जुम्ला, १४ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष गोर्खबहादुर सुनारले ‘समग्र दलितको मुक्ति कहिले’ भन्दै सरोकारवालामाझ प्रश्न तेस्र्याएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको १७ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित अन्तक्र्रियामा सहभागी न्याय क्षेत्रका पदाधिकारी सामु उहाँले ब्राम्हणवादबाट पिल्सिएका हामी दलितको मुक्ति कहिले हुने हो भने ।
उपाध्यक्ष सुनारले भने, “चन्दननाथ नगरपालिका– ७ छिनागाउँमा अहिले पनि डुम र चोखा (क्षेत्री) जातिले प्रयोग गर्ने दुईटा धारा छन्, जहाँ चोखाले प्रयोग गर्ने धारामा दलितले छुन पाउँदैनन्, छोयो भने दुव्र्यवहारको भागी हुनुपर्छ, यस्ता विषयमा राज्य किन मुकदर्शक हुन्छ ?”
वकिलले पनि दलितका मुद्दा अघि बढाउन कञ्जुस्याई गर्छन् । घर निर्माण तथा मठमन्दिर पूजाआजाका लागि दलितले दिएको श्रम र पैसा प्रयोग गर्ने तर तर त्यहाँ उनीहरुलाई प्रवेश गर्न नदिएर मानवअधिकार हनन् गरिएको छ, डुमका नाममा बारम्बार सार्वजनिकस्थलमा अपमानित हुनुपरेको छ तर यस्ताखाले कसुरदार विरुद्ध कारबाही गर्न बनेको जातीय विभेद् तथा छुवाछुत सम्बन्धी ऐन सुसुप्त अवस्थामा रहेको उनले गुनासो गरे ।
सुर्खेत–जुम्ला उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश शेषराज शिवाकोटीले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले जन्मने हरेकको मानव अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने ।
उनले नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम मौलिकअधिकार लागू गर्न अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्नसक्ने बताए ।
न्यायधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीले मानवअधिकार उलङ्घनमा हामी सबै दोषी रहेको बताए । देशलाई समृद्धितर्फ लैजान तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने औंल्याउँदै उनले हरेक व्यक्ति सकरात्मक बन्नुपर्ने सुझाव दिए । जिल्ला न्यायधीश वासुदेव न्यौपानेले अधिकारमा मात्र बढी केन्द्रीत हुने गरिएको तर दायित्व पूरा गर्नुपर्नेतर्फ बेवास्ता गर्ने गर्ने परिपाटी बसेको टिप्पणी गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरायणप्रसाद सापकोटाले विधि र शासनको उपहास गर्ने पक्षमा ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख कुमारी महराले जातीय विभेदका कारण भएको मानवअधिकार हननका विषयमा अनुगमन तथा अनुसन्धान गरिने बताए । मानवअधिकार हननका विषयमा आयोगलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएकोले गुनासो मात्र सुन्नुपरेको उनले उल्लेख गरे । रासस
प्रकाशित मिति: १४ जेष्ठ २०७४, आईतवार १५:४१
