काठमाडौ २३ जेठ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा १२ वर्षपछि सत्तामा फर्कंदै छन् । गणतन्त्रका १० वर्षमा १०औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी मंगलबार संसद्बाट निर्वाचित हुँदै छन् ।
तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले २९ जेठ ०६१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ८ महिनापछि १९ माघ ०६१ मा देउवालाई हटाएर ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए । त्यसयता उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै छन् ।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा चारबुँदे सहमतिपछि संसद् खोल्न प्रतिपक्षी एमाले तयार भएसँगै मंगलबार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुँदै छ । मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि संसद् बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीमा देउवा एक्ला उम्मेदवार छन् । संसद्काे मंगलबारको बैठक दुई सत्रमा सञ्चालन हुने भएको छ । पहिलो बैठकमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले संसदमा सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिको पत्र पढ्नेछिन् । यसबीचमा संसद् सचिवालयले अगाडि बढाएको प्रक्रिया र देउवाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको विषय पनि सभामुख घर्तीले संसद््लाई जानकारी गराउनेछिन् र पहिलो सत्रको बैठक सकिनेछ ।
दोस्रो सत्रको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संसद् नियमावलीको नियम ४९ को उपनियम ४ अनुसार प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेदवार देउवाले आफ्नो उम्मेदवारीको सूचना संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछन् । प्रस्तावक र समर्थकले बोलेपछि सभामुखबाट उम्मेदवारी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । सभामुखले उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षका सदस्यलाई भिन्नाभिन्नै ढोकाबाट उपकक्ष (लबी)मा प्रवेश गराएर मत विभाजन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन मत विभाजन गर्दा संसदमा तत्काल कायम कुल पाँच सय ९३ सदस्य संख्याको बहुमत दुई सय ९७ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । देउवाको प्रस्तावक र समर्थक दलको सदस्य संख्या गणना गर्दा उनी करिब दुईतिहाइ बहुमतनजिक छन् । मत विभाजनपछि सभामुखबाट मत परिणामसँगै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको घोषणा हुनेछ ।
पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताको सम्बोधन
संसद् बैठकको पहिलो सत्रमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने र दोस्रो सत्रमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी शीर्ष तहमा समझदारी भएको छ ।
‘शीर्ष तीन नेताले निर्वाचन समयमै गराउने, निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र स्वच्छ रूपमा सम्पन्न गराउनेलगायत विषयमा पहिलो बैठकमा संसद्लाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ,’ गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, ‘त्यसपछि दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ ।’
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मंगलबारको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषयमा साझा प्रतिबद्धता जनाउने बताए । उनले भने, ‘प्रारम्भमा तीन पार्टीका प्रमुख नेताले संसद्लाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रलाई संविधान क्रियान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउने, निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ, त्यसपछि दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन्छ ।’
यसरी भयो दलबीच सहमति
भरतपुर महानगरपालिका १९ नम्बर वडाको निर्वाचनको मतगणना गर्नुपर्ने मागसहित प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशी शेरहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग संवाद गर्न सोमबार बिहानै नेताहरू विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रदीप गिरिलाई ओलीनिवास बालकोट पठाएका थिए । झन्डै डेढ घन्टाको छलफलमा ओलीले सर्वाेच्च अदालतको निर्णयपछि थप छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने बताएका थिए । ओलीसँग कांग्रेस नेताहरूले सदन खोल्न, देउवाको नेतृत्वको सरकार निर्माणमा सघाउन र मिलेरै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
दिउँसो सर्वाेच्चले भरतपुर–१९ को निर्वाचनका विषयमा २८ जेठसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएपछि एमाले संसद् अवरोध खोल्न लचक बनेको हो । साँझ सभामुखले बोलाएको बैठकमा मंगलबार दुई चरणमा संसद् बैठक चलाउने, नेताहरूले संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचनलगायत विषयमा साझा प्रतिबद्धता जनाउने र प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो । सभामुखको कार्यकक्षमै एमाले–माओवादी, एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले छुट्टाछुट्टै छलफल मात्र गरेनन्, प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, देउवा र एमाले नेता माधव नेपालको बीचमा छुट्टै अनौपचारिक छलफलसमेत भएको थियो । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने सहभागी भएका थिएनन् ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले एमालेले आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा सेफल्यान्डिङ खोजिरहेकै वेला संसद्मा शीर्ष नेताहरूलाई सम्बोधन गर्न दिने र दुई चरणमा संसद् बैठक राखेर प्रधानमन्त्री चयन गर्ने गरी समझदारी बनेको बताए । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले पनि प्रतिपक्षलाई सेफल्यान्डिङका लागि आधार दिएर संसद्को अवरोध खोलिएको बताए ।
‘हामीले एमालेलाई मनाएका होइनौँ, आफैँ अप्ठ्यारो परेर सहमतिमा आएको हो । आइतबार बिहानसम्म कडा कुरा गरेका थिए । तर, दिउँसो गम्भीर भएर जानुपर्छ भने । यसका लागि दुई दिनको समय दिनुस्, हामी पनि पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ भनेर संसद् स्थगित गरिएको थियो,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, मंगलबार एमालेका नेताहरू विगतका कमीकमजोरीलाई सच्चाउनुपर्छ । निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनुपर्छ, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ । मंसिरभित्र प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमतिमा आउनुभयो ।’
के भनिन् सभामखुले ?
अन्ततः सहमति नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने कुराको मर्मबोध प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले गर्नुभयो । सहमतिका साथ संसद् खुलाउने र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै पक्ष सहमत भइदिनुभयो । अब मंगलबार संसद्को नियमित प्रक्रियाअनुसार नै संसद्मा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन्छ । देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनेछ ।
प्रमुख दलबीच चारबुँदे सहमति
१. १४ असारमै दोस्रो चरणको निर्वाचन
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन १४ असारमै गर्ने सहमति भएको छ ।
२. प्रदेश केन्द्रको निर्वाचन समयमै गर्ने
संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी ७ माघभित्रै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउने विषयमा पनि तीन दलले पुनः प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
३. धाँधलीबारे प्रतिवेदन पर्खने
१३ जेठमा नै संसद्मा ‘स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको छ । समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी निर्वाचनलाई थप मर्यादित बनाउन तीन दल सहमत भएका छन् ।
४. प्रतिपक्षीले संसद् अवरोध खुलाउने
अन्य समझदारीसँगै एमाले संसद् खोल्न सहमत भएको छ ।
गणतन्त्रमा को–को भए प्रधानमन्त्री ?
११ वैशाख ०६३ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । जनआन्दोलनमा सहभागी सात दल तथा १० वर्षे विद्रोह गरेको माओवादीसँग शान्तिसम्झौता भयो । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि माओवादी पनि सहभागी भएको कोइराला नेतृत्वकै सरकारले संविधानसभा निर्वाचन गरेको थियो ।
०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी देशकै ठूलो पार्टी भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । २० भदौ ०६५ मा प्रचण्डले एमाले, मधेसवादी दललाई साथमा लिएर सरकार बनाए । त्यो सरकार नौ महिना चल्यो ।
११ जेठ ०६६ मा एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेस, राप्रपा, फोरम, माक्र्सवादीलगायत अन्य साना पार्टीहरूसमेत सहभागी भएर सरकार गठन भयो । माओवादी विपक्षमा थियो । नेपालले सातपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै एक वर्ष आठ महिना सरकार चलाए ।
२३ माघ ०६७ मा नेपाल नेतृत्वको सरकार प्रतिस्थापन गर्दै एमालेकै तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । माओवादी, फोरमलगायतका दलको समर्थनमा खनाल प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यतिवेला प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा १७ पटक सम्म पनि संसद्मा निर्वाचन भयो । कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, माओवादीका प्रचण्ड र एमालेका झलनाथ खनाल चुनावी मैदानमा थिए । तर, अन्तिममा माओवादीको समर्थनमा खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । खनालले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै सात महिना सरकार चलाए ।
१२ भदौ २०६८ मा मधेसकेन्द्रित दलदेखि साना दलको समर्थन लिएर तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमाले विपक्षमा थिए । दुईपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका भट्टराईले एक वर्ष सरकार चलाए ।
१ चैत ०६९ मा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई दलहरूले सरकारको नेतृत्व सुम्पिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन बनाइएको सो सरकारमा कर्मचारी सम्मिलित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो ।
२९ माघ ०७० मा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको थियो । संसद्मा दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेलगायत दलहरूलाई साथ लिएर कोइरालाले सरकार बनाएका थिए । उनले एकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे, एक वर्ष आठ महिना सरकार चलाए ।
२५ असोज ०७२ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । माओवादी, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको समीकरणमा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । ठूलो दल कांग्रेस र मधेसवादी दल विपक्षमा थिए । ओलीले १० महिना सरकार चलाए । १९ साउन ०६३ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस–माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमतिका आधारमा प्रचण्डले १० जेठमा राजीनामा दिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै छन् । उनको सरकार १० महिना चल्यो ।
ड्ड २१ जेठ २०७४ मा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा निर्वाचन हुँदै छ । कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा, लोकतान्त्रिक फोरमलगायतका दलको गठबन्धनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदै छन् ।
कांग्रेस चारपटक सरकारमा, एमाले र एमाओवादी ६–६ पटक
कांग्रेसका ५९ मन्त्री
कांग्रेस १० वर्षयता चारवटा सरकारमा सहभागी भएको छ । दुईवटा सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठन भएको थियो । अब आफ्नै पार्टी सभापति देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदा ५औँ पटक कांग्रेसको सत्तारोहण हुँदै छ । चारपटकको सत्तारोहणका क्रममा कांग्रेसका ५९ नेता मन्त्री भएका छन् । त्यसमध्ये विमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाणलगायतका नेता दोहोरिएर मन्त्री बनेका थिए ।
एमालेका ६८ मन्त्री
एमाले १० वर्षयता ६ पटक सरकारमा सहभागी भएको छ । एमालेले तीनपटक आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनायो । दुईपटक कांग्रेसको र एकपटक माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएको थियो । यसबीचमा एमाले ६८ नेता मन्त्री भएका छन् । भीम रावल, विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरु दोहोरिएर मन्त्री बनेका छन् ।
माओवादीका ७५ मन्त्री
दश वर्षमा ६ पटक सरकारमा रहेको माओवादीले दुई पटक आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाएको छ । यसबीचमा माओवादीका ७५ नेता मन्त्री बनेका छन् । अव सातौ पटक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी हुदैछ । कृष्णवहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, अग्नि सापकोटा लगायतका नेताहरु दोहोरिएर मन्त्री बनेका छन् ।
अन्य दलका ४८ मन्त्री
दश वर्षयता काग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकाबाहेक अन्य दलका ४८ नेता मन्त्री वनेका छन् । मधेस केन्द्रीत दल, नेकपा माले, राष्टिय जनमोर्चा, नेकपा माक्र्सवादी लगायत दलका नेता मन्त्री भएका हुन् । नेताहरु उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छेदार, प्रमेवहादुर सिंह, एकनाथ ढकाल लगायत नेताहरु दोहोरिएर मन्त्री बनेका छन् ।
के भन्छन् विज्ञहरू ?
अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
– डा शंकर शर्मा, अर्थशास्त्री
मन्त्री बनेर आउनेहरू थोरै समय मात्र टिक्ने भएका कारण उनीहरूले समयमै बुझेर काम गर्न सक्दैनन् । समयका हिसाबले ठूलो घाटा भइरहेकोजस्तो लाग्छ । नयाँ मन्त्रीले सुरुमा कुरै राम्रोसँग नबुझे पनि विकासका काम, नीति र कार्यक्रम उनीहरूले भनेबमोजिम हुन्छन् । सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव त्यसले पारिरहेको हुन्छ । मन्त्री नयाँ आएपछि उनीहरू आफ्ना काममा ध्यान दिन्छन्, तर योजना तथा कार्यक्रममा उनीहरूको ध्यान नहुने हँुदा बनेका योजना, नीति तथा कार्यक्रम भने कागजमै थन्किने अवस्था छ । त्यसले समग्रमा विकासका काममा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
किन मन्त्री बन्न चाहना हुन्छ ?
– डा. सुरेश ढकाल, मानवशास्त्री
सरकार भनेको शक्तिको सर्वाेच्च निकाय हो । लामो समयदेखि सरकारमा रहनेहरूको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता भन्ने नै छैन । व्यक्तिगत सुख सुविधा हासिल गर्ने र सामाजिक इज्जतका लागि मात्र मन्त्रीहरू दौडिरहनुभएको छ । यस अर्थले जिम्मेवारी पूरा गर्नभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ लिन, शक्ति हासिल गर्न मान्छेहरू मन्त्री बन्न चाहन्छन् । योग्यता, क्षमता प्रदर्शन गर्ने कसैको सोचाइ नै छैन । नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहनु, मन्त्रीहरू थपिँदै जानु संरचनागत समस्या पनि हो । यसले गर्दा गठबन्धन बदलिरहने, सरकार फेरिरहने भइरहेको छ ।
राजनीति सिद्धान्तअनुसार किन चल्दैन ?
– लोकराज बराल, राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिमा अहिले कुनै सिद्धान्त, नियम–कानुन भन्ने नै छैन । संस्थागत विकास भन्ने कुरा नै हराएर गएको छ । कुर्सीको खेलभन्दाबाहेकका विषयमा दलका नेताहरूको ध्यान नै देखिएको छैन । संस्थागत विकास, प्रतिबद्धता भन्ने छँदै छैन । यस्तो अस्थिरता नेताहरूले नै बनाएका हुन् । न्यूनतम मूल्यमान्यता भन्ने छँदै छैन । अझ योभन्दा पनि बढी विकृति बढेर जाँदै छ । सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा छैन । टोटल ब्रेकडाउन भइरहेको छ । सबैतिर दलीयकरण भइरहेको छ । यसले राजनीति विकृत बनाएको छ । सुधार्ने सम्भावना देखिन्न ।
प्रकाशित मिति: २३ जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०६:४८
