काठमाडौं १२ जेठ । ठूला र मझौला धेरै व्यापारीका खाता राजस्व अनुसन्धान विभागको नियन्त्रणमा छन् । खातापाता यति भइसके कि विभाग राख्ने ठाउँको अभाव भइसकेको छ । तिनको अनुसन्धान गर्ने फुर्सद कर्मचारीसँग छैन । ‘चुनावमा कर्मचारी नखट्दै यति खातापाता भइसकेका थिए कि तिनलाई साँच्चै अनुसन्धान गर्ने हो भने वर्षौ लाग्ने अवस्था थियो’, एकजना कर्मचारी सुनाउँछन्, ‘चुनावमा कर्मचारी खटिएपछि त बेवारिसैजस्तै भएका छन् ।’
व्यापारीका कुरा सुन्ने हो भने यसरी नियन्त्रणमा लिइएका खातापाताको कथा अर्कै हो । ती अनुसन्धानका लागि जम्मा गरिएकै होइनन्, व्यापारीको खातापाता नियन्त्रण चुनावी खर्चका लागि हो । अनुसन्धान गर्ने हो भने एउटैको फाइल सल्टाउन महिनौं लाग्न सक्छ । विभागका कर्मचारीले त्यो खोलेर हेर्दा पनि हेर्दैनन् । खातापाता लगेपछि मोलमोलाई सुरु हुन्छ । ‘कतिले सल्टाएर खातापाता फिर्ता लिइसके, लिने क्रममा छन्’, व्यापारी भन्छन्, ‘बाँकी मोलमोलाई गरिरहेका छन् ।’ बाहिर कसैले हल्ला गर्दैन, आफ्नै साथी सर्कल र बढीमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसम्म कुरा पुग्छ । भित्रभित्र कुरा मिलाउन लाग्छन् । कोचाहिँ राजस्व अनुसन्धानको फन्दामा पर्यो हैन, कोचाहिँ परेन भन्ने अवस्था छ । ट्रेडिङ व्यापारीबाट ‘कारबाही’ सुरु गरेको विभाग उद्योग हुँदै ठूला घरानासम्म पुगिसकेको छ ।
चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ व्यापारीबीच ‘भोकल’ मानिन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, पत्रकारिता सबैतिर उनको सम्बन्ध राम्रो ठानिन्छ । उनीनै केही दिनअघि अलिकति पनि तलमाथि नगरिएको आफ्नो सामान विभागले नियन्त्रणमा लिएर दुःख दिएको भनेर अर्थका उच्चपदस्थ गुहारिरहेका थिए ।
केही महिनायता राजस्व अनुसन्धान विभाग र निजी क्षेत्रबीच खातापता नियन्त्रण, बार्गेनिङ, कुरा मिल्ने यस्तै भइरहेको छ । तीन महिनायता मात्र नेपालभरिका गरी एक सयभन्दा बढी व्यापारीको खातापाता नियन्त्रणमा लिइसकेको व्यापारी वृत्तमा चर्चा छ । २० लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म लिएर खातापाता नियन्त्रणमा लिएको चर्चा छ । ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बुझाउने व्यापारीको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । विभागको इटहरी, पथलैया, बुटवलमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय पनि खातापाता नियन्त्रणमा उत्तिकै सक्रिय छन् ।
वीरगन्जमा ठूला भनिने कुनै पनि व्यापारीलाई पथलैयाको क्षेत्रीय कार्यालयले छाडेको छैन । व्यापारीका अनुसार काठमाडौंमा व्यापारीसँग सम्पर्कको काम पन्त थरका अधिकृतले गर्छन् । वीरगन्जमा विश्वकर्म थरका अधिकृत सक्रिय छन् ।
विभागको इटहरी, पथलैया र बुटवलमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय पनि खातापाता नियन्त्रणमा उत्तिकै सक्रिय छन् । वीरगन्जमा ठूला भनिने कुनै पनि व्यापारीलाई पथलैयाको कार्यालयले छाडेको छैन ।
विभागका उपमहानिर्देशक विश्वप्रकाश सुवेदी बजारका साथै मन्त्रालयबाट पनि ‘कम्प्लेन’ आएको भनेर कर्मचारीमाथि नियन्त्रणका लागि भनिएको बताउनुभयो । ‘महानिर्देशक र मैंले कर्मचारीलाई अनुशासित भई काम गर्न र अनुचित लाभ नलिन पटकपटक निर्देशन पनि दिएका छौ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुचित लाभ लिन प्रयास गर्ने कर्मचारीबारे सूचना दिए कारबाही गर्छौ ।’ उद्योग चलाएर बसेकामाथि भन्दा ट्रेडिङ गर्नेमाथि ‘फोकस’ गर्न विभागीय निर्देशन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
किन डराउँछन् व्यापारी ?
राजस्व अनुसन्धानको कारबाहीको दायरामा परेका केही व्यापारीका अनुसार अनुसन्धानमा राजस्व छली गरेको फेला परेर कारबाहीमा परिएला भनेर उनीहरू डराएका होइनन् । कर्मचारीले ‘अन्टसन्ट’ कर निर्धारण गर्दिए पनि तिनलाई कानुनले उन्मुक्ती दिएको छ । राजस्वसम्बन्धी सबै कानुनमा ‘असल मनसायले गरेको काममा कर्मचारीलाई दण्डित गरिने छैन’, भन्ने दफा राखिएको छ । अन्यायपूर्वक कर निर्धारण गरिएको लागे चित्त नबुझाउनेले सुरुमा निर्धारित रकमको एक तिहाइ रकम धरौटी राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिले सामान्यतया कर अधिकृतको निर्धारणलाई सदर गरिदिन्छ । व्यापारीका लागि प्रशासनिक पुनरावलोकन समिति जानु विधि पुर्याउनु मात्र हो ।
समितिको निर्णयविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्दा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ । धरौटीपनि बैंक ग्यारेन्टी राखेर हुँदैन, नगद राख्नपर्छ । फेरि अन्यायपूर्वक कर निर्धारण गरिएको भएपनि मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न खर्च हुन्छ नै । यसैले धरौटी राखेको नगदको ब्याज, मुद्दामा लाग्ने खर्च सबै हिसाब गरी, त्योभन्दा कममा सेटल गर्न प्रयास गर्ने गरिन्छ । २० करोड कर निर्धारण गरिदिने धम्की दिएर पैसा मागिएको सुनिन्छ । व्यापारीले २० करोड निर्धारण हुँदा १० करोड धरौटी राखेर मुद्दामा जानुपर्ने हुन्छ । उसले वर्षौ मुद्दा लम्बिदा १० करोडमा लाग्ने ब्याज र मुद्दाको खर्चको हिसाब गर्न थाल्छ । ‘बरु एक करोड दिएर किन लफडा नसल्ट्याउने भन्नेमा पुग्छ’, एकजना व्यापारीले भने ।
राजस्व अनुसन्धानले यो सबै काम मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनको अधिकारमार्फत हो । आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकृतमा हुने यी दुवै ऐनको अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पाएको छ । अधिकारको दुरुपयोग गरी पैसा असुल्नमात्र प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग भएको भन्दै अर्थभित्रै ती अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नहुनेदेखि विभागै खारेजीसम्मको बहस चलिरहेको छ । ती दुई ऐनको अधिकार प्रत्यायोजन नगरिए राजस्व अनुसन्धान राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमात्र प्रयोग गर्न पाउछ । चुहावट ऐनअनुसारको कारबाहीमा निर्णयविरुद्ध निश्चित प्रतिशत रकम धरौटी राख्नपर्ने बाध्यता हुन्न । विभागले बिगो बमोजिम धरौटी लिएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नपर्ने हुन्छ, अदालतले धरौटी रकम घटाइदिन सक्छ । ‘यसैले कर्मचारीको ब्ल्याकमेलिङ बन्द हुन्छ भन्ने हो’, अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नहुने राय व्यक्त गर्ने अर्थका एक अधिकारी टिप्पणी गर्छन् ।
लोकमान शैलीको ब्ल्याकमेलिङ
राजस्व अनुसन्धानको अहिलेको कारबाही लोकमान शैलीको भएको व्यापारीको आरोप छ । लोकमानको पालामा रिस उठेका कर्मचारीलाई अख्तियारले सुरुमै सम्पत्ति विवरणको तेह्रपाने फाराम थमाइहाल्थ्यो । आफ्ना सम्पत्तिको स्रोतसहित उल्लेख गर्नुपर्ने फाराममा नातागोताको समेत सम्पत्ति उल्लेख गर्नपथ्र्यो, कर्मचारी आतंकित बनाउन तेह्रपाने फाराम पर्याप्त हुन्थ्यो । कुनै निकायको कागजपत्र मात्र लिएर गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्दा केही न केही कैफियत देखिने सम्भावना हुन्थ्यो । सानो कैफियतामा पनि मुद्दा खेप्नपर्ने डर हुन्थ्यो । अथवा कैफियतै फेला नपरेपनि कमजोरै सही मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्दिए निलम्बित भई मुद्दाको सामना गर्नुपर्छ ।
यही त्रास देखाएर उनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका साथै कर्मचारीतन्त्रलाई कज्याएका थिए । राजस्व अनुसन्धान लगाइदिने डरले निजी क्षेत्रसमेत अख्तियारबाट तर्सेको थियो । प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि मिल्दैन भन्न सक्ने कर्मचारी लोकमानले भनेका काम खुरुखुरु गर्थे । राजस्व अनुसन्धानले ठूलो रकम कर निर्धारण गर्दिने त्रास देखाएर लोकमान शैलीमै व्यापारीलाई त्रास देखाइरहेको र त्यसबाट अनुचित लाभ लिइरहेको तिनको आरोप छ । इन्फोविभागको इटहरी, पथलैया, बुटवलमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय पनि खातापाता नियन्त्रणमा उत्तिकै सक्रिय छन् । वीरगन्जमा ठूला भनिने कुनै पनि व्यापारीलाई पथलैयाको क्षेत्रीय कार्यालयले छाडेको छैन ।
प्रकाशित मिति: १२ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार ०६:५३
