काठमाडौं, ९ असोज- राजनीतिक दलहरूले ०६० यता १० पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, अहिलेसम्म चुनाव गराउन असफल भएका छन् ।
दलीय सहमतिबाहेक अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ मा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । तर, १२ वर्षमा १० पटक भएका सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि स्थानीय तहको भन्नेबारेमा दलहरूबीच विवाद चलेको छ ।
स्थानीय निर्वाचनबारे तीन दल तीनतिर
नयाँ संविधानले स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । संविधान जारी भएपछि गठन हुने भनिएका स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले कार्यतालिकासमेत जारी गरेको थियो । ओली सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना ल्याउँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनिएको थियो । त्यतिवेला प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।
तर, अहिले कांग्रेसको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राख्न थालेको छ । यसमा माओवादी केन्द्रले भने प्रस्ट छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले स्थानीय निर्वाचनमा जोड दिने बताए । तर, उनले स्थानीय तह कि स्थानीय निकाय भन्नेबारेमा प्रस्ट जवाफ दिएनन् ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएमा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने लेखकको भनाइ छ । विगतमा एमाले सरकारले पनि स्थानीय तह वा स्थानीय निकाय कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रस्ट धारणा ल्याउन सकेको थिएन ।
मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेको एमाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा बोलिरहेको छ ।
निर्वाचन गर्न कानुन नै बनेन
सबैले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भने पनि कानुन बनाउने कुरामा भने अहिलेसम्म कसैले चासो दिएका छैनन् । १२ वर्षसम्म ११ पटक प्रतिबद्धता जनाएका दलले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ध्यान नदिएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव दलहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कुनै कानुन नबनाएको आरोप लगाए । उनले आयोगले मस्यौदा पठाउँदा पनि दलहरूले ऐन पास गरेर नपठाएको गुनासो गरे ।
निर्वाचन गर्न कानुन नै बनेन
सबैले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भने पनि कानुन बनाउने कुरामा भने अहिलेसम्म कसैले चासो दिएका छैनन् । १२ वर्षसम्म ११ पटक प्रतिबद्धता जनाएका दलले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ध्यान नदिएका हुन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव दलहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कुनै कानुन नबनाएको आरोप लगाए । उनले आयोगले मस्यौदा पठाउँदा पनि दलहरूले ऐन पास गरेर नपठाएको गुनासो गरे ।
दलीय स्वार्थ
स्थानीय निकायका निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएलगत्तै स्थानीय निकाय सर्वदलीय संयन्त्रका आधारमा चल्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले सर्वदलीय संयन्त्रको प्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय बजेटमा हालीमुहाली गर्न पाउँछन् । निर्वाचनपछि बजेटमा हालीमुहाली गर्न नपाउने भएकाले दलहरू स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा नरहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयको परियोजनामा स्थानीय विज्ञका रूपमा काम गरेका प्रा.डा. प्रेम शर्माको आरोप छ ।
स्थानीय बजेट दलहरूका प्रतिनिधिले बाँडीचुँडी प्रयोग गर्ने गरेकाले तत्काल उनीहरू निर्वाचनमा जान नचाहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय निकायमा वार्षिक करिब २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ । अझ कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा उभिने गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दा माओवादी र मधेसी मोर्चाले विरोध गरेका थिए । ०७१-७२ को नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने उल्लेख गरिए पनि बजेट विनियोजन गरिएको थिएन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: ९ आश्विन २०७३, आईतवार ०७:०५
