काठमाडौँ, २ पुस । मध्यकालीन र दीर्घकालीन अवधिका लागि उपयुक्त जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यहरु पहिचान गरी अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) तर्जुमा कार्यलाई तीब्रता दिन थालिएको छ ।
हाम्रा राष्ट्रिय नीति, विपद् न्यूनीकरण सम्बन्धी सेन्डाई खाका तथा दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत विचार गरी सन् २०१८ देखि २०३० लाई मध्यकालीन र सन् २०५० सम्मलाई दीर्घकालीन अवधि प्रस्ताव गरी न्यापमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न अनुकूलनका कार्यहरु प्रस्ताव हुने बताइएको छ ।
बहुसरोकारवालाहरुको सहभागिता तथा सरकारको नेतृत्वमातर्जुमा भइरहेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाबाट नेपालमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी कार्यहरु संस्थागत गर्दै लैजान सहयोग पुग्ने जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशी बताउँछन् । अनुकूलन क्षमता र समानुकूलित विकासको माध्यमबाट नेपालमा जलवायु संंवेदनशील क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कटासन्नता न्यूनीकरण गर्न र विकास योजना निर्माणको प्रक्रिया र रणनीतिहरुमा उपयुक्तताको आधारमा सम्बन्धित क्षेत्र र तहमा सुसङ्गत तरिकाबाट जलवायु अनुकूलनलाई समायोजन गर्न न्याप प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
सन् २०१० मा मेक्सिकोको क्यानकुनमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको १६औँ सम्मेलनमा विकासोन्मुख र अति कम विकसित राष्ट्रका लागि अनुकूलनसम्बन्धी मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यहरूको पहिचान, प्राथमिकीकरण तथा विकास योजनामा एकीकृत गर्दै लैजान राष्ट्रिय अनुकूलन योजना प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो ।
महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सन् २०११ मा सम्पन्न डर्बान सम्मेलनले पनि न्याप तर्जुमाका लागि प्रारम्भिक निर्देशिका स्वीकृत गरेकोले सो को आधारमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको विज्ञ समूहले सन् २०१२ मा न्याप प्राविधिक निर्देशिका तयार गरेको छ । पेरिस सम्झौताको धारा ७ ले अनुकूलनको लक्ष्य तोकेको छ, अनुकूलन योजना प्रक्रिया, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, अनुकूलन सञ्चार जस्ता विभिन्न प्रावधानहरुमा जोड दिएको छ ।
विसं २०७२ असोज १ गते न्याप तर्जुमा प्रक्रिया शुभारम्भ भएपनि न्याप तर्जुमा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन यूके एड, एक्सन अन क्लाइमेट टुडे, अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानाजमेन्ट र प्राक्टिकल एक्सनबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएपछि गत जेष्ठदेखि न्याप प्राविधिक टोलीले अनुकूलन योजना तर्जुमा प्रक्रियामा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सहयोग गरिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्याबाट बच्नका लागि अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अति कम विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूले अनुकूलन योजना तर्जुमा गर्दैछन् । विभिन्न देशहरु यो योजना तर्जुमाको प्रक्रियामा छन् । नेपालले यो योजना तर्जुमा गरेपछि जलवायु अनुकूलनका क्रियाकलापबाट गरीब र सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेका नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत प्राप्त गर्न सजिलो हुनेछ ।
क्यानकुन अनुकूलन संरचनाले अति कम विकसित देशहरुलाई नापाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको सिकाईको आधारमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ । सन् २०१६ को अन्त्यसम्म विकासशील देशहरुमा ब्राजिल, क्यामरुन, श्रीलङ्का र प्यालेस्टाइन तथा अति कमविकसित देशहरुमध्ये बुर्किनाफासो र सुडानले न्याप तर्जुमा गरिसकेका छन् ।
विसं २०६७ मा जलवायु परिवर्तन नीति ल्याइएपछि राष्ट्रिय अनुकूलन बन्नुपर्नेमा विविध कारणले हुन नसकेको स्वीकार गर्दै ढिलै भए पनि न्याप तर्जुमा प्रक्रिया सुरु भएको बताउँदै जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली भन्छन्, ‘यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन मार्गदर्शन गर्नेछ ।’ २०६७ सालमा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) कार्यान्वयनका क्रममा १४ जिल्लामा स्थानीय अनुकूलन योजना (लापा) तयार गरी कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
नेपालले न्याप तर्जुमा गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय खाका महासन्धिअन्तर्गतको हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बाट रु ३१ करोड (२.९ मिलियन अमेरिकी डलर) सहयोग प्राप्त गरेको छ । मोरक्कोको माराकेसमा गत कात्तिकमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको १६औं सम्मेलन (कोप २२) को अवसरमा जिसिएफले सो सहयोगको घोषणा गरेको हो ।
विभिन्न कार्यसमूहबाट प्राप्त मार्गदर्शन तथा सूचना सामग्री एवम् न्याप प्राविधिक निर्देशिकाको आधारमा न्याप प्राविधिक टोलीले न्यापमा रहनु पर्ने पक्षहरु तयार गरी पुनः कार्यसमूहमा छलफल गर्न गर्ने कार्य अगाडि बढाएको छ । न्याप डकुमेन्ट तयार भएपछि विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त रायसुझावको आधारमा अनुकूलनका कार्यहरु कार्यान्वयनमा ल्याई जलवायु सङ्कटासन्नता घटाउने राष्ट्रिय अभियानले मूर्तरुप लिने अपेक्षा गरिएको सचिव ओलीले बताए ।
कृषि तथा खाद्य सुरक्षा (पोषण), वन तथा जैविक विविधता, जलस्रोत तथा ऊर्जा, जलवायुजन्य विपद्, शहरी बस्ती तथा पूर्वाधार, पर्यटन, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा र जनस्वास्थ्य (खानेपानी तथा सरसफाई) सम्बन्धी विषयगत कार्यसमूहहरु रहेका छन् भने लैङ्गिक तथा सीमान्तकृत समूदाय र जीविकोपार्जन तथा सु–शासन बहूप्रभावी कार्य समूहहरु रहेका छन् ।
हाल जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति र परिदृश्यको संरचना तयार गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ । साथै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्चले सन् २०१४ मा प्रकाशन गरेको पाँचौ प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित सङ्कटासन्नता र जोखिम मूल्याङ्कन गर्नका लागि अवधारणागत खाका तयार गरिएको न्याप तर्जुमा प्रक्रियाका टोली प्रमुख बटुकृष्ण उप्रेति बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक विषयगत र बहुप्रभावी क्षेत्रको सङ्कटासन्नता र जोखिम लेखाजोखाका सूचकहरु पहिचान गरिएको छ र सम्बन्धित कार्यसमूहमा छलफल भएपछि तिनलाई अन्तिमरुप दिई सङ्कटासन्नता र जोखिमको लेखाजोखा गर्ने कार्य अघि बढ्नेछ ।
नेपालको न्याप तर्जुमा प्रक्रियामा जलवायु अनुकूलनमा कार्यरत विभिन्न निकाय तथा अति कम विकसित देशहरुको पनि चासो बढ्दै गएको देखिएकोले न्याप एक्स्पो, प्रदर्शनी तथा साइड इभेन्टमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन समुदायलाई जानकारी दिने कार्य भइरहेको छ । न्याप तर्जुमा गर्ने क्रममा सबैलाई समेट्ने निर्देशक सिद्धान्तअनुसार तयार गरिएको कार्यविधिमूलक प्रक्रियामा बहुसरोकारवालाहरुलाई सेवा प्रदायक, सेवाग्राही, पैरवीकर्ता तथा उत्प्रेरकको रुपमा विभाजन गरिएको छ ।
नेपालले जलवायु अनुकूलन तथा समानुकूलन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याई अनुभव संगालेकोले नापा तथा लापा लगायत समानुकूलनको अनुभब, ज्ञान, सिप तथा असल अभ्यासलाई आधार मानी नेपालको न्याप तर्जुमा हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ्विज्ञ एवम् न्यापका संयोजक नरेश शर्मा बताउँछन् ।
शर्माका अनुसार न्याप प्रक्रियाको क्रममा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन रणनीतिको खाकासँगै वस्तुस्थिति, क्षमताको अवस्था, आवश्यकता तथा अड्चन, विकासका प्राथमिकता र सङ्कटासन्नताको अवस्था, जलवाय परिवर्तनको प्रवृत्ति र परिदृश्य, सङ्कटासन्नता र जोखिम लेखाजोखा, जलवायु अनुकूलनका विभिन्न उपायहरुको सूची र तिनको प्राथमिकीकरण, न्याप प्रक्रियाको सञ्चार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सूचकलगायतका विभिन्न प्रतवेदनहरु पनि तयार हुनेछ । रासस