काठमाडौं, ६ पुस ।अदालतको फैसलापछि एक लाख २० हजार अपराधी कानुनलाई चुनौती दिँदै अझै फरार छन् । उनीहरूबाट एक लाख ४३ हजार वर्ष कैद फस्र्योट हुन र १७ अर्ब ३२ करोड जरिवाना उठ्न बाँकी छ ।
जिल्ला, पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत) र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पाँच रुपैयाँ जरिवानादेखि २० वर्षसम्म कैद र सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदसम्मको सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको लगत छ । फरार अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशनालय र नेपाल प्रहरीले संयुक्त प्रयास गर्दै आएका छन् ।सुरोजंग पाण्डेले नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ६ पुष २०७३, बुधबार ०७:१६
