काठमाडौं १ साउन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध खातावाल र विनाखाता वित्तीय कारोबार गर्ने ग्राहकको पहिचानमा थप कडाइ गरेको छ । बैङ्कले आजदेखि (साउन १ गते)लागू हुने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन जारी गर्दै यस्तो कडाइ गरेको हो ।
नयाँ निर्देशनले यसअघिका कतिपय व्यवस्थालाई परिमार्जन र कतिपयलाई खारेज गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ग्राहक पहिचान (केवाईसी)सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तित परिस्थितिमा अपुरो देखिएकाले थप कडा मापदण्डसहित नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै अवैध धनलाई वैध बनाउने कार्यलाई निरुत्साहन गर्नेगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणको व्यवस्थालाई सुदृढ पारेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुरूप ग्राहक पहिचानको कार्यविधि र मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले कडा कारबाही गर्ने भएको छ ।
निर्देशनको पालना नगरे सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोगी भूमिका खेलेको मानिने भन्दै त्यसो गर्ने संस्थालाई विभिन्न चरणमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । पहिलो चरणमा एकपटक गल्ती गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधेर गल्ती नदोहोर्याउन भनिनेछ । त्यसपछि पनि कार्यान्वयन नभएमा रू.१० लाख जरीवाना र तेस्रोपटकदेखि ५० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
यदि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सहयोग पुग्ने गरी जानीबुझी काल्पनिक नाममा कारोबार गरेमा न्यूनतम रू. ५० लाख तथा अवस्था हेरेर थप जरीवाना र अन्य कारबाहीसमेत गर्ने बताइएको छ । उक्त व्यवस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिले बैङ्क खाता खोल्दा तथा विशेष निगरानी गर्नुपर्ने बताएको छ । त्यस्ता व्यक्तिले बैङ्किङ कारोबार गर्दा पहिचान यकिन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विशेष पहल गर्नुपर्ने भएको छ । बैङ्कहरूले उच्च पदस्थ व्यक्तिको पदीय हैसियतलगायत कागजपत्रसमेत पेश गर्नुपर्ने छ । यसबारेको व्यावसायिक तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको यस्तो निर्देशन पालना नभएमा रू. १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरीवाना बैङ्कहरूले बेहोर्नु पर्नेछ ।
कुनै ग्राहकले एकै दिनमा पटकपटक गरेर १० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेमा त्यसको जानकारी राष्ट्र बैङ्कमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइमा गराउनसमेत बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ । १० लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको रकम जम्मा गर्दा सोको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने छ । त्यस्तो रकमको स्रोत खुल्न नसकेमा १० लाख रुपैयाँदेखि अपराधको गम्भीरताका आधारमा ५ करोडसम्म जरीवाना गरिनेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैङ्कहरूले उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचानमा कडाइ गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार बैङ्कहरूले अव ग्राहकको रेटिङ गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने, उच्च नेटवर्क भएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अपराधमा संलग्न हुनसक्ने आधार छन् ।
त्यस्तै भ्रष्टाचार, कर छलीलगायत अन्य आपराधिक कार्यका आधारमा उच्च जोखीममा रहेको मुलुकका र नगदको बढी प्रयोग हुने व्यवसायमा संलग्नताका भएको खण्डमा ग्राहकको स्थान निर्धारण गर्नुपर्ने भएको हो ।
बैङ्कहरूले कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था, संस्थागत तथा कर्मचारीको व्यवस्था अभिवृद्धि नगरेमा समेत स्पष्टीकरणदेखि जरीवानासमेत तिर्नु पर्नेछ । यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचनाको विश्लेषण तथा व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध तथ्याङ्कहरू पनि सङ्कलन गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार बैङ्कहरूले अब ग्राहकको रेटिङसमेत गर्नुपर्नेछ । बैङ्कहरूले ग्राहकबारे निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था नगरेको खण्डमा समेत कार्बाही गर्ने छ । राष्ट्र बैङ्कले गरेको यस्तो व्यवस्थाअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: १ श्रावण २०७४, आईतवार ०७:०९
