काठमाडौं , ५ पुस । सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएकाे गतिराेधकाे अन्त्य गर्दै सहज राजनितिक निकासका लागि प्रमुख दलहरुविचमा सहमतिकाे विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
भारतकाे राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न अावास र सहरी विकास सम्बन्धि एशिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरुकाे छैठाैं मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा सहभागी भई मंगलबार स्वदेश फर्केका मन्त्री केसीले त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
त्यसक्रममा मन्त्री केसीले संविधान कार्यान्वयन नहुँदा उत्पन्न हुने राजनैतिक र संवैधानिक संकटबाट कसैलाई लाभ नहुने वताउँदै सहमतिमा जारी संविधानकाे कार्यान्वयनका लागि पनि सहमतिपूर्ण संस्कृतिको निरन्तरता आवश्यक रहेकाे वताए ।
यसअघि भारतमा रहँदा मन्त्री केसीले भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह,भारतीय जनता पार्टीका महासचिव राममाधव,भारतीय समकक्षी एम. वैंकय नायडु,भारतीय बरिष्ठ राजनितिज्ञ करण सिंह लगायतसंग महत्त्वपूर्ण राजनितिक भेटघाट समेत गरेका थिए ।
भारतकाे राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न अावास र सहरी विकास सम्बन्धि एशिया प्रशान्त क्षेत्रिय मन्त्री स्तरिय सम्मेलन ११ वुँदे नयाँ दिल्ली घाेषणापत्र जारि गर्दै सम्पन्न भएकाे छ । गत अक्टोबरमा ईकवेडरमा सम्पन्न अावास र दिगाे विकास सम्बन्धि रास्ट्रसंघिय सम्मेलनले जारि गरेकाे नयाँ शहरि रणनितिलाई आत्मसात गर्दै दिल्ली घाेषणापत्र जारि गरिएकाे हाे ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रका ६८ राष्ट्रकाे सहभागिता रहेकाे सम्मेलनमा एकीकृत याेजना, सरकारी संरचना, अावास बित्त, प्राकृतिक प्रकोप, मौसम परिवर्तन, सहरी विकासका समस्या लगायतका विषयमा भारत, दक्षिण काेरिया, ईरान, इन्डोनेशिया, श्रीलंका र माल्दिभ्स को नेतृत्वमा ५ वटा समूह वनाई छलफल गरिएकाे थियाे ।
सम्मेलनले सातौ सम्मेलन सन २०१८मा ईरानमा हुने निर्णय गरेकाे छ । सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहरी बिकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमन्डलले सहभागिता जनाएकाे थियाे । सम्मेलनका क्रममा मन्त्री केसीले भारत, श्रीलंका, वंगलादेश, लाअाेस, नाउर लगायतका राष्ट्रका समकक्षीहरुसँग द्विपक्षीय हित र सहरी विकास नीति लगायतका विषमयमा छलफल गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: ५ पुष २०७३, मंगलवार १६:५०
