काठमाडौ १५ माघ । ताप्लेजुङ लिम्बुदिनका हर्कबहादुर राई चार वर्षअघि रोजगारीका लागि दुबई पुगे । दुबईमा एक वर्ष काम गरेपछि बढी कमाउने आसमा लेबनान पुगे । लेबनानी आस १ वर्षमै भताभुंग भयो । उनी जेल परे । अहिले पनि हर्कबहादुर लेबनानको रुमेह जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । हर्कबहादुरको कोठामा एक नेपाली युवतीले आत्महत्या गरेपछि उनी जेल परेका थिए । त्यहाँको अदालतले उनलाई एक वर्षको जेल सजाय सुनायो । उनी जेल परेको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, उनी अझै जेलमुक्त भएका छैनन् । यसबीच उनका दाजु (कान्छो बुबाको छोरा) मञ्जिल राईले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित कन्सुलर विभागमा पुगेर भाइलाई नेपाल फर्काइदिन निवेदन दिए । तर, सुनुवाइ भएन ।
हर्कबहादुर एक उदाहरण मात्र हुन् । दैनिकजसो विदेशमा आफन्त गुमाएकाका परिवार, विदेशमा बन्दी जीवन बिताइरहेका परिवार न्याय खोज्दै कन्सुलर विभाग पुग्छन् । तर, सुनुवाइ भने कमै मात्रको हुन्छ ।
मञ्जिलले कन्सुलर विभागमै पुगेर दाजुको रिहाइका लागि पहल गर्न निवदेन दिए । तर, उनको निवेदन कहाँ हरायो कसैलाई थाहा छैन । ‘मैले निवेदन दिएको थिएँ, यहाँ देखि इजिप्टको राजदूतावासमा निवेदन पठाएको भन्छन्,’ विभागमा भेटिएका राईले भने, ‘तीन महिना कटिसक्यो केही पनि हुन सकेन, उताबाट पनि कुनै जानकारी आएन ।’
पटकपटक बुझ्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि शुक्रबार पुनः अर्को निवेदन विभागमा दर्ता गराएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा. प्र्रकाशशरण महतले शुक्रबार मात्रै उद्घाटन गरेको अनलाइन कानुनी परामर्श सेवामार्फत फेरि उनले निवेदन दिएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीको अगाडि नै अनलाइनमार्फत निवेदन पेस गरेपछि अब कारबाही हुन्छ कि भन्ने आस उनमा पलाएको छ । कन्सुलर विभागले १ जनवरीदेखि परीक्षणको रूपमा सुरु गरेको यो सेवा शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो । सार्वजनिक भएसँगै मञ्जिलले निवेदन दिए ।
तीन महिनाअगाडि दिएको निवेदनको फलोअपका लागि पुगेका उनलाई सोही मौकामा विभागले प्रयोगका रूपमा पुनः निवेदन दिन लगाएको हो । परीक्षणकालको अवधिमा केही निवेदनमाथि कारबाही सुरु भइसकेको विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिए । अनलाइनबाट प्राप्त निवेदनलाई विभागका कर्मचारीले स्वीकृत गरी सम्बन्धित निकाय, देशका कूटनीतिक नियोगमा आवश्यक कारबाहीका लागि निवेदन पठाउनेछन् ।
सम्बन्धित निकायले सोही निवेदनमा भइरहेका काम कारबाहीबारे अनलाइनबाटै जानकारी दिनेछन् । यसरी अनलाइनबाट निवेदन दिनेले अनलाइनबाटै निवेदनमाथिको कामकारबाही कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारीसमेत प्राप्त गर्न सक्ने महानिर्देशक भण्डारीले जानकारी दिए ।
शुक्रबार यो सेवाको सुरु गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा रहेका नागरिकले कन्सुलर विभागबाट लिनुपर्ने विविध कानुनी सेवाहरू अब अनलाइनमार्फत नै लिन सक्नेछन् ।
विदेशमा हराएका नागरिकको खोजतलास र उद्धार, विदेशमा मृत्यु भएकाको शव झिकाउने, मृतकका परिवार र घाइतेले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति, अधिकृत वारेसनामाजस्ता सेवाहरूका लागि अब अनलाइनबाटै आवेदन गर्न सकिनेछ । यी सेवाका लागि त्यस्ता व्यक्ति र उनीहरूका आफन्त स्वयम् विभागमा आई आवेदन गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
पीडितले दिएको निवेदनको प्रगतिबारेसमेत जानकारी लिन त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अनलाइनबाट यस्तो सेवाका लागि गरिएको सेवाग्राहीको आवेदन सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगहरूमा पनि पुग्ने र यसबारे ती नियोग पनि सेवाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।
अनलाइन कानुनी परामर्श सेवाको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री डा. महतले कन्सुलर सेवा विभागमार्फत जनतालाई प्रदान गरिने सेवालाई छिटो, सर्वसुलभ, कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउने प्रयोजनमा यो अनलाइन सेवा प्रभावकारी हुने बताए ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदाश वैरागीले कन्सुलरजस्तो सेवा अनलाइनबाट दिन थालिएबाट कन्सुलर सेवा विभागले नेपालको परम्परागत कार्यप्रणालीमा निकै ठूलो फड्को मारेको बताए । कागजी तथा झन्झटिलो प्रक्रियाको समेत अन्त्य भएको उनले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले केही साता अगाडिबाट राहदानीसम्बन्धी निवेदनसमेत अनलाइन तथा मोबाइल एपबाट सुरु गरिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: १५ माघ २०७३, शनिबार ०७:२४
