काठमाडौ २० मंसिर । सरकारले गत मंगलबार संविधान सशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली मौनजस्तै थिए । त्यसैले सरकारले उनको मौनतामा उदारता देखेको थियो । तर, आइतबार साँझ उनले मिडियाका सम्पादक, पत्रकारहरूलाई बोलाएर आफ्ना सम्पूर्ण अडान अत्यन्तै खरो रूपमा राखे ।
झुम्के बुलाकीमा हामी भुल्दैनौँ
अहिले प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधनमा हामी सहभागी हुने कुनै सम्भावना छैन । सरकारले मधेसीलाई संशोधनबाट भुलाउने, एमालेलाई चुनावबाट फकाउने भन्ने पनि सुनिएको छ । हो, झुम्के बुलाकी दिउँला भनेर फकाउन खोज्छन् होला, तर त्यसमा हामीलाई कत्ति पनि रुचि छैन । हामी कुनै पनि हालतमा संसद् चल्न दिँदैनौँ । सरकारले चुनाव घोषणा गर्न सक्छ, तर त्यसको सर्तमा संविधान संशोधन गर्न सक्दैन ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
अदालत र संसद्को आ–आफ्नै काम
पहिलो कुरा त सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने अधिकार यो रूपान्तरित संसद्लाई छैन । त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने अधिकार पनि यो सरकारलाई छैन । यो संक्रमणकालीन सरकार हो । सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव सहमतिका लागि एक महिनाभित्र प्रदेश सभामा पठाइने भनिएको छ । कहाँ छ प्रदेश सभा ? त्यसैले अदालतले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई निषेध गर्न सक्छ, तर अदालतले गरेन भने के गर्ने ? संसद्को आफ्नो काम त छ नि ! त्यसैले अदालतले आफ्नो काम गर्छ, संसद्ले आफ्नो काम गर्छ ।
पत्रकार सुते कि भनेर प्रस्ताव दर्ता भयो
हो, प्रधानमन्त्रीबाट हामीलाई पनि एक–दुईपटक बोलाइएको हो । संविधान संशोधन गरौँ कि क्या हो भनेर पनि सोधिएको हो । तर, छलफल चल्दै गर्दा मधेसीसँग सहमतिसमेत भएको थिएन । तर, रातारात सुटुक्क, खुसुक्क सल्लाह गरेर पत्रकार पनि सुते कि क्या हो भन्ने ठानेर प्रस्ताव दर्ता गरियो ।
जब कि त्योभन्दा अघि नै यस्तो प्रस्तावलाई निषेध गर्न सर्वोच्चमा रिट परिसकेको थियो । त्यसैले पनि यो प्रस्ताव अदालतको अपमान हो, संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग हो ।
कहाँ छ अहिले मधेस आन्दोलन ?
पहिले–पहिले गायत्री धुनबाट रेडियो सुरु हुन्थ्यो । अहिले त उठ्न पाएको छैन आन्दोलनरत मधेसी दल भनेको समाचार सुरु हुन्छ । आन्दोलन कहाँ छ थाहा छैन, आन्दोलनरत भनेको भन्यै छ । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा ग¥यो– मधेस आन्दोलन भन्ने सुनिन्छ । मधेसमा जहाँ आन्दोलन छैन, त्यहीँको हवाला दिएर संविधानमाथि आक्रमण भइरहेको छ ।
दुई नम्बरका नाममा पाँच नम्बरमा शोषण
मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– केपी ओलीजी संघीयताको पक्षधर होइन । उहाँ तल झरेपछि मैले भनेँ– कृपया यो पटक–पटक दोहो¥याइदिनु होला, अन्त पनि सुनाइदिनु होला, किनकि यो बाध्यताले मानेको हो । संसारमा संघीयताले भलो भएका देश कमै छन् । सोभियत संघको बर्बादी किन भयो ? संघीयताले गर्दा । यो देशमा बर्बादी नहोस् भनेर सबैभन्दा बढी चिन्ता हामीलाई छ । त्यसमाथि दुई नम्बर प्रदेशमा आठ ओटा उस्तै जिल्ला दिन कसलाई मन थियो र ? तर, यति गरौँ समस्या समाधान हुन्छ, संविधान आउँछ भनेर बार्गेनिङ गरियो । देशलाई किन बन्धक बनाउने भनेर बाध्यतावश त्यो मानिएको हो । तर, आज त्यही नजीरलाई टेकेर पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन थालियो । त्यो हामी मान्न सक्दैनौँ ।
प्रकाशित मिति: २० मंसिर २०७३, सोमबार ०७:१३
