काठमाडौ १३ कात्तिक । भारत सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण भ्रमण गन्तव्यको सूचीमा नेपाल पनि समावेश गर्ने भएको छ । अन्य विकसित मुलुकले झैं भारतले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई वर्षमा केही दिन विदेश भ्रमणमा पठाउने र त्यसका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ । प्रतिवर्ष ५ लाखभन्दा बढी भारतीय कर्मचारीले त्यस्तो सुविधा लिने गरेका छन् । भ्रमण सूचीमा नेपाल थिएन । नेपालका तर्फबाट आग्रह भएपछि भारतले सूचीमा राख्ने आश्वासन दिएको छ ।
गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले त्यस्तो सूचीमा पार्न आग्रह गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले यसले नेपालको पर्यटनमा फाइदा पुग्ने बताए । भारतले अन्य मुलुकबाट पनि नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सुविधासमेत उपलब्ध गराउन लागेको छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
चीनले आफ्ना कर्मचारीलाई नेपाल भ्रमणका लागि सहुलियत दिँदै आएको छ । नेपालको आग्रहबिनै चीनले दुई वर्षअघि सूचीमा नेपाललाई राखेको थियो । चिनियाँ कर्मचारीको नेपाल भ्रमणमा रुचि बढ्ने र युरोप अमेरिकाभन्दा सस्तो पनि हुने भएपछि उनीहरूको नेपाल मोह बढेको थियो । अघिल्लो वर्ष मंसिर र पुस महिनामा चीनका करिब पाँच सय सरकारी अधिकारीले नेपालको भ्रमण गरेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ । अनौपचारिक रूपमा पर्यटक भएर आउनेहरूको सूची भने सरकारसँग हुँदैन ।
परिणाम चाँडै देखिनेछ : महत
दिल्लीमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल(भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर फर्केका परराष्ट्रमन्त्री महतले बैठक सफल र उपलब्धिमूलक रहेको बताए । ‘विगतमा भएका सम्झौता, आयोजना एवं सहयोगको कार्यान्वयनमा भारतीय पक्षबाट पनि सकारात्मक जवाफ पाएका छौं, यसको परिणाम चाँडै देखिन्छ,’ उनले भने ।
विगतमा सहमति भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कैयौं आयोजना र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षबाट जुटेको सहमतिको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरिएको पनि उनले बताए । अघिल्लो बैठकमा जस्तै यसपटक संयुक्त वक्तव्य जारी नभएका बारे उनले भने, ‘हस्ताक्षर गरेर माइनुट साटासाट गरिसकेपछि किन आवश्यक रह्यो र संयुक्त वक्तव्य ?’
विशाखापटनममा फिल्ड कार्यालय खोल्ने, विद्युत् व्यापारमा देखिएको समस्या समाधान, विद्युत् व्यापारमा बाधक रहेको भारतको आन्तरिक कानुनी प्रावधान अन्त्य गर्ने विषय, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई दुवै पक्षले आगामी महिनाभित्र अन्तिम रूप दिनेलगायत विषयमा सहमतिमा पुगेको पनि महतले बताए । ‘भूकम्पपीडितको सहायतार्थ भारतले उपलब्ध गराएको सहुलियत ऋणको उपयोग तथा महाकाली पुल र सडक तथा सिँचाइ परियोजना कार्यान्वयनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।
ढल्केबार हेटौंडा सवस्टेसन निर्माण, सीमा क्षेत्रमा हुने गरेका डुबानका समस्या समाधान, सीमा सुनिश्चितता, गण्डक सम्झौताबमोजिम नेपालले पाउनुपर्ने पानी वा संरचनागत सुविधा, रेलमार्गलाई नेपालसँग जोड्नेलगायत विषयमा छलफल भएको छ ।
उनले यसअघि परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्दा तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताबमोजिम उठेका सबै विषयमा थप छलफल र समीक्षा भएको बताए । ‘विगतमा सहमति भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कैयौं आयोजना र सम्झौतामाथि बृहत् समीक्षा गरी तिनको कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षबाट जुटेको सहमतिले अब काम अघि बढ्नेमा दुई मत छैन,’ उनले भने ।
प्रकाशित मिति: १३ कार्तिक २०७३, शनिबार ०७:२६
