सुर्खेत, २ फागुन । वीरेन्द्रनगर ८ का ७० वर्षीय दृष्टिविहीन वीरबहादुर सार्की श्रीमती र लठीको सहारामा बृद्धभत्ताको कुरा बुझ्न नगरपालिका गेटैमा आइपुगे । पहिले नगरपालिका वा वडासचिवको घर नजिकैबाट भत्ता बुझ्ने उनले यसपटक बैंकबाट पाउने सुनेपछि बुझन्का लागि श्रीमतीसँग नगरपालिका आए तर गेट वन्द र नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको नारावाजी सुनेपछि काम हुदैंन भनी फर्किए ।
कहिले खुल्छ भनी सोध्दा माग पुरा भएपछि भन्ने उत्तर दिन्थे । अनि माग कहिले पुरा हुन्छ भन्दा थाहा छैन भन्थे । अनि वीरबहादुर र उनकी श्रीमती फेरि लुरुलुरु घरतिर फकिए ।
यसैगरी रतु गाविसको पहुँच मार्ग निर्माण समितिका उपभोक्ता धनबहादुर थापा जिविसमा वजेट भुक्तानी लिन आएका थिए । जिविसको मूलगेट अगाडि धर्नामा बस्दै घाम ताप्दै गरेका आन्दोलनरत कर्मचारीको भीड देखेपछि उनी त्यतिकै घरतिर फर्कने तयारी गरे । उनका अनुसार करिव पौने ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिनुपर्ने छ ।
दैलेखका अमरबहादुर थापा नगरपालिकाका चार किल्ला सिफारिस लिन आएका थिए । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण उनी बाहिरै बसेर फर्किए ।
यी त सुर्खेतका स्थानीय निकायमा सेवा लिन आएका तर रित्तै फर्किएका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । सधैंजसो भीडभाड हुने गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति आइतवारदेखि प्रायः सुनसान छन् । कर्मचारीहरु आन्दोलन भन्दै मूलगेटमा धर्ना दिइ घाम तापिरहेका छन् ।
यता स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको आन्दोलन भने थप सशक्त बन्दै गएको छ । सरकारसँग विविध माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय निकायका माग सरकारले पुरा गर्ने कुनै संकेत नदेखाएपछि स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको आन्दोलन थप बलियो बन्दै गएको हो । कर्मचारीहरुले भने कर्मचारीमाथिको विभेद हटाउनुपर्ने, अस्थायी र करारलाई स्थायी हुनुपर्नेलगायतका माग पूरा नहुन्जेल काम ठप्प हुने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले कार्यालयका काम ठप्प पार्दा सेवाग्राहीहरु भने मर्कामा परेका छन् । स्थानीय निकाय कर्मचारी संघर्ष समिति सुर्खेतका प्रवक्ता कुलबहादुर खड्काले आन्दोलनप्रति राज्यले गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै अनिश्चित कालका लागि सेवा ठप्प पार्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।
यता छैठौं प्रदेशका अध्यक्ष टंक लामिछानेले छैठौं प्रदेशका सबै जिल्लामा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको बन्द कडाईका साथ अघि बढिरहेको बताए । लामिछानेले राज्य समक्ष आफ्ना मागहरु राखेपनि राज्यले अहिलेसम्म कुनै पनि सुनुवाई नगरेका कारण बाध्य भएर आफुहरु धर्नामा बसिरहेको दोहो¥याएका छन् ।
गत माघ १९ गते देखि आन्दोलनमा रहेका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु आइतबार देखि सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेर जिल्ला विकास समितिको कार्यालय सुर्खेतको भवन अगाडी धर्नामा बसेका थिए ।
विभिन्न माग राख्दै १२ दिन देखि आन्दोलनरत प्रदेश नम्बर ६ का स्थानिय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आन्दोलनको कारण कामकाज ठप्प भएको हो ।
प्रकाशित मिति: २ फाल्गुन २०७३, सोमबार १७:५१
