काठमाडौ ३० चैत । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएका ८० दलमध्ये ५२ दलले मात्रै मंगलबारसम्म पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयन औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर नमुना आयोगमा बुझाएका छन् । आयोगले दिएको समयावधि एक दिन मात्र बाँकी रहँदा संसदभित्रको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चामा आबद्ध धेरैजसो दलले हस्ताक्षर नमुना बुझाएका छैनन् ।
मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र मोर्चाबाहिर रहेको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले भने उम्मेदवारलाई मनोनयनपत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको हस्ताक्षर र विवरण बुझाइसकेका छन् । संसदभित्र रहेका २७ मध्ये १७ दलले मात्रै उक्त विवरण बुझाएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनेले मनोनयनका बेला पार्टीको आधिकारिक पत्र निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आयोगले पार्टीले दिने पत्रमा कसको हस्ताक्षर हुने, उसको नाम र हस्ताक्षर चैत ३० भित्र बुझाउन भनेको छ । कांग्रेसले बुधबारसम्म बुझाउने तयारी गरेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने विषयमा मोर्चा स्पष्ट रहेकाले निर्वाचन आयोगले ल्याएको कार्यक्रममा सहभागी नभएको बताए । ‘संविधान संशोधनपछि मात्रै निर्वाचनको विषयमा मोर्चाले अर्को निर्णय लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘आयोगले मनोनयन पत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर माग गरेकोबारे अवगत छौं । आयोगले ताकेता पनि गरेको छ । तर, निर्वाचनमा भाग लिइहाल्ने वातावरण बनिनसकेकाले उता हाम्रो ध्यान छैन ।’
आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले एक दिन म्याद अझै बाँकी रहेकाले उक्त अवधिभित्र सबै दलले मनोनयनपत्रका लागि पार्टीबाट पत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारी र हस्ताक्षर बुझाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
७५ जिल्लाबाटै आयो मतदानस्थलको सिफारिस
७५ वटै जिल्लाबाट मतदानस्थलको सिफारिस आयोगमा आइपुगेको छ । पछिल्लो सिफारिस मंगलबार सप्तरी र महोत्तरीबाट प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । प्रवक्ता शर्माले देशैभरबाट मतदानस्थल पुनरावलोकन गरी सिफारिस प्राप्त भएको बताए ।
अब मतदाता संख्या हेरेर एउटा मतदानस्थलमा कतिवटा मतदान केन्द्र रहने टुंगो लगाइने उनले जनाए । प्रदेश नम्बर २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटबाट ढिलो गरी मतदानस्थल सिफारिस आएको हो । मधेसी मोर्चामा आबद्ध दल छलफलमा सहभागी नभएपछि ती जिल्लाबाट सिफारिस ढिलो भएको हो । प्रदेश नम्बर २ को बारा र पर्साले यसअघि नै उक्त सिफारिस पठाइसकेको थियो ।
आयोगले ५ गतेभित्र सबै जिल्लालाई उक्त सिफारिस पठाउन भनेको थियो । तर, तराईका ६ जिल्लाबाट नआएपछि आयोगले चैत १० भित्र मतदान केन्द्र निर्धारण गरिसक्न राखेको लक्ष्यमा ढिलाइ भएको छ । त्यही ढिलाइले मतादाता नामावली टुंग्याए पनि मतदान केन्द्रअनुसार मिलाएर वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
कार्यसूची प्रभावित हुँदै गएपछि आयोगले ती जिल्लाहरूलाई मोर्चामा आबद्ध दलहरूको अनौपचारिक राय लिएर भए पनि मतदानस्थल टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो । मोर्चाको सहभागिताबिनै प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाबाट मतदान स्थल टुंग्याएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले आयोगमा सिफरिस पठाएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने मतदानस्थल सिफारिस समितिले जिल्लाभरिमा कुनकुन स्थानमा मतदान हुने हो, त्यस स्थानको सिफारिस आयोगमा पठाउने हो । उक्त समितिमा जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी र संसदभित्र रहेका दलका स्थानीय प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् ।
विगतभन्दा १९ लाखले मतदाता बढेकाले यसपटक २१ हजार हाराहारी मतदान केन्द्र रहने आयोगको अनुमान छ । प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा मतदान केन्द्र तोकिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा १० हजार १३ स्थानमा १८ हजार ४ सय ३८ मतदान केन्द्र थिए ।
५२ संस्थाले मागे पर्यवेक्षण अनुमति
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ५२ संस्थाले आयोगसँग अनुमति मागेका छन् । आयोगले पर्यवेक्षणका लागि चैत २८ भित्र निवेदन दिन भनेको थियो । प्रवक्ता शर्माले ती संस्थाले करिब ३० हजार पर्यवेक्षक देशैभरि परिचालन गर्ने गरी अनुमाति मागेको जानकारी दिए । कसकसलाई अनुमति दिने निर्णय भइनसकेको उनले जनाए ।
आयोगले स्वदेशी संस्थाका लागि मात्रै पर्यवेक्षणको निवेदन माग गरेको थियो । आयोगका अनुसार २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा नेपालका २४९ संस्थाका ३१ हजार ६ सय ५४ र विदेशी ३ वटा संस्थाका २ सय ४९ जना पर्यवेक्षणमा सहभागी थिए ।
प्रकाशित मिति: ३० चैत्र २०७३, बुधबार ०६:३०
