काठमाडौं, २२ माघ । तराई–मधेसका स्थानीयले चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय निकायमा बढ्दै गएको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै विकास आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन तत्काल स्थानीय तहकै निर्वाचन हुनुपर्ने मधेसी जनताको भनाइ छ ।
‘मधेसमा विकासका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो, चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्छ,’ बाराको नरही–६ का स्थानीय लालबाबु साहले राजधानीसँग भने । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता स्थानीय तहको निर्वाचन नै रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नभएका कारण विकासका योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा पुगेजस्तै भएकाले निर्वाचन अनिवार्य सर्त भएको उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन नभएका कारण स्थानीय दल र कर्मचारीको मनपरी चलेको छ, जसले जे गर्दा पनि हुने, जसरी गर्दा पनि हुने अवस्थाका कारण आमजनताले विकास पाएका छैनन्, सबै मिलेर लुट मच्चाएका छन्,’ साहले राजधानीसँग भने, ‘राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन मधेसमा स्थानीय तहको निर्वाचन अनिवार्य सर्त जस्तै बनिसकेको छ ।’
निर्वाचन भए निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको समस्या बुझेर त्यसलाई समाधान गर्न अग्रसर हुने आममधेसी जनताको बुझाइ रहेको उनले बताए । ‘स्थानीय निर्वाचन जनताका लागि आवश्यक हो, सरकारले छिटोभन्दा छिटो चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने । रौतहट माधवपुर–६ का नागेन्द्र यादव पनि निर्वाचन निकै जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन जनताका लागि जरुरी छ, कुनै पनि बहानामा ढिला गर्न हुँदैन,’ यादवले राजधानीसँग भने, ‘चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले छिटो सहमति गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय निकाय लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बन्दा भ्रष्टाचार मौलाएको र त्यही गर्न दलहरूले चुनाव टार्न खोजेको उनको बुझाइ छ । ‘निर्वाचन गर्न जरुरी रहेको छ, दलहरूले छिटो सहमति निकाल्नुपर्छ,’ यादवले राजधानीसँग भने ।
मधेसी नेताको नभई जनताको हितमा हुने गरी समस्याको निकास खोज्दै निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल जुट्नुपर्ने सुझाव पनि उनको छ । उनले निर्वाचनको तयारीमा जुटनमा निकै ढिलाइ भइरहेको अनुभूतिसमेत सुनाए । रौटहट डुमरियाका पप्पु यादव सरकारको ध्यान निर्वाचनमा नभएकै कारण ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । ‘जुन सरकार आए पनि सत्ता बचाउनमै केन्द्रित रहने र मिलेर लुट्ने बानीकै कारण चुनाव घोषणामा ढिलाइ भएको उनको बुझाइ छ । ‘सबैले मिलेर खाइरहेका छन्, त्यही भएर त निर्वाचनको मिति घोषणा भइरहेको छैन,’ यादवले राजधानीसँग भने, ‘सरकार र मुख्य नेताहरूको ध्यान निर्वाचनमा नभएकाले
जनताले दःुख मात्रै पाएका छन्, विकासका लागि तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकतामा स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन् । निर्वाचनका लागि सरकारबाट हुनुपर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान नभई सत्ता लम्ब्याउनेमा मात्रै रहेको भन्दै मधेसी जनता आक्रोश पोख्न थालेका हुन् । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवशंकर साह हिराले तत्कालै स्थानीय तहको निर्वाचनका साथै मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन जरुरी रहेको बताए । मधेसको माग सम्बोधन नभए विखण्डनमा लागेका सीके राउतको समर्थन बढ्न सक्ने बताउँदै उनी जनताको हितमा हुने गरी माग सम्बोधन र निर्वाचनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् ।
विकासका लागि निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो, चा“डोभन्दा चा“डो मिति घोषणा गर्नुपर्छ लालबाबु साह, नरही–६, बारा
स्थानीय तहको निर्वाचन जनताका लागि जरुरी छ, कुनै पनि बहानामा ढिला गर्न हु“दैन नागेन्द्र यादव, माधवपुर–६ रौतहट
निर्वाचन जरुरी मात्रै होइन, अत्यन्तै जरुरी छ, कुनै पनि बहानाबाजी गरेर निर्वाचन टार्नुहुँदैन जयप्रकाश साह, महासचिव, बारा उद्योग वाणिज्य संघ
तत्कालै स्थानीय तहको निर्वाचन र मधेसको माग सम्बोधनमा ध्यान दिन जरुरी छ शिवशंकर साह, अध्यक्ष, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ
‘तत्कालै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा र मधेसको माग सम्बोधनमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ,’ अध्यक्ष साहले राजधानीसँग भने । बारा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव जयप्रकाश साह पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भइरहेको ढिलाइका कारण जनतामा वितृष्णा र विकास निर्माणमा विकृति बढ्दै गइरहेको अनुभूति राख्छन् । राजनीतिक दलकाबीच सहमति गरेर निर्वाचन गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन जरुरी मात्रै होइन, अत्यन्तै जरुरी छ, त्यसका लागि राजनीतिक दलबीच सहमति बन्नुपर्छ, बहानाबाजी गरेर निर्वाचन टार्नु हुँदैन,’ साहले राजधानीसँग भने, ‘राजनीतिक दलबीच सहमति नभएसम्म निर्वाचन कठिन भएकाले सरकार सहमति निर्माणमा जुटनुपर्छ ।’ २०५४ सालपछि मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको छैन । २०५९ सालमै हुनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन २०७३ सम्म पुग्दा पनि घोषणा हुन सकेको छैन । संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर सरकार अहिलेसम्म पनि स्थानीय तह कि निकाय भन्ने अन्योलमा रहेको छ ।
सत्तारूढ दलहरू नै निर्वाचन घोषणाप्रति अनुदार रहेको बुझाइसमेत तराई मधेसमा रहेको छ । उनीहरूले सीमांकनको नाममा आफू चुनाव जित्ने र मुख्यमन्त्री हुने दाउमा तराईका नेताहरू लागेको आरोप लगाउँदै विकास र सम्मान आममधेसी जनताको चाहना रहेको र चुनावपछि मात्रै ती काम हुनसक्ने धारणासमेत राखेका छन् । पछिल्लो समय दलका नेताहरू आफ्नो आम्दानीकै लागि स्थानीय चुनाव हुन नदिने खेलमा लागेको आरोपसमेत उनीहरूको छ ।
प्रकाशित मिति: २२ माघ २०७३, शनिबार ०८:१३
