काठमाडौँ, २५ पुस । व्यवस्थापिक–संसद्का सदस्यले पाराप्रोफेसनल र सामुदायिक पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको अधिकार कटौती गर्न नहुने धारणा औँल्याएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गत रहेको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा सांसद रामेश्वर ढुङ्गेलले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने पाराप्रोफेसनल र सामुदायिक पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारण राखेका हुन् ।
पूर्ववर्ती सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२ माथिको छलफल कार्यक्रममा सांसद अमृतकुमार बोहराले गाउँमा काम गर्ने पाराप्रोफेसनल (सहायक पशु चिकित्सक) र सहरमा काम गर्ने वरिष्ठ पशु चिकित्सकबीच भेदभाव हुन नहुने धारणा राखेका थिए ।
नेपालमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत भेटेरिनरी पाराप्रोफेसनल र सामुदायिक पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको सङ्ख्या ५० हजार छ । उनीहरुले ग्रामीण बस्तीमा प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउँदै आएका छन् ।
नेपालको सरकारी क्षेत्रमा वरिष्ठ पशु चिकित्सकको सङ्ख्या ९५० छ । सो सङ्ख्या सहर केन्द्रीकृत भई अनुगमन र नियमन गर्ने स्थानमा छन् । जसमध्ये लगभग ३०० को सङ्ख्या प्रायः विदेशमा हुने विभिन्न तालिम तथा गोष्ठी र अध्ययनमा संलग्न हुने गर्छन् ।
परिषद्को स्थापना, गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद काशीनाथ अधिकारीले पशु चिकित्सा व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित गराउन वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्नुपर्ने बताए ।
मौजुदा विधेयक संशोधन गर्न सो समितिमा रहेका तारामान गुरुङ, रामेश्वर ढुङ्गेल, पुष्कर आचार्य तप्तबहादुर विष्ट, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, पुष्करनाथ ओझा, किरण यादवलगायतका सांसदले संसद्मा विरोध प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले २०७२ सालमा पशुपक्षीको क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको गठन गरेको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षमा अन्डा, मासु र दूधमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको थियो । रासस
