वासिङटन : उन्नाइसौँ शताब्दी तथा बीसौँ शताब्दीको आरम्भमा बृहत् स्तरमा शहरीकरण हुने बेलायत विश्वको पहिलो मुलुक हुँदा यो प्रक्रियाले उसको अर्थतन्त्र तथा समाजलाई परिवर्तन गरिदिएको थियो। आज भारत यस्तै प्रकारको परिवर्तन भोगिरहेको छ र यो गति भने सयौँ गुणा बढी छ। सन् २०३० सम्म भारतमा शहरी जनसंख्या ६० करोड पुग्नेछ र यो अमेरिकाको आकारभन्दा दुई गुणा छ।
भारतलाई उसका युवा जनसंख्याले उपलब्ध गराएको जनसंख्याको लाभको पूर्ण फाइदा लिन सक्षम बनाउन उसका लागि यो द्रुत शहरीकरण विशेष गरी महत्वपूर्ण छ। मुलुकको श्रमशक्तिमा प्रत्येक वर्ष एक करोड २० लाख थप जनसंख्या जोडिँदा यो लाभको सम्भावना ठूलो छ। शहरीकरण प्रक्रिया निरन्तर हुँदा, सञ्जाल, निकटता तथा विविधताले ज्ञानको विस्तारलाई गति दिन्छन्।
त्यसले खोज थप उत्साहित हुन्छ र उत्पादकत्व बढ्छ अनि रोजगारी बढ्छ। यी सबै फाइदाका लागि पनि द्रुत शहरीकरणले अधिक भीडको व्यवस्थापन तथा प्रदूषणदेखि वृद्धिलाई समावेशी तथा समतामूलक बनाउने ठूलो चुनौती दिन्छ।
शहरीकरणमा पछि आएका कारण भारतले डिजिटल प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा, खोजमूलक निर्माण सामग्री तथा यातायातको नयाँ स्वरूप सहितको प्राविधिक खोजबाट फाइदा प्राप्त गर्नेछ र त्यसले बढी विकसित समकक्षीको तुलनामा उसलाई लामो उफ्राइ प्राप्त गर्न सघाउँछ। यी प्रविधिबाट फाइदा लिन आधारभूत संरचानामा छरितो लगानी तथा विशेष गरी आधुनिक उद्योगका साथमा शहरलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रभावकारी नीति चाहिन्छ।
शहरलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन भारतलाई विशिष्टीकरण (एक नगरमा एक उद्योग मात्र केन्द्रित गरी) वा विविधीकरण (राष्ट्रिय औसतअनुसार प्रत्येक नगरमा उद्योगको शृंखला स्थापना गर्ने गरी) मा जोड दिने भनी निर्णय गर्नुपर्छ। यो सजिलो छनौट होइन। कुन तरिका राम्रो हो भन्ने कुरामा एक शताब्दीदेखि नै विवाद चलेको छ।
सन् १९९१ मा, भारतमा आर्थिक उदारीकरण आरम्भ हुँदा मुलुकका नगर विशिष्टीकरणतर्फ गएका थिए। हालका वर्षमा मुम्बई तथा बैङलोरजस्ता केही प्रमुख शहरी केन्द्र विशिष्टीकरणबाट ठूलो तथा द्रुत रूपमा पर भएको अनुभव हुँदै देख्न सकिने रूपमा विविधीकरणतर्फ गएका छन्।
आधुनिक उद्योगमा भन्दा परम्परागत उद्योगमा विशिष्टीकरण उच्च हुने देखिन्छ। कार्यालय लेखा, कम्प्युटिङ मेसिन तथा रेडियो तथा टेलिभिजन तथा सञ्चारका उपकरण जस्ता केही आधुनिक उद्योग बढी विशिष्टीकृत जिल्लामा स्थापना हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। भारतमा बढी रूपमा विशिष्टीकृत भएका करिब तीन चौथाइ जिल्ला परम्परागत उद्योगमा भर परेका छन्। भारतका ६०० जिल्लामा कवरती (जल यातायात), दार्जीलिङ (कागज उत्पादन), पञ्चकुला (कार्यालय लेखा तथा कम्प्युटिङ उद्योग, वोखा (काठ उत्पादन) मा विशेष गरी विशिष्टीकरण भएका छन्।
सन् १९९० मा अमेरिकाको तुलनामा भारतको विशिष्टीकरण निकै उच्च भए पनि दुई मुलुक एकापसमा मिलेका छन्। यी सबै कुराले प्रविधिको विकाससँगै विविधीकरण पनि बढेको देखाउँछ। यस प्रवृत्तिले भारतमा भविष्यमा शहरीकरणको स्वरूप निर्धाण गर्छ।
बढी विविधीकृत नगर तथा जिल्लाले थप रोजगारी वृद्धिको अनुभव गराउने भएकोले यसले रोजगारीको विषयमा राम्रो भविष्य देखाउँछ,। आधुनिक सेवाका प्रारम्भिक स्थानले पनि सन् २००० देखि असामान्य रूपमा रोजगारीमा उच्च वृद्धि अनुभव गरेका छन्।
यहाँ थप राम्रा समाचार छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा विविधीकरण भइरहेका कारण बलियो रूपमा रोजगारी प्राप्त भएको छ र यसले भारतको शहरीकरणले समावेशी वृद्धि तथा समृद्धि ल्याउँछ भन्ने देखाउँछ। विशेष जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित उच्च वृद्धि दरले गरिबी निवारमा सहयोग गरेको अनुभवले देखाएका छन्।
यी सकारात्मक प्रवृत्तिको पूर्ण फाइदा लिन भारतले आधारभूत संरचनामा लगानी बढाउनु पर्छ। बाँकी विश्वमा देखिएको प्रवृत्तिझैँ उत्पादनशील क्षेत्रको वृद्धि मन्द भए पनि भारतका राम्रो आधारभूत संरचना प्राप्त गरेका जिल्लामा शहरीकरणको दर निरन्तर रहेको छ।
विकासशील मुलुकमा एक अर्ब जनताले विद्युत् तथा सडकमा पहुँच पाएका छैनन् र आधा अर्बभन्दा बढी जनताले सफा खाने पानीमा भरपर्दो पहुँच प्राप्त गरेका छैनन्। यी कमीलाई सम्बोधन गर्नु विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ र भारत यसको अपवाद बन्न सक्दैन। राम्रा आधारभूत संरचनामा पहुँच प्राप्त हुँदा विशेष गरी महिलासहित लाखौँ थप उद्यमी बन्नेछन्। यिनीहरूले मुलुकको शहरी जागरणको फाइदा लिनेछन्। सफलताको प्रमुख कुरा भनेको सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि र थप निजी लगानी आकर्षण हो।
मुलुकको आधारभूत संरचनाको विकासका लागि आफ्नो पैसा लगानी गर्नु निजी क्षेत्रलाई निश्चय पनि आर्थिक अभिप्रेरणा हुनेछ। जे भए पनि उच्च आय भएका मुलुकका द्रुत रूपमा उमेर बित्दै गएका जनसंख्यासँग उच्च आय हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न आफ्नो बचतको बढी भाग हुनसक्छ। न्यून आय भएका मुलुकका युवा जनसंख्या तथा आधारभूत संरचनाको ठूलो आवश्यकताले यस्तो अवसर उपलब्ध गराउनसक्छ।
हालको अवस्थामा निवृत्तिभरण कोष तथा जीवन बिमा कम्पनीले सञ्चालन गरेको ६८ हजार अर्ब अमेरिकी डलरको कोषमा एक प्रतिशतभन्दा कम आधारभूत परियोजनामा लगानी भएका छन्। लगानीकर्ताको कम जोखिमयुक्त लगानीको चाहनाका साथमा सानो आकारको नगर परियोजना तथा महानगरपालिकाले आफ्नो भागलाई बढाउन चाहन्छन् भन्नै पर्दैन। यो असम्भव पनि छैन।
यसका लागि स्थानीय स्तर तथा नगरपालिकामा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने आधारभूत संरचनाका परियोजना पहिचान गर्ने, आफ्नो नगरको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्ने तथा शहरी तथा ग्रामीण सञ्जाल बलियो बनाउँदै क्षेत्रीय विकास प्रवर्धन गर्ने दूरदृष्टि भएका नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ।
यी सरकारले आफ्नो भूमि सहित आफ्नो सम्पत्ति उपयोग गर्ने, उपभोक्ताको आय उपयोग गर्ने, वित्तीय नियम सुधार गर्ने तथा लगानीकर्ताको जोखिमको चाहना वृद्धि गर्ने काम गर्नुपर्छ। यसका साथमा ठूलो प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमताका कारण आवश्यक निजी लगानी आकर्षण गर्न तथा भारतको शहरी परिवर्तनमा फाइदा दिने साझेदारी विकास गर्न बढी सजिलो हुन्छ।
सहभागितामूलक तथा दिगो वृद्धि प्रवर्धन गर्न भारतसँग आफ्नो शहरीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक सबै औजार भने विद्यमान छ।
(घानी विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री हुन्।) रासस
प्रकाशित मिति: ८ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १०:३९
