काठमाडौँ, ८ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७३ माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरेको छ ।
उक्त विधेयकमाथि छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समितिको आजको बैठमा पेस भएपछि छलफल सुरु भएको हो । विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरी संसद्मा लगिने समितिले जनाएको छ ।
विसं २०७३ कात्तिक २९ गते प्रस्तावित समावेशी आयोगको विधेयकमाथि सानो समूहमा छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न समितिका सदस्य गीता क्षेत्रीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले विभिन्न चरणमा क्षेत्रीयस्तरमा गोष्ठी आयोजना गरी रायसुझाव सङ्कलन गर्नाका साथै कानुनविद्सँग परामर्शपछि थप परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
परिमार्जित विधेयकानुसार खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवम् सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली पिछडिएको क्षेत्र तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गलगायत समुदायको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सशक्तीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सम्बन्धमा सो ऐन बनाइएको जनाइएको छ ।
प्रस्तुत विधेयकमा समावेश भएका आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अन्य संवैधानिक आयोग तथा सरकारी निकायको समन्वयमा गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यसैबीच समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदले समिति मातहतका उपसमितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनाउँदै उपसमितिलाई सक्रिय बनाई समितिका निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइनुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिअन्तर्गत छ उपसमिति राखिएका छन् । ती उपसमितिमा शान्तिका लागि विकास कार्यक्रममा भइरहेको अनियमिततासम्बन्धी अनुगमन, द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा भएका अनियमितताबारे छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगभित्र देखिएको विवाद समाधान, सप्तरी घटनाको छानबिन र कञ्चनपुर घटनाको छानबिनसम्बन्धी छन् ।
समितिमा समावेशी आयोगसहित महत्वपूर्ण छ विधेयक रहेको र त्यसलाई चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसैगरी लामो समयदेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत हुन नसकेको जनाउँदै समितिले उक्त प्रतिवेदन तत्काल पेस गराउन सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा दुई आयोग ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ लाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ । रासस
प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०७३, मंगलवार १५:४२
