काठमाडौं ३ पुुस । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार बिहीबार ९मंसिर मसान्त० सम्म स्थानीय निकाय निर्वाचन भइसक्नुपर्ने थियो । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार २०७४ माघभित्र तीनतहको निर्वाचन गरिसक्ने ओली नेतृत्वको सरकारको कार्ययोजना थियो । तर चुनावी तयारी सुरु नहँदै सरकारसँगै कार्ययोजना फेरियो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरेभन्दा ४ महिनापछि चैतमा स्थानीय निर्वाचन गराउने योजना बनायो । तर, सरकार गठन भएको ४ महिनाबढी हुँदा पनि निर्वाचन तयारी शून्यप्रायः छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा पेस गर्नुबाहेक ठोस काम नभएको जानकारहरू बताउँछन् । निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा दलहरूको एकै स्वरजस्तो देखिएपनि कुन तहको चुनाव गर्ने भन्नेमै अन्योल देखिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी वैशाखसम्म निर्वाचन गराउने भनिरहेका छन् । मुख्य विपक्षी एमाले पनि सबैभन्दा बढी चुनाव आफूलाई चाहिएको जस्तो गरिरहेको छ ।
उसले संसद्मा दर्ता भएको संविधान विधेयक निष्क्रिय बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफ्ना मागबमोजिम संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन हुनै नदिने बताउँदै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसकेको र त्यसलाई टुंग्याउन ढिलाइ हुँदा व्यवस्थापिका संसद्बाट निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित हुन समय लाग्ने देखिन्छ । यससँगै स्थानीय निकायको संख्या, सीमा निर्धारणका लागि सुझाव दिन गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन ।
स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेर कहिले नथाक्ने दलहरूले वातावरण बनाउने प्रभावकारी पहल नगरेको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘सबैले चुनाव गर्नुपर्छ भने पनि सोहीअनुसार अघि बढेको देखिँदैन, त्यतिमात्र होइन, तयारी त परै जाओस् चुनावको मिति घोषणा नहुँदै गर्न दिन्न भन्नेहरू पनि सक्रिय छन् रु’ सरकारले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्दैमा निर्वाचनको वातावरण तयार नहुने अधिकारीले बताए । ‘सरकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउँदैमा सरकारले ठूलै काम गरेको ठहरिदैन, त्यससम्बन्धी कानुन पारित गर्नुपर्ने वातावरण बनाउन पनि उत्तिकै चुनौती छ’, उनले भने ।
जारी संसद् अवरोधका बीच यी दुई कानुन अगाडि बढाउन सरकारलाई थप मुस्किल देखिन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएमा मात्र निर्वाचन कानुनहरू छिट्टै पारित हुन सक्छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी वर्तमान अवस्थामा संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो नलागी निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँछन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपनि अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै उनले यो विषय टुंगोमा नपुगेसम्म निर्वाचनको वातावरण नबन्ने बताउँछन् । ‘मधेसकेन्द्रित दलकोे आधारभूत माग पूरा नभई निर्वाचनको वातावरण बन्न नसक्ने निश्चित छ किनकि उनीहरू संविधानभित्रबाटै निकास खोजिरहेका छन्’, उनले हिमालय टाइम्सँग भने ।’
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले तत्कालै निर्वाचन कानुन र दलीय सहमति नभए सरकारले भनेअनुसार चैत–वैशाखमा निर्वाचन हुन गाह्रो पर्ने बताउँछन् । उनले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘निर्वाचनका लागि कानुनी, सीमा निर्धारणसँगै नियमावली, निर्देशिका, मतदाता नामावली, मतदाता शिक्षालगायतका काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसारको तयारी गर्नुपर्छ, यसका लागि चैतमा निर्वाचन गर्न गाह्रो छ, अब वैशाखमा निर्वाचन गर्न तत्काल कानुन तथा दलीय सहमति बन्नुपर्छ ।’
तह र निकायमा विवाद
दलहरूबीच स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने वा नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ ।
। ‘पहिला पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचनमा जाने, उता स्थानीय तह पुनःसंरचनाको काम अघि बढ्दै कार्यान्वयनको चरणमा पनि जान्छ, त्यस क्रममा व्यावहारिक समस्या आए संशोधन गरेर जान सकिन्छ र पछि नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचनमा जान सकिन्छ’ परराष्ट्र मन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भने ।
मुख्य विपक्षी एमालेको जोड स्थानीय तहसँगै संसद्को चुनावको पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्ने छ । उता कांग्रेसले पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले भने स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ संरचनाअनुसारकै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने बताइरहेको खबर आजको हिमालय टाइम्समा श्यामसुन्दर पुडासैनीले लेखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ३ पुष २०७३, आईतवार ०७:२२
