय सूचनाको हकसंग नबाझिने गरी मन्त्रालयले प्रदेश सूचना आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्रालयले विहीवार सुर्खेतका संचारकर्मीसंग प्रदेश सूचनाको हक सम्वन्धी कानुनको मस्यौदामाथिको छलफलमा प्रदेश सूचना आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइएको हो । प्रदेश सूचनाको हक मस्यौदामाथि विभिन्न सुझावहरुसमेत दिइएको छ ।
सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकोले सो प्रक्रिया छोटो र छिटो बनाउनुपर्ने, सरकारी कार्यालय मात्र नभइ निजी संघसंस्थाहरुले पनि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सूचनाको हक नागरिकस्तरसम्म पु¥याउनुपर्ने, कर्णाली प्रदेश सुहाउँदो हुनुपर्ने, सूचना अधिकारीहरुलाई अधिकार सहितको अख्तियारी दिइनुपर्ने, सूचना लुकाउने र झुटो सूचना दिने अधिकारीहरुलाई कडा कारबाही गर्ने प्रावधान राख्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले मन्त्रालय यतिबेला नमूना कानुनहरु बनाउन लागेको हुँदा सूचनाको हक कस्तो हुनुपर्छ भनी संचारकर्मीहरुसंग रायसुझाव संकलन गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । उनले प्रदेशका मन्त्रालय, कार्यालयहरु सूचनामैत्री बनाउने खालको सूचनाको हक बनाउन लागिपरेको जानकारी दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव उपेन्द्रकेशर खनालले आगामी असारभित्र मस्यौदा तयार गरी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए । उनले साउन १ गतेदेखि प्रदेश सूचनाको हक सम्वन्धी कानुन लागू गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले सूचनाको हक सम्वन्धी केन्द्रीय कानुनको वारेमा प्रकाश पार्दै प्रदेश सूचनाको हक सम्वन्धी कानून बनाउने तयारी भइरहेको उल्लेख गरे ।
प्रकाशित मिति: २२ चैत्र २०७४, बिहीबार १६:५०
