काठमाडौँ, २६ कात्तिक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन दर्ताका लागि संशोधनमा दलीय सहमति जुटाउन राजनीतिक परामर्शलाई तीव्रता दिएका छन् ।
फाइल फोटो
संशोधन मस्यौदाको चरणमा रहेको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले कात्तिक मसान्तसम्म संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसक्ने जानकारी दुवै शीर्ष नेतालाई दिएका हुन् ।
छठलगत्तै संशोधन दर्ता गर्ने आश्वासन असन्तुष्ट पक्षलाई दिँदै आएका प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बिहान काँग्रेस सभापति देउवा र साँझ एमाले अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श गरेका थिए ।
दुवैसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले कात्तिकभित्र संशोधन संसद्मा दर्ता गर्ने विषयमा जानकारी दिएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताए ।
ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरेपनि संशोधनका विषय स्पष्ट नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
बैठकपछि ओलीले भने “समसामयिक विषयमा नै छलफल भयो । संविधान संशोधनमा कुरा भए पनि संशोधन केका लागि केमा भन्नेमा स्पष्ट प्रस्ताव छैन । संशोधनको विषय ठोस
रूपमा आएन । ”ओलीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रधानमन्त्रीले संशोधनमा सहमतिका लागि राजनीतिक परामर्श गर्नुभएको बताएका छन् ।
आचार्यले कात्तिक मसान्तभित्र प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी परामर्श गरिएको बताए ।
उनले भने “संविधान संशोधनमा सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले भेटवार्ता जारी राख्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुभएको छ । ”
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग पनि परामर्श गरेपछि कात्तिक मसान्तभित्र नै संशोधन दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले छठलगत्तै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी संविधानको मस्यौदा तयारी गरिरहेको छ ।
मुख्य चार विषयमा सरकारले संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । नागरिकता र सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधानको सेरोफेरोमा रहने गरी सरकारले मस्यौदाको तयारी गरिरहेको छ । यसअघि नागरिकताको विषय अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई राख्ने विषयमा मधेसवादी दल र माओवादी दुवैको असहमति थियो । तर, अहिले उक्त अन्तरवस्तुकै सेरोफेरोमा सहमति हुनुपर्ने मधेसवादी र माओवादीको तर्क छ ।
यस्तै भाषाको विवादका विषयमा आयोगको सिफारिस अनुसार हुने र सीमाङ्कनमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसके आयोगलाई जिम्मा दिने तयारी रहेको नेताहरूको अनौपचारिक भनाइ छ ।
यसैबीच, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको सङ्घीय गठबन्धनले सरकारले आफैँ घोषणा गरेको समयावधिमा पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने तयारी नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
तीनकुनेस्थित सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालयमा बिहीबार भएको गठबन्धनको बैठकले यही कात्तिक मसान्तभित्र विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता नभए पुनः सङ्घर्षमा उत्रने निर्णय गरेको छ ।
समयावधि बित्नै लाग्दा पनि सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गराउने सङ्केत नदेखाएको भन्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव एवं गठबन्धन सचिवालय सदस्य केशव झाले जानकारी दिए।
बैठकमा गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तमसपाका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी लगायत नेता उपस्थित थिए ।
प्रकाशित मिति: २६ कार्तिक २०७३, शुक्रबार ०७:००
