काठमाडौ ११ माघ । स्थानीय निर्वाचनका विषयमा दलहरू सहमतिनजिक पुगे पनि प्रदेश र केन्द्र (संघीय संसद्) को निर्वाचनमा भने दलहरू अझै अन्योलमा देखिएका छन् । संविधानअनुसार ७ माघ २०७४ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका बीच स्थानीय निर्वाचनका लागि दलहरू सहमतिनजिक पुगेको भनिए पनि सो समयसीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न सकस हुने देखिएको छ ।२०७२ चैतभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धतासहित वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको भए पनि अहिलेसम्म निर्वाचका लागि आवश्यक वातावरण बन्न सकेको छैन ।
यतिबेला २०७४ वैशाखभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी देखिन थालेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले भने आन्तरिक तयारीका लागि आयोगलाई १ सय २० दिन (चार महिना) समय आवश्यक पर्ने भएकाले सो समयभित्र निर्वाचन गर्न असम्भवबताइरहेको छ ।नयाँ संविधानअनुसार व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल ७ माघ २०७४ मा नै स्वतः सकिने प्रावधान भए पनि दलहरू यतिबेला त्यसपछि के होला भन्नेतर्फ त्यति चिन्तित देखिएका छैनन् ।
सरकारले निर्वाचनको कुरा गरे पनि त्यससम्बन्धी आवश्यक कानुनहरू अझै निर्माण गर्न सकेको छैन, जसले स्थानीय सहित, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनलाई झनै अन्योलमा पारेको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ निर्वाचनका मामिलामा सत्ता पक्षको गति सुस्त भएको बताउँछन् । उनले सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बुझाउन तयार बनाएको प्रतिवेदन बुझ्नै ढिला गरेको प्रति लक्षित गर्दै सरकारको सुस्तता त्यहीबाट देखिएको बताए ।‘बल्लबल्ल प्रतिवेदन त सरकारले बुझ्यो, तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार नै अलमलमा छ, कार्यान्वयनमा नगएसम्म तीनै तहको निर्वाचनमा सरकारले नै जवाफदेही हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले पहिलो निर्वाचन (स्थानीय) गरेपछि बाँकी दुवै एकैचोटि पनि गर्न सकिने अथवा तीन–तीन महिनाको अन्तरालमा पनि गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘पहिले स्थानीय तहको सम्पन्न गर्नुप¥यो, त्यसपछिको गर्न त सजिलो हुन्छ नि, दुवै एकैचोटि गरे पनि हुन्छ, अथवा तीनतीन महिनामा गरे पनि हुन्छ, पहिलो निर्वाचन गर्न मात्र अलि गाह्रो हो ।’
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले पनि पहिलो निर्वाचनमा नै समस्या रहेको बताए । ‘पहिलो निर्वाचन सकिएपछि बाँकी निर्वाचनका लागि स्केच बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ,’ नेता महतले भने । तर, त्यस्तो स्केच के भन्नेमा भने उनीहरू अलमलमै छन् ।उनले निर्वाचनका विषयमा कामभन्दा बढी कुरा भएको समेत आरोप लगाए ।‘सरकारले कामभन्दा कुरा बढी ग¥यो, अलि जिम्मेवार भएर निर्वाचनका विषयमा सोच्नुपर्छ,’ नेता महतले राजधानीसँग भने ।
दलहरूका बीच स्थानीय निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने सहमति जुट्न सकेको छैन भने त्यसपछि हुने भनिएका बाँकी दुई तहका निर्वाचनका विषयमा पनि दलहरू गम्भीर भएर छलफल गरेको देखिएको छैन ।कार्यसूचीलाई आधार मान्ने हो भने दलहरूबीचको तयारी स्थानीय निर्वाचनबाहेकमा प्रायः शून्यको अवस्था छ । तर, दलका नेताहरू भने पहिलो निर्वाचनपछि बाँकी निर्वाचनमा सहजता आउने बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: ११ माघ २०७३, मंगलवार ०७:३०
