काठमाडौ ३१ भदौ । लामो विवादपछि गत माघमा एक वर्षका लागि थप भएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सरकारले फेरि थप्ने तयारी गरिरहेको छ । दुईबर्से कार्यविधिसहित २७ माघ २०७१ मा गठन भएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद सरकारले एक वर्षका लागि थपेको थियो ।
सुरुका दुई वर्ष म्याद उजुरी संकलनमै बिताएका आयोगको थपिएको एक वर्षको म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले म्याद थपको तयारी गरेको हो । सरकारले ऐन संशोधन गरी म्याद थपको तयारी गरिरहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहका क्रममा भएका व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, गैरन्यायिक हत्या, यातना, हिरासत जस्ता मानवअधिकार विरोधी घटनाको छानबिन गरी पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र, परिपुरणको सिफारिस गर्न २८ वैशाख २०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ पारित भएको थियो ।
५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । सम्झौता भएको ८ वर्षपछि बनेको ऐनको दफा ३८ को उपदफा १ मा आयोगको कार्यावधि दुई वर्ष हुने तोकिएको छ ।दफा ३८ कै उपदफा २ मा आयोगले उल्लिखित म्यादभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारण समेत खुलाई थप म्याद माग गरेमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार थपिएको म्याद सकिन पाँच महिना बाँकी छँदा मन्त्रालयले अवधि उल्लेख नगरी आयोगको म्याद थप गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको छ । ऐन संशोधन गरी दफा ३८ लाई संशोधनको तयारी भइरहेको स्रोतले राजधानी दैनिकलाई जानकारी दिएको छ ।
कार्ययोजना नै अलपत्र गत माघमा म्याद थपिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गत चैतमा बनाएको कार्ययोजनाअनुसार काम भने अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।म्याद थपपछि आयोगका अध्यक्ष कार्यालयमा उपस्थित नभएपछि आयोगले थपिएको दुई महिना विवादमा नैबिताएको थियो ।
चैतमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आगामी १० महिनाका लागि कार्ययोजना तयार गरे पनि कार्ययोजनाअनुसार भने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोगले वैशाखदेखि असोज मसान्तसम्ममा उजुरीउपर प्रारम्भिक अनुसन्धान र छानबिन गर्ने कार्ययोजना तयारगरेको थियो ।
यो कार्ययोजनाअनुसार अबको एक महिनाभित्र आयोगमा संकलन भएको ६० हजार उजुरीउपर प्रारम्भिक अनुसन्धान र छानबिन भइसक्नुपर्ने हो ।आयोगले पीडितहरूको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यलाई उजुरीमाथि छानबिनसँगै सुरु गरिने बताएको थियो । त्यसतर्फ पनि आयोगले कुनै कामलाई अगाडि बढाएको छैन ।
आयोगले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार कात्तिकदेखि सरकारलाई परिपूरणका लागि सिफारिस गर्ने र मेलमिलापका लागि सूचना जारी गर्ने उल्लेख छ । तर यस अवधिमा आयोगले बल्ल ७ हजार उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । आयोगमा करिब ६० हजार उजुरी परेका छन् ।
सुरुका दुई वर्ष म्याद उजुरी संकलनमै बिताएको आयोगको थपिएको एक वर्षको म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले म्याद थपको तयारी गरेको हो
आयोगले कात्तिकदेखि नै मेलमिलाप समारोह आयोजना गरी मेलमिलाप गराउने कार्ययोजना बनाएको थियो । २ असोजमा हुने प्रदेश २ को निर्वाचनलगत्तै दसैं, तिहार, छठलगायतका पर्व तथा मंसिरमा हुने भनिएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले समेत आयोगको कार्ययोजना प्रभावित हुने देखिन्छ ।
आयोगले १५ मंसिरसम्म विस्तृत छानबिन अधिकारी नियुक्त गरी पुस मसान्तसम्म विस्तृत छानबिन गर्ने कार्ययोजना तयार गरेकामा प्रारम्भिक उजुरीमाथि छानबिन नसकिँदा यो कार्ययोजना पछि धकेलिने निश्चित छ ।
आयोगले पुस मसान्तसम्ममा सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना, मेलमिलाप समारोह आयोजना गरी मेलमिलाप गराइसक्ने र पुस मसान्तसम्म परिपुरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गरी कानुनी कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने कार्ययोजना तयार गरे पनि पूर्णता नपाउने निश्चित छ ।
आयोग भन्छ– काम भइरहेको छ
आयोग भने काम गरिरहेको बताउँछ । आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ आयोगले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले हाम्रो काम गरिरहेका छौं, देशमा निर्वाचन चलिरहेका कारण हाम्रो काम केही प्रभावित भएको हो ।’ उनले आयोगले म्याद थपका लागि कुनै पहल नगरेको बताए । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो कुनै पहल गरेका छैनौं,’ गुरुङले भने, ‘सरकार र राजनीतिक दलहरू सबै चुनावममा व्यस्त छन्, यतातिर खासै ध्यान कसैको गएको छैन ।’
आयोगले मुकाम कार्यालयमार्फत छानबिन अगाडि बढाइरहेको आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्टले बताइन् । ‘काम नै नभएको भन्ने होइन, आयोगले छानबिन अगाडि बढाइरहेको छ,’ आयोगको प्रदेश ६ मुकाम कार्यालयमा रहेकी उनले राजधानीसँग टेलिफोनमा भनिन्, ‘प्रदेश प्रदेशमा खोलिएका मुकाम कार्यालयले काम गरिरहेका छन्, छानबिनकै लागि अहिले म यहाँ (सुर्खेत) आएकी छु ।’
आयोगको बाँकी अवधिमा सबै उजुरी छानबिन नसक्ने आयोगकै सदस्यहरू स्वीकार गर्छन् । ‘यो अवधिमा सबै उजुरी छानबिन गरेर नसकिने प्रस्टै छ,’ आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले राजधानीसँग भने, ‘हामीले जति छानबिन सक्छौं, त्यतिलाई प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्छौं ।’
उनले अहिलेकै अवस्थामा आयोगको म्याद थप्नुपर्छ भनेर आफूहरूले नभनेको बताए । ‘हामीले म्याद थप्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छैनौं । यदि संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो, सर्वोच्चको आदेश र पीडितहरूको मागअनुसार ऐन संशोधन भए हामी काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले माघसम्ममा एउटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछौं ।’ आयोगले अहिले सात प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खोलेर प्रत्येक कार्यालयमार्फत १÷१ हजार उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।
सन्तुष्ट छैनन् द्वन्द्वपीडित परिवार
आयोगले आफूहरूलाई नसमेटेको भन्दै द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार आन्दोलित छन् । आयोगको ऐनमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका भिडन्तमा मारिएका सुरक्षाकर्मी तथा तिनका परिवारलाई नसमेटेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित छन् ।
उनीहरूले ऐन संशोधन, पीडितलाई परिचयपत्र, परिपूरण, तथा मृतकलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘हामीले पटक–पटक सरकार र सरोकारवाला निकायसँग हाम्रा माग राखेका छौं तर सुनुवाइ भएको छैन,’ द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार संघकी अध्यक्ष विना दाहालले राजधानीसँग भनिन्, ‘हाम्रा माग पूरा गर्न प्रहरी, सेना तथा सशस्त्र प्रहरीको संगठनको नेतृत्व लाग्नुपथ्र्यो तर उहाँहरूबाटै हामीलाई पन्छाउने काम भएको छ ।’
प्रकाशित मिति: ३१ भाद्र २०७४, शनिबार ०७:४३