सुर्खेत, ३० मंसिर । निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण सुर्खेतका आधा दर्जन निर्माणाधीन सरकारी भवन अलपत्र परेका छन् । लामो समयसम्म पनि निर्माणको काम पुरा गर्न नसकेको कम्पनीलाई कालो सुचिमा राखि कार्वाही गर्न नसक्दा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सरकारी भवन अपलत्र परेका हुन ।
भवन निर्माणको स्टिमेट वजेटभन्दा ३०÷४० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का सम्झौता गरि काम पुरा गर्न नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई काम पुरा गर्न म्याद थप गरि निर्माण कम्पनीलाई पर्खिने भएकाले सुर्खेतमा भवन निर्माणमा यस्ता समस्या देखा परेका छन् ।
भवन निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरु लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएपछि भवन निर्माणको काम पुरा हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । निर्माण व्यवसायी सँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले कारवाही गर्न समस्या भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
सुर्खेतमा जिल्ला कारागार, कटकुवा हेल्थपोस्ट, भूकम्प मापनकेन्द्र, क्षेत्रीय विपद् व्यवस्थापन सामग्रीको गोदाम घर लगायतका भवनहरु अलपत्र परेका हनु । भवन निर्माणको जिम्मा लिएको जिएम कन्स्टक्सन कम्पनीले तोकिएको समयमा काम पुरा नगरेपछि निर्माण कम्पनीलाई कालो सुचीमा राख्न सिफारिस सहित ठेक्का तोड्न थालिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका लेखा अधिकृत परशुराम पराजुलीले बताए ।
अलपत्र अवस्थामा रहेका सुर्खेतस्थित निर्माणाधीन सरकारी भवनहरुको ठेक्का तोडेर नयाँ टेन्डर गर्ने तयारी भइरहेको लेखा अधिकृत पराजुलीले बताए । उनले निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता तोडे लगत्तै नयाँ टेन्डरका लागि बजेट माग समेत गरि निर्माणको काम पुरा गर्ने बताए ।
जिल्ला प्रसासन कार्यालय सुर्खेतको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माण हुन लागेको क्षेत्रीय विपद् व्यवस्थापन सामग्रीको गोदाम घरको ठेक्का तोडेर निर्माण व्यवसायीलाई कालो सुचीमा राखि कार्वाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
क्षेत्रीय विपद् व्यवस्थापन सामग्री गोदाम घर निर्माणका लागि ३ करोड ७९ लाख ९९ हजारमा टेण्डर गरेपनि जिएम कन्स्टक्सन कम्पनीले २ करोड ९८ लाख ५४ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । करिव ५० प्रतिशत काम पुरा गरि १ करोड ७० लाख ८० हजार भुक्तानी लिएर सो कम्पनी सम्र्पक विहीन बनेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी जिल्ला कारागारको भवन निर्माणका लागि ३ करोड ३२ लाख ५३ हजारमा ठेक्का गरिएपनि २ करोड ३६ लाख ९८ हजारमा जिएम कन्स्टक्सनले नै सम्झौता गरेको थियो भने हालसम्म १ करोड ७७ लाख ४२ हजार भुक्तानी लगि सकेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
बारम्वार सम्पर्कका लागि सूचना र पत्राचार गर्दासमेत ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि कालो सुचीमा राख्न सिफारिस गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: ३० मंसिर २०७३, बिहीबार १६:४९
