काठमाडौ, ५ चैत । कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा उदाएको एक वर्ष पुगेको छ । सभापतिमा निर्वाचित हुनुअघि उनी कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षजस्तै थिए । शक्तिशाली गुटको नेताका रूपमा उनले पार्टी विधानसम्मत नचलाएको भन्दै तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको खेदो खने । तर, आफैँ सभापति भएपछि उनले दुई महिनामा गर्नुपर्ने पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य एक वर्ष बित्दा पनि गरेनन् । केन्द्रीय विभाग र कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन गर्न सकेका छैनन् ।
एक वर्षमा गरेका काम
संसदीय दलको चुनाव र कार्यसमिति
सभापति र संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएपछि देउवाले संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचन पनि गराएका छन् । त्यसअघि स्व. सुशील कोइराला दलको नेता हुँदा भोट हाल्न सांसदहरू लाइनमा बसेपछि कार्यसमितिको चुनाव नै स्थगित भएको थियो ।
१२ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत
कांग्रेस विधानमा २१ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । तर, देउवाले एक वर्षमा १२ सदस्य मात्र मनोनीत गरेका छन् । सभापतिमा निर्वाचित भएर प्रमाणपत्र लिएको दिन ३ चैतमा देउवाले सात नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेर छिटो काम गर्ने सन्देश दिएका थिए । सभापतिमा पराजित रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्रीमा पराजित अर्जुननरसिंह केसी र गगन थापा, कोषाध्यक्षमा पराजित चित्रलेखा यादव र उमाकान्त चौधरी तथा नरहरि आचार्यलाई मनोनीत गरेका थिए ।
बाँकी पाँच सदस्य भने देउवाले तीन किस्तामा मनोनीत गरे । महाधिवेशनमा नउठेका श्याम घिमिरे, केशवकुमार बुढाथोकी र किशोरसिंह राठौरलाई २८ जेठमा देउवाले मनोनीत गरे । खुलातर्फ पराजित महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ १६ साउनमा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी थिइन् । प्रदेश ४ बाट केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका अर्जुनप्रसाद जोशीलाई पनि देउवाले १५ पुसमा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे । २७ वैशाखमा केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिवमा स्याङ्जाका कृष्णप्रसाद पौडेललाई नियुक्ति गरेका थिए ।
केन्द्रीय समिति बैठक चारपटक
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक १३औँ महाधिवेशनयता चारपटक मात्र बसेको छ । प्रमाणपत्र लिएको दोस्रो दिन चैतमा देउवाले पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक राखेका थिए । बैठकले महाधिवेशन सफल बनाउन सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद, संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचन समिति गठन, ६ महिनाभित्र नेविसंघ, महिला संघ र तरुण दलको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो । भूकम्पपीडितको आवास निर्माण छिटो गर्न दबाब दिने तथा संविधान कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिने निर्णयसमेत भएको थियो । २२ चैतमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कांग्रेस संसदीय दलको विधान (संशोधन र परिमार्जनसहित, २०७२) लाई पारित गर्यो । दोस्रो बैठकको चार महिनापछि ४ साउनमा तेस्रो बैठक बस्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध माओवादी केन्द्रसहितका १३ दलले अघि बढाएको अविश्वास प्रस्तावलाई पारित गराउन सक्रिय समर्थन गर्ने निर्णयका साथै नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल गरेको थियो । ९ कात्तिकमा चौथो बैठक भएको थियो । यसबीचमा बैठक डाक्न केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गर्दै आए पनि देउवाले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
सरकार परिवर्तन
सभापतिमा निर्वाचित भएदेखि शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनमा लागे । दोस्रो प्रयासमा उनी सफल भए । कांग्रेसको बलमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएका थिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समीकरणमा नयाँ सरकार बने पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिने निर्णय र सहमति कार्यान्वयनमा देउवाको कमजोरी देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो दलका सभापति देउवाले मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याउन अग्रसरता लिन नसकेको आरोपसमेत लागेको छ ।
तीन भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन
सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिबद्धताअनुसार निर्वाचित भएपछिको ६ महिनाभित्र तीन ठूला भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गराएका छन् । भदौ पहिलो साता नेविसंघको ११औँ, भदौ अन्तिम साता महिला संघको तेस्रो र कात्तिक अन्तिम साता तरुण दलको चौथो महाधिवेशन भएको थियो ।
यी भ्रातृ संस्थाका महाधिवेशन ०६४ यता भएका थिएनन् । नेविसंघ र महिला संघमा पार्टी संस्थापन र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको तथा तरुण दलमा नेता रामचन्द्र पौडेल र सिटौलाको पनि भागबन्डा मिलाएर देउवाले महाधिवेशन गराएका थिए । तर, केन्द्रीय सदस्य भने अझै टुंगिएको छैन ।
एक वर्षमा गर्न नसकेका काम
९ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन बाँकी
देउवाले एक वर्ष बितिसक्दासमेत नौ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न सकेका छैनन् । पटक–पटक गरी १२ केन्द्रीय सदस्य भने मनोनीत भएका छन् ।
प्रवक्ताविनाको एक वर्ष
देउवाले पार्टी प्रवक्तासमेत तोक्न सकेका छैनन् । प्रवक्तामा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, डा. प्रकाशशरण महत र रमेश रिजालको दाबी छ । प्रवक्ता नहुँदा सभापतिसहित पार्टीका नीति, योजनाबारे नेताहरूले आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्दै जानकारी दिने गरेका छन् ।
बनेनन् विभाग र कार्यसम्पादन समिति
विभिन्न विभाग गठनमा पनि देउवा असफल भएका छन् । पार्टी विधानमा ३० विभागको व्यवस्था छ । पार्टी केन्द्रले ४२ वटासम्म गठन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । तर, देउवाले पार्टीका कार्यक्रममा छिटै विभाग गठन गर्ने बताउँदै आए पनि काम गरेका छैनन् । यसअघि स्व. सुशील कोइराला सभापति हुँदा विभाग गठन गरेर संयोजक तोकिंँदासमेत देउवा पक्षले विरोध गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन भएको छैन । समिति बनाएर शीर्ष नेता तथा पूर्वपदाधिकारीलाई पार्टी बैठकमा राख्नुपर्ने धारणा केन्द्रीय सदस्यको छ ।
पदाधिकारी चयन हुन सकेन
कांग्रेस विधानमा महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र सभापतिले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । तर, देउवाले एक वर्षसम्म पनि पदाधिकारी मनोनित गर्न सकेका छैनन् ।
तीन पदाधिकारीमा कसलाई ल्याउने भन्ने अप्ठ्यारोमा देउवा छन् । उनले महाधिवेशनको वेला खुमबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठलाई उपसभापति बनाउने आश्वासन दिएका थिए । उनको पहिलो रोजाइमा निधि छन् । उपसभापति केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संयोजक हुने प्रावधान छ । उपसभापति नहुँदा तल्लो तहसम्म सक्रिय हुनुपर्ने यो समितिले काम गर्न सकेको छैन ।
महामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्णबहादुर खड्काको दाबी छ । सहमहामन्त्रीमा देउवा पक्षकै डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाण, रमेश रिजाल, चन्द्र भण्डारीलगायतले दाबी गरेका छन् । तर, नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पनि पदाधिकारीमा दाबी गर्दै आएको छ ।
पार्टीभित्र असन्तुष्टि
राजदूत र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति, अख्तियार प्रमुखमाथि महाअभियोगको विषय, प्रदेश नम्बर ५ सहितको सीमांकन हेरफेर प्रस्तावलगायतका विषयमा पार्टी बैठक राखेर स्पष्ट धारणा नबनाएको आरोप सभापति देउवामाथि छ । मधेसी दललाई पनि समेटेर संविधान कार्यान्वयनमा जान ओली सरकार परिवर्तन भए पनि सभापति देउवाबाट सहमतिको काम गर्न नसकेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । यीसहितका विषयमा आफूखुसी निर्णय गरिएको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति देउवासँग लिखित माग नै गरेको छ ।
बैठक बिहीबार
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आगामी बिहीबार बस्दै छ । बैठकमा संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तयारीलगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यसैबीच, कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सभापतिले उत्साह थप्नुभएको छ
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेस
लामो समयदेखि हुन नसकेका पार्टीका भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन भएका छन् । यसले पार्टीमा रक्तसञ्चार गराएको छ । आवश्यकताअनुसार बैठक बसेको छ । विरोधका लागि विरोध गर्ने काम राम्रो होइन । सभापतिलाई आशा, भरोसा र विश्वासका साथ कार्यकर्ताले हेरेका छन् । उहाँले कार्यकर्तामा उत्साह थप्नुभएको छ । पदाधिकारी चयन, विभाग गठन, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनमा विलम्ब भएको छ । तर, सभापतिले यी काम पनि छिटै गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेस सरकारमा पुगेको हो । संविधान कार्यान्वयनमा पहल थालिएको छ ।
सभापति गुटको मात्र नेता हुनुभयो
बलबहादुर केसी, केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेस
शेरबहादुरजी सभापति भएको एक वर्षमा पार्टी विधानतः चलेको अनुभूत भएको छैन । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर सबैको नेता हुनुपर्नेमा सभापति गुटको मात्र नेता हुनुभएको छ । दुई महिनाभित्र बन्नुपर्ने पार्टी संरचना एक वर्षमा पनि पूरा भएका छैनन् । पदाधिकारी नियुक्तिसहित विभाग, कार्यसम्पादन समिति गठन भएका छैनन् । पार्टी र सरकार सञ्चालन तथा संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिकामा सभापति कमजोर हुनुभयो । संविधान कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि ओली सरकार ढालेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो । तर, संविधान कार्यान्वयनमा प्रभावकारी पहलकदमी देखिएन ।
प्रकाशित मिति: ५ चैत्र २०७३, शनिबार ०८:१७
