काठमाडौ २८ कात्तिक । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तोकेको समयसीमा सकिएको एक साता बितिसक्दा पनि १९ जिल्लाबाट अझै प्रतिवेदन आउन सकेको छैन । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगमा १९ जिल्लाले अझै प्रतिवेदन नपठाएका हुन् ।
पुनःसंरचना आयोगले गत २० कात्तिकसम्म प्रतिवेदन पठाउन समय दिएको थियो । सोही कामका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दसैं र तिहारमा समेत स्थानीय विकास अघिकारी ९एलडीओ० को बिदा कटौती गरी काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा अझै १९ जिल्लाले प्रतिवेदन पठाउन नसकेका हुन् । आयोगले ५ कात्तिकमा जिल्लामा नयाँ कार्यविधि पठाउँदै इलाकालाई समेत आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न पत्राचार गरेको थियो । आयोगले पठाएको पछिल्लो कार्यविधिअनुसार ५६ जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बाँकी जिल्लाको आउने क्रम जारी रहेको अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिएका छन् । आयोगका अनुसार प्रदेश–२ का कुनै पनि जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएको छैन ।
प्रदेश–२ मा सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा रहेका छन् । प्रदेश–१ बाट भने सबै जिल्लाको प्रतिवेदन आएको छ । यस्तै, प्रदेश–३ को सिन्धुलीबाट अझै प्रतिवेदन आएको छैन । आयोगका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश–४ का लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, बागलुङ, मनाङ र नवलपरासीबाट स्थानीय तह पुनः संंरचनाको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ । यसैगरी प्रदेश–५ का १० जिल्लामध्ये रूपन्देहीको प्रतिवेदन आएको छैन । प्रदेश–६ का १० जिल्लामध्ये सात जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएको छ । सल्यान, कालिकोट र रुकुमबाट भने अझै प्रतिवेदन आएको छैन । प्रदेश–७ का भने सबै जिल्लाबाट पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
जिल्लालाई प्रतिवेदन पठाउन आयोगले २० कात्तिकसम्मको समय तोकेको थियो । आयोगले मंसिर दोस्रो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, आयोगले तोेकेको म्यादभित्र पहाडी र हिमाली जिल्लाबाटै प्रतिवेदन आउन नसकेका हुन् । प्रदेश–२ अन्तर्गतका ८ ओटै जिल्लामा यससम्बन्धी औपचाकिरक छलफलसमेत हुन सकेको छैन । कतिपय जिल्लामा छलफल कार्यक्रम राख्दा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बिथोलेको छ । संविधान र संघीय प्रदेशप्रति असन्तुष्ट रहेको मधेसवादी दलहरूको विरोधका कारण दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तह निर्धारणका कार्य हुन नसकेको हो । तोकिएको म्यादभित्र प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले कात्तिक मसान्तभित्र सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिने पूर्वकार्यसूची दुई साता पर सरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २८ कार्तिक २०७३, आईतवार ०७:३१
