काठमाडौँ, ३ कात्तिक । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)मा उत्पन्न विवाद मध्यमार्गबाट समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रस्ताव पारित भए अहिलेको विवाद ‘गिभ एन्ड टेक’मा आधारित भएर टुंगिनेछ ।
अर्थमन्त्री भएपछि संसद्को अर्थ समिति बैठकमा पहिलोपटक बाफियामाथि धारणा राखेका अर्थमन्त्री महराले विवादलाई मध्यमार्गी तरिकाले टुंग्याउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
महराले सरकारले पेस गरेअनुसारको विधेयक पारित भएमा वित्तीय क्षेत्र सुधारमा सजिलो हुने बताए । “विधेयकमाथि धेरैपटक छलफल भइसकेको छ, विवाद भएका विषयलाई मध्यमार्गी तरिकाले टुंगो लगाएर पारित गर्दा सबैको हितमा हुने देखिन्छ,” महराले भने ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको विधेयकमा अर्थमन्त्रीले समिति बैठकमा लिने अडान तथा सुझाव महत्वपूर्ण मानिन्छ । महराले सोमबार विवाद रहेका आठ वटा बुँदालाई केही परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन् ।
अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल गरेर संसद्मा पेस गरेको बाफियामा बैंक सञ्चालक रहेका सांसदले चलखेल गरेर व्यावसायिक स्वार्थअनुसार ऐन बनाएकोमा आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक समितिमा फिर्ता ल्याएका थिए ।
संसद्ले अर्थ समितिलाई विधेयक निर्माणमा विवादित बनेका आठ बुँदामा छलफल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विवादित विषयमा अध्यक्षको कार्यकाल हटाएको, संस्थापक सेयरको स्वामित्व सात वर्षमा परिवर्तन हुने तथा कुनै पनि फर्म तथा कम्पनीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेका व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाएको विषय हटाइएको आदि छन् ।
अर्थमन्त्रीको भनाइले विवादित आठ वटा बुँदामा समितिले केही परिमार्जन गर्ने गरी ऐन पारित गर्ने सम्भावना बढेको छ । अर्थमन्त्रीलाई साक्षी राखेर विधेयक पारित गर्ने भन्दै अर्थसमिति सभापति प्रकाश ज्वालाले विवाद रहेका आठ वटा बुँदाको छलफलमा अर्थमन्त्री महरालाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन आग्रह गरे ।
“पहिले तपाईंहरूले गरेको सहमतिअनुसार हुन्छ भन्ने अनि पछि यसमा मेरो सहमति थिएन भन्ने हुँदा मन्त्रीज्यूलाई म सबै बैठकमा आउन आग्रह गर्छु,” सभापति ज्वालाले भने । उनले आगामी बैठकबाट विवाद रहेका बुँदामा छलफल गर्ने भन्दै छिटै बाफियालाई सदनमा पेस गर्ने जानकारी दिए ।
बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय शान्तराज सुवेदी र राजन खनालले सरकारले पेस गरेअनुसार बाफिया पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरू भने संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा देखिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपालले वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोकिएको र सासंदहरू बैंक सञ्चालक बन्न नहुने बताए ।
“हामीले बैंकिङ क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार बाफिया ल्याएका छौं । बासेल ३ ले बनाएको मापदण्डअनुसार कानुन ल्याएको हुँदा मस्यौदा पारित भएमा वित्तीय क्षेत्रको लागि राम्रो हुन्छ,” नेपालले भने ।
अहिले औंठाछाप सञ्चालक रहेको हुँदा सञ्चालक बन्न स्नातक गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको उनले बताए । गभर्नरले स्नातक गरेको र पढेको व्यक्ति सञ्चालक हुनुपर्ने अडानको एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले भने विरोध गरेका थिए ।
राजस्व सचिव राजन खनालले संस्थापक सेयरधनीलाई बाहिरिन दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्र बैंकले पठाएको बाफियाको मस्यौदामा संस्थापक सेयरधनीलाई बाहिरिने व्यवस्था उल्लेख थिए ।
डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको समयमा अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयरधनीलाई बाहिरिन दिने व्यवस्था थपिएको थियो ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद जगदिश्वर नरसिंह केसीले राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको विधेयक अर्थ मन्त्रालयले संस्थापक सेयरधनीलाई बाहिरिन दिने व्यवस्था चलखेल गरेर थपिएको आरोप लगाए । यसभन्दा अगाडि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि संस्थापक सेयरधनीलाई बाहिरिने व्यवस्था थपिएकोमा आफूलाई चित्त नबुझेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
बैठकमा संस्थापक सेयरधनीलाई बाहिरिने विषय राखेको विषयमा प्रष्टीकरण दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कार्यकाल पनि तोक्ने र संस्थापक सेयरधनीलाई बाहिरिन पनि नदिने विरोधाभाषपूर्ण कुरा ऐनमा राख्न नहुनेगरी ऐनमा सो व्यवस्था राखिएको बताए ।
“निजीकरण सुरु गर्दा पनि चलखेल गरियो भनियो, वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यकममा पनि चलखेल गरेको आरोप लाग्यो,” महतले भने, “लगानीकर्तालाई खुम्च्याउन नदिन संस्थापक सेयरधनीलाई बाहिरिने व्यवस्था थपिएको हो ।”
महतले गभर्नर डा. नेपाललाई बासेल ३ को कुन व्यवस्थामा सञ्चालकलाई कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था तोकिएको छ देखाउन आग्रह गरे । यस्तै प्रश्न कांग्रेस सांसद उदयशमसेर राणाले पनि गरेका थिए ।
सद्भावना पार्टीका सांसद् बिमल केडियाले सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार विधेयक पारित हुने भएमा संसद्मा छलफल किन गर्नुप¥यो भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले सरकारले बाफिया निर्माण गर्ने बेला निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर बनाउन खोजेको र नियन्त्रणमुखी अर्थव्यवस्था लाद्न खोजेको बताए ।
बाफियामा विधेयकको छलफलमा व्यावसायिक स्वार्थविपरीत छलफलमा सहभागी भएको भन्दै आलोचना खेपेका एमाले सांसद ईच्छाराज तामाङले आफूले सो क्षेत्रको जानकारीको आधारमा बैठकमा बोलेको र आफ्नो व्यावसायिक हित हुने विषय नबोलेको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: ३ कार्तिक २०७३, बुधबार ०६:५८
