काठमाडौ ९ वैशाख । गत ९ चैतमा व्यवस्थापिका संसद्बाट राष्ट्रिय दल बन्नका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकमा कम्तीमा तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नुपर्ने व्यवस्थासहितको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ पारित भयो । थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने पक्षमा रहेका साना राजनीतिक दलका लागि संयुक्त चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन लड्न सक्ने व्यवस्था गरियो ।
पहिलो संविधानसभा (२०६४ साल) का बेला तराई मधेसलाई मात्रै केन्द्रित गरी खोलिएका दलहरूको संख्या धेरै थिएन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी मात्रै मधेसी दल कहलिएका थिए ।
तर, दोस्रो संविधानसभा (२०७० साल) सम्म आइपुग्दा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेका पार्टी नै आपसमा छिन्नभिन्न भए । नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट छुट्टिएकाहरूले पनि मधेस केन्द्रित पार्टी स्थापना गरे । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदासम्म संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसी दलहरूको संख्या झन्डै एक दर्जन थियो ।
सरकारले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन’ यस्तो बेला ल्यायो कि जुन बेला मुलुक संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिँदै थियो । यसबीच छिन्नभिन्न भएका मधेसी दलहरूले ६ महिना लामो नाकाबन्दीसहितको आन्दोलनमा कार्यगत एकता गरे पनि आपसमा जोडिन सकेका थिएनन् । स–साना दलमा विभाजित मधेसकेन्द्रित दल संविधानसभामा कमजोर बन्दा नयाँ संविधानमार्पmत आप्mनो एजेन्डा स्थापित गर्न सकेनन् । विगतबाट पाठ सिकेर हुनुपर्छ । यतिबेला छिन्नभिन्न मधेसकेन्द्रित दलहरूबीचको एकता प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका कारण नजिकिँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तराई÷मधेसमै वर्चस्व गुम्ने खतरा देखेका मधेसवादी दलहरू धमाधम एकता प्रक्रियामा जुटे । गत बिहीबार मात्रै ६ वटा मधेसी दलहरूबीच एकता गरिएको छ । एकतापछि ६ जना अध्यक्ष मात्रै एक ठाउँमा आएनन्, उनीहरूले तराई मधेस शब्द नै पार्टीमा नराखी नयाँ पार्टी गठन गरेका छन् ।
मधेसी दलबीच एकतापछि ६ जना अध्यक्ष मात्रै एक ठाउँमा आएनन्, उनीहरूले तराई मधेस शब्द नै पार्टीमा नराखी नयाँ पार्टी गठन गरेका छन् ।
शुक्रबार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता गर्ने औपचारिक सहमति गरिएको छ । शुक्रबार पार्टी एकताका लागि उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई सम्मिलित ‘पार्टी एकता संयोजन समिति’ गठन गरिएको छ र यी दुई पार्टीबीच पनि एकता निश्चित भएको छ । एकतामार्फत मधेसकेन्द्रित दलहरूले मधेस मोह छाडेको स्पष्ट सन्देश दिए । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको दलसँग मिल्ने नै किन नहोस् उनीहरूले मधेस तराईप्रतिको पुरानो मोह छाडे ।
‘विगतमा लागेको मधेसको पार्टी मात्र भएको दाग मेटाउन पनि यी दलहरूले मुलुकको समग्र भूगोल सम्बोधन गर्न सक्ने गरी नाम राख्नुपर्ने चुनौती थियो । अब उनीहरूलाई मधेसी मात्रको दल र नेताको ट्याग लगाउन जरुरी छैन,’ एकता प्रक्रियालाई नजिकबाट बुझेका एक विश्लेषक भन्छन् ।
गत बिहीबार नै विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र भानुराम चौधरी नेतृत्वको थरुहट तराई पार्टी नेपालबीच एकता भएको छ । मधेसी जनताको दबाब र आपसमा छिन्नभिन्न हुँदा मुद्दा स्थापित गर्न नसकिएको परिणाम नै मधेसी दलको एकता भएको मधेसी दलका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक दीपेन्द्र झा बताउँछन् ।
मधेसी दलहरूबीचको पछिल्लो एकता प्रक्रियाले तराई मधेसलाई मात्रै प्रभाव पार्छ कि समग्र मुलुकको राजनीतिमै प्रभाव राख्छ ? उत्तर आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकीकृत दलहरूले बनाउने हैसियतले निर्धारण गर्न थाल्नेछ ।एकीकृत पार्टीका रूपमा जनप्रतिनिधिहरूमा पकड क्षेत्रमा (तराईमा) मात्रै पनि वर्चस्व राख्न सके भने यो एकता सार्थक बन्ने विश्लेषक झा बताउँछन् ।
त्यसो त हालसम्म मधेसमा मात्र संगठन बनाउन सफल यी दलहरूले अब नामअनुसार मुलुकभर संगठन विस्तार गरे प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उनीहरूको उपस्थिति देखिन सक्छ । लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा वर्चस्व कायम राखेका कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई टक्कर दिन एकीकृत पाटीलाई चुनौती नभएका भने होइनन् ।
निर्वाचनका कारण जोडिएका मधेसकेन्द्रित दलले विगतमा देखाएको पद लोलुपता र क्षेत्रीयताको संकीर्ण सोचबाट माथि उठेर आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई उपभोग गरी अघि बढेमा यो एकता दीर्घकालीन बन्ने विश्लेषकहरूको दाबी छ । विश्लेषकको यो दाबीसँगै मधेसी दलहरूले भावनात्मक एकतालाई थप मजबुत बनाई एउटै एजेन्डामा हिँड्न सके निर्वाचनले जोडेका मधेस नेतृत्वलाई लामो समय एउटै झण्डा र एजेन्डामा टिकाइरहनेछ ।
प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०७४, शनिबार ०७:२५
