सुर्खेत, ७ असोज । ६ नम्बर प्रदेशका स्थानीय निकायहरुमा जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न नसकिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ठहर गरेको छ । सुर्खेतमा ६ नम्बर प्रदेशभित्र रहेको जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरुको दुई दिने वार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्रालयले दक्ष जनशक्ति अभावले यस क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न नसकिएको जनाएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले यस क्षेत्रमा रहेका पुराना तथा नयाँ नगरपालिकाहरुमा जनशक्ति अभाव भएकोले प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न नसकिएको बताएका छन् । जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सकिए जनताले सरकारको अनुभूति गर्न पाउने भएपनि जनशक्ति नहुँदा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ ।
भौगोलिक विकटता, भौतिक संरचनाको अभावका कारण पनि अझै समस्या भएको उनले बताए । त्यसैगरी ६ नम्बर प्रदेशमा धेरै जसो खुद्रे योजनाका कारणले पनि काम नदेखिएको उनले जनाए । सहसचिव बुर्लाकोटीले भने, करिव ६० प्रतिशत त एक लाखभन्दा कमका खुद्रे योजना हुने रहेछ, त्यसैले काम देखिदैंन ।’
राजनीतिक दलहरुको सहमति बेगर काम पनि गर्न नसकिने हुँदा जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी तथा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरुलाई चुनौती थपिएको उनले बताए । उनले यस क्षेत्रका स्थानीय निकायको अर्को समस्या भनेको बजेट खर्च गर्न नसक्नु भएको बताए ।
६ नम्बर प्रदेशका जिल्ला विकास समितिले विकास बजेटमा ६० प्रतिशतमात्रै खर्च गर्ने गरेको पाइएको बताउँदै उनले नगरपालिकाहरुमा भने ९० प्रतिशतसम्म खर्च भएको जनाएका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बाहेक अन्य नगर पालिकाहरुको आन्तरिक आय न्यून भएकोले यो आय बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यसैगरी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासक खगराज बरालले जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउने स्थानीय निकाय नै भएकोले सवैभन्दा बढी जिम्मेवार बन्न स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले भौतिक र वित्तीय प्रगति ९० प्रतिशत भन्दा माथि देखाएर मात्र नहुने भन्दै भए गरेका कामहरुलाई दिगोपना दिन सके सरकारको विश्वास बढ्ने बताए । देखाउनका लागि मात्रै समीक्षा नगर्न सुझाव दिदैं महसुस हुने गरी समीक्षा गर्न समेत उनले जोड दिए ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको समीक्षा कार्यक्रममा ६ नम्बर प्रदेशका १० जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी, ११ नगरपालिकाहरुका कार्यकारी अधिकृत गरी दुई दर्जन बढीको उपस्थिति रहेको थियो । सो अवधिमा जिविस र नगरपालिकाहरुले गत आर्थिक बर्षमा गरेका कामहरु, आइपरेका समस्याहरुको वारेमा समेत जानकारी गराएका थिए ।
प्रकाशित मिति: ७ आश्विन २०७३, शुक्रबार १६:०३
