काठमाडौ ४ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावले गति लिन थालेको छ । सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल आइतबार सक्ने तयारी गरेकी छन् ।प्रमुख दल कांग्रेस एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठक बिहीबार बसेपछि महाअभियोग प्रस्तावले गति लिएको हो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसद्मा ९, २५ र ३ मंसिरमा छलफल भएको हो । अहिलेसम्म सो प्रस्तावमा ४३ जना सांसदले धारणा राखिसकेका छन् ।
आइतबार १ बजे बस्ने संसद् बैठकमा शून्य र विशेष समय तथा कार्यसूचीका अन्य विषयलाई हटाई महाअभियोगको विषयमा मात्रै छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । ‘हामीले आइतबार छलफल सक्ने तयारी गरेका छौं, बोल्नै पर्ने सांसदलाई बोल्न दिइनेछ, पार्टीका प्रतिनिधिले बोलेर पुग्ने ठाउँमा नाम कटौती गरिनेछ,’ सभामुख घर्तीले भनिन् । उनका अनुसार आइतबारसम्ममा प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइनेछ ।
आइतबार राति नै सभामुख घर्ती रसियाको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ । ६ दिने भ्रमणका लागि आइतबार राति उनीसहित सांसद सचिवालयका कर्मचारी संलग्न नौजनाको टोली रसिया जाँदै छन् ।अब प्रस्तावमा बोल्ने सांसदको संख्या ४० जनाभन्दा बढी छ । ती सबैलाई बोल्न दिएर बैठक महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएपछि बैठक स्थागित गरिनेछ ।
संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमासिंह कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । कार्कीविरुद्ध गत ३ कात्तिकमा संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ७ कात्तिकमा संसद्मा पेस भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक रही १ सय ५७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । गत ९ कात्तिकदेखि संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।९ कात्तिकपछि २५ कात्तिकमा छलफल गरिएको थियो । संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल लम्बिँदा संसद्को आलोचनासमेत भएको थियो ।महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएपछि प्रस्तावलाई सदनको स्वीकृति लिएर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइनेछ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले बिहीबार नै आफ्नो कार्यविधि पारित गरिसकेको छ । अब महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पेस भएर पहिलो बैठक बसेपछि समितिको काम सुरु भएको मानिनेछ । जसले ३० दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । समितिले एक साताभित्र महाअभियोग लगाइएका निलम्बित अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई आफैं उपस्थित भई सफाइको दिने मौका दिनेछ । सो समयमा महाअभियोग लगाइएका व्यक्ति विशेष कारणवश अनुपस्थित भएमा एक साताको समय थप गरिनेछ । सिफारिस समितिले महाअभियोग सामना गरिरहेका पदाधिकारीको जवाफ चित्तबुझ्दो नपाएमा विभिन्न निकायमा खानतलासीसमेत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
समितिले महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन संसद्मा पठाउनेछ । संसद्ले त्यसलाई दुई तिहाइले पारित गरेमा महाअभियोग लाग्नेछ ।शुक्रबार महाअभियोग प्रस्तावबारे बोल्दै एमालेका सांसद अमृतकुमार बोहोराले कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने भन्दै कार्कीले कानुनभन्दा माथि गएर क्रियाकलाप गरेको बताए ।
कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले महाअभियोग छलफल लम्बिएकोमा आपत्ति जनाउँदै अविलम्ब प्रस्ताव महाअभियोग समितिमा पठाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनविपरित १३ पाने फाराम भराउने कार्य गरेकाले महाअभियोग समितिले त्यसमाथि खानतलासी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।कानुनी राज्यको अवधारणा बमोजिम कानुनमाथि कोही नहुने भन्दै महाअभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए ।एमालेका नेता प्रकाश ज्वालाले नियुक्ति गर्नु नै गल्ती भएको बताए ।
‘त्यतिबेला नियुक्ति गर्दा गरेको गल्ती सच्याउन महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रस्ताव पारित गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।एमालेका अर्का सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले लोकमान सिंहलाई अब कसैले बचाउन नसक्ने बताए । केराको खम्बा अडाउन बाँसको टेको लगाउन खोजिएको छ बाँसको टेकोले जति अडाए पनि अब पात सुकेर जिङ्रिङ्ग भएको केराको खम्बालाई बाँसको टेकोको अर्थ छैन,’ उनले कार्कीलाई बचाउन खोजिएको भन्दै संसद्मै व्यंग्य गरे ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: ४ मंसिर २०७३, शनिबार ०७:३५
