काठमाडौं २ कात्तिक । आफ्ना माग अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध भएपछि प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन्। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले—माओवादी केन्द्रको विरोधका कारण संसदबाट विधेयक पारित गर्न असफल भएको सरकार अध्यादेशबाट भएपनि विधेयक ल्याउन तयार भएपछि डा. केसीले १४ औं दिनमा अनशन तोडेका हुन। डा. केसीले १० वर्षीया बालिका रोजिना तामाङका हातबाट महसहितको पानी पिएर अनशन तोडेका छन्।
त्यसअघि माथेमा प्रतिवेदन र डा. केसीका सुझाव बमोजिम उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा पेश गरेको विधेयक संसोधनसहित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्ने सहमति भएको थियो।
तर डा. केसीले सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार विधेयक अध्यादेशबाट नआए पुनः अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। ‘सरकारले माग पुरा गर्न प्रतिवद्धता जनाएको छ। त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएकाले हाललाई मैेले अनशन तोड्ने निर्णय गरेको छ,’डा. केसीले पानी पिउनु पहिले भने,‘सहमति कार्यान्वयन भएन भने मेरो सत्याग्रह जारी रहने छ।’
डा. केसीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोनमा कुरा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता कार्यान्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि डा. केसीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
डा. केसी पक्षले माग कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग ‘ग्यारेन्टी’ खोजेपछि पटकपटक वार्ता अवरुद्ध भएको थियो। तर, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा लगायतको मध्यस्थतामा बुधबार सरकार र डा.केसीपक्षबीच अन्य १० बुँदे सम्झौता समेत भएको छ।
डा. केसी र सरकारबीच विपन्नको उपचार, चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, निःशुल्क र सर्वसुलवको कानुनी व्यवस्था गर्न आगामी दिनमा चिकित्सा शिक्षा नियमावली र निर्देशका निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ।
यस्तै मन्त्रीपरिषदको पूर्वनिर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षकालागि एमबीबीएसतर्फ कायम गरिएको शुल्क उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार, उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ ११ लाख ३२ हजार ६ सय दुई लिई भर्ना सुनिश्चित गर्न शिक्षामन्त्रालयले आगामी कार्तिक ६ गते सूचना प्रकाशन गर्ने र पत्रचार गरी निर्देशन दिने सम्झौता भएको छ।
यस्तै मुलुकका सबै मेडिकल कलेजहरुमा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा लागू भएअनुसार स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि २३ लाख रुपैयाँ लागु गर्ने सम्झौता पनि भएको छ। मन्त्रीपरिषदको पूर्व निर्णय अनुसार सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता डा. केसी र सरकारबीच भएको छ।
भुगोल र जनसंख्याका आधारमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्दै जाने योजना अनुसार इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा खोल्न सरकार सहमत भएको छ। त्यसका लागि आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकले मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरी बजेट दिने निर्णय गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।
आगामी दिनमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)बाट सम्बन्धन दिँदा भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा नक्सांकन गरी पूर्वाधार मापदण्ड पूरा गरेमा मात्र सम्बन्धन दिने गरी नीति परिमार्जन गर्ने सम्झौता भएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले एमबीबीएस तथा बीडीएसतर्फ जथाभावी शुल्क असुलेको भन्नेबारे छानविन गर्न आगामी कार्तिक ६ गते चिकित्सा शिक्षा जाँचबुज आयोगलाई निर्देशन दिन सरकारले सम्झौता गरेको छ।
यस्तै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को स्वायत्तता फिर्ताका लागि त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपतिलाई निर्देशन दिने सम्झौता भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्ययन÷अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेट लगायतको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्यमन्त्रालयबाट अघि बढाउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। सम्झौतापत्र अनुसार सरकार र डा.केसीबीचको सहमति आगामि कार्तिक ६ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले कार्यान्वयनका लागि अनुमोदन गरिने छ।
प्रकाशित मिति: २ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०६:५८
