काठमाडौ २१ जेठ । प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका देउवाको प्रस्तावकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड छन् । जाँदै गरेका प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावक भएको नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हो । त्यस्तै, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, संघीय समाजवादीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह, अखण्ड नेपालका कुमार खड्का र नेकपा संयुक्तका जयदेव जोशीले समर्थन गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सकारात्मक
उम्मेदवारी दर्ता गराएलगत्तै देउवाले राजपाका नेतासँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्न देउवाले गरेको आग्रहमा राजपाका नेताहरूले सकारात्मक जवाफ दिएका छन् । आइतबार बिहान बैठक बसेर मात्र निर्णय दिन सक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
सहयोगका लागि देउवाको पत्राचार
प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेका छन् । पत्रमा सहमतिमा संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र दोस्रो चरणको निर्वाचन, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनका लागि समेत मिलेर जान प्रस्ताव गरिएको छ ।
देउवा एक्ला उम्मेदवार
पक्षमा ३११ : कांग्रेस २०७, माओवादी ८२, फोरम लोकतान्त्रिक (संसद्मै रहेका साना दलसँगको पार्टी एकीकरणपछि) १७, नेकपा संयुक्त ३, समाजवादी जनता पार्टी १, अखण्ड नेपाल पार्टी १
विपक्षमा १९८ : एमाले १८१, माले ५, नेमकिपा ४, जनमोर्चा ३, परिवार दल २, बहुजन शक्ति १, बौद्धिक जनपरिषद् नेपाल १, मधेस समता पार्टी नेपाल १
नखुलेका ८४ : राप्रपा ३७, संघीय समाजवादी १५, तमलोपा ११, सद्भावना ६, तमसपा ३, रामसपा ३, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च (थरुहट) १, जनता दल १, फोरम गणतान्त्रिक १, नेपाल सद्भावना पार्टी १, खम्बुवान १, जनमुक्ति पार्टी १, जनजागरण पार्टी १, थरुहट लोकतान्त्रिक १, स्वतन्त्र (चन्द्रेश्वर झा) १
एमालेले संसद्को अवरोध कायमै राख्ने
एमालेले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियामा भाग नलिई संसद्को अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । संसद् अवरुद्ध भएका वेला सभामुखले संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासविपरीत संसद्बाहिरबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको आरोप एमालेको छ ।
‘हामीलाई निर्वाचन प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी छैन, त्यसैले उम्मेदवारी दिने प्रश्नै रहेन,’ शनिबार संसदीय दलको कार्यालयमा अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ‘आइतबार पनि संसद् अवरोध हुन्छ ।’ राष्ट्रपतिले बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरेको पत्र संसद्मा जानकारी नगराई बाहिरबाट प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा एमालेकोे आपत्ति छ । प्रक्रिया अघि बढाउन पहिले संसद् खुल्नुपर्ने उसको अडान छ ।
आयोगको निर्णय प्रतिवादका तीन तरिका
अदालतमा रिट निवेदन
निर्वाचन आयोगको निर्णय ऐनविपरीत भएको दाबी गर्दै एमालेले अधिवक्ताहरूमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेललगायतका नेताहरूले पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीसँग त्यसबारे छलफल पनि गरेका छन् । ‘आयोगको निर्णयविरुद्ध वकिलहरूमार्फत आइतबार अदालतमा रिट निवेदन पर्न सक्छ,’ नेम्वाङले भने, ‘आयोगले गैरकानुनी निर्णय गरेका कारण जो–कोहीले पनि पुनः मतगणनाको माग गर्न सक्छन् ।’
सदन र सडक तताउने
आयोगको निर्णय नसच्चिएसम्म संसद् र सडक दुवैतिर आन्दोलन गर्ने भएको छ । ‘आन्दोलन कुन तहसम्म जान्छ भन्न सकिन्न । तर, संसद् अवरोध कायम राखेर सडकमा पनि आन्दोलन चल्नेछ,’ उपनेता नेम्वाङले भने ।
नयाँ मिति बहिष्कार
आयोगले पुनः मतदानका लागि मिति तोके पनि अदालतको निर्णय नआएसम्म भाग नलिने गरी बहिष्कार गर्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ । त्यसवेलासम्म सबैतिरबाट प्रतिवाद गर्ने एमालेको निर्णय छ ।
के भयो देउवा–ओली छलफलमा ?
कांग्रेस सभापति देउवाले संसद् सुचारु गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया सहज बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आग्रह गरेका छन् । ओलीलाई भेट्न उनी शनिबार बालकोट पुगेका थिए । ‘निर्वाचनका वेला मुलुक लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीविहीन हुनु राम्रो होइन,’ ओलीलाई देउवाको आग्रह थियो, ‘अवरुद्ध संसद् खोलेर प्रक्रिया सहज बनाउन सहयोग गर्नुपर्यो ।’
तर, ओलीले त्यसमा सहयोग गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘उहाँले नियोजित रूपमा निर्वाचन नगराउने उद्देश्यका साथ आयोगले निर्णय गरेकाले पुनः मतगणना नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि पार्टीले संसद् खोल्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव अनिस दाहालले भने ।
अवरोध कायम रहे के हुन्छ ?
-एमालेले संसद्को अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आइतबारका लागि तोकिएको प्रधानमन्त्री निर्वाचन अन्योलमा छ ।
-संविधान तथा नियमावलीका आधारमा सभामुख ओनसरी घर्तीलाई संसद्को प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार छ । बैठकको विषयमा सभामुख आफैँले निर्णय लिन सक्नेछिन् ।
-संसद्का कानुनी सल्लाहकार अर्जुनकुमार खड्काले विपक्षीहरूले संसद् चल्नै निदई अवरोध पु¥याएमा सभामुखले बैठक सञ्चालनमा के गर्ने भन्ने उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने बताए ।
-विपक्षीको अवरोधबीच सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सक्छिन् । तर, यसो गर्दा अप्रिय घटनासमेत हुने सम्भावना रहन्छ । ‘यस्तो अवस्था आउन दिने पक्षमा सभामुख छैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सकभर एमालेलाई सहमतिमा ल्याएरै संसद् चलाउने सोचमा सभामुख हुनुहुन्छ ।’
सरकारमा जान राप्रपा सकारात्मक
राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न आइतबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ । महामन्त्री सुनील थापाले सरकारमा जाने विषयमा बैठकले सकारात्मक निर्णय गर्ने बताए ।
‘औपचारिक पत्र नै पठाएर पार्टीको साइजअनुरूप मन्त्रालय दिन तयार छौँ, सहयोग गर्नुपर्यो भनेपछि पार्टी सकारात्मक नहुने कुरै भएन,’ थापाले भने, ‘तैपनि पार्टीका कार्यसम्पादन समिति सदस्य र सांसदहरूबीच छलफल गरेर संस्थागत निर्णय गर्छौँ ।’ देउवाले आफूलाई सहयोग गर्न औपचारिक पत्र पठाएपछि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले संयुक्त बैठक बोलाएका हुन् ।
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०७४, आईतवार ०७:३१
